सशक्त नगरपालिका प्रशासन: जलभराव के प्रबंधन व नियंत्रण कुंजी

संदर्भ:

ऑरेंज अलर्ट और गैर-मौसमी वर्षा में वृद्धि के साथ, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को शहरी अराजकता को रोकने के लिए तेजी से कार्य करना चाहिए।

 शहरी स्थानीय निकायों से जुड़ी चुनौतियाँ:

• प्रतिक्रियात्मक उपाय: अधिकांश हस्तक्षेप बाद में ही किए जाते हैं, जिससे एक लचीले शहरी प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता को बल मिलता है।
• संवैधानिक अधिदेश: संविधान की 12वीं अनुसूची में यह प्रावधान है कि शहरी नियोजन, बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियों के अंतर्गत आते हैं।
• सीमित तैयारी: कमजोर बुनियादी ढांचे के रखरखाव और अपर्याप्त प्रतिक्रिया तंत्र वर्षा के दौरान शहरी स्थानों की स्थिति को और खराब कर देते हैं।
• वित्त पोषण अंतराल: 2024 सीएजी रिपोर्ट के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों को संसाधनों और व्यय के बीच 42% की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
  • शहरी स्थानीय निकायों के व्यय का केवल 29% ही कार्यक्रम और विकास गतिविधियों के लिए आवंटित किया जाता है, जिससे बुनियादी ढांचे की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है।
• वास्तविक हस्तांतरण का अभाव: 74वें संविधान संशोधन के बावजूद, अधिकांश राज्य शहरी नियोजन कार्य को शहरी निकायों को हस्तांतरित करने में विफल रहे हैं।
• भारी निर्भरता: शहरी स्थानीय निकाय अपने राजस्व का केवल 32% भाग ही जेनरेट कर पाते हैं, जो बुनियादी कार्यों के लिए राज्य के हस्तांतरण पर उनकी निर्भरता को दर्शाता है।
• जल निकासी की विफलता: भारी बारिश से शहरी बुनियादी ढांचे की कमजोरी उजागर होती है, नालियां कचरे से जाम हो जाती हैं और जन स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाता है।
• एकरूपता का अभाव: मंत्रालय द्वारा शहरी बाढ़ एसओपी (2017) में तीन चरणीय रणनीति की रूपरेखा का प्रावधान किया गया है, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है जबकि इसका क्रियान्वयन असमान है।

शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए एसओपी

• मानसून पूर्व: जोखिम आधारित शमन: इस चरण में भूगोल, बुनियादी ढांचे की लेखापरीक्षा और निवारक कार्यों के आधार पर योजना बनाने पर जोर दिया जाता है।
• मानसून के दौरान: वास्तविक समय प्रतिक्रिया: इसमें चेतावनी प्रणाली, नागरिक अलर्ट और राहत कार्यों की त्वरित तैनाती शामिल है।
• मानसून पश्चात: पुनरुद्धार और पुनर्वास: प्रभावित समुदायों के बुनियादी ढांचे की बहाली और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

आगे की राह:

• लक्षित जोखिम पहचान: प्रभावी शहरी बाढ़ प्रतिक्रिया स्थानीय बुनियादी ढांचे की कमजोरियों और असुरक्षित आबादी के आकलन से शुरू होती है।
• विकेन्द्रीकृत मॉडल: स्थानीयकृत योजना और जोखिम न्यूनीकरण अक्सर जटिल शहरी परिस्थितियों में बड़े पैमाने पर किए गए मैक्रो हस्तक्षेपों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
• ओडिशा का मॉडल: हाल ही में, ओडिशा राज्य ने जलभराव वाले क्षेत्रों को चिह्नित किया है और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए आपातकालीन उपकरण तैनात किए हैं। इस योजना में नालों से गाद निकालना, खुले नालों को ढंकना और कमजोर समूहों के लिए आश्रय स्थल बनाना शामिल है।
• क्षेत्रीय स्तर पर निगरानी: आपातकालीन प्रतिक्रियाओं को वास्तविक समय में प्रबंधित करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारी और 24/7 नियंत्रण कक्ष सक्रिय किए गए हैं।
• रोग नियंत्रण: ओडिशा की योजना में स्थिर जल क्षेत्रों में मच्छर जनित रोगों को नियंत्रित करने के लिए लार्वानाशक छिड़काव और फॉगिंग को एकीकृत किया गया है।
• स्वयंसेवक और स्वयं सहायता समूहों की सहभागिता: स्थानीय स्वयंसेवक और स्वयं सहायता समूह सामुदायिक सहभागिता और जन जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• राजकोषीय सशक्तीकरण: शहरी स्थानीय निकायों को प्रभावी बनाने के लिए, उन्हें राजकोषीय विकेंद्रीकरण, मध्यम अवधि की योजना और राजस्व धारा विविधीकरण की आवश्यकता है।
• उन्नत निगरानी तंत्र: वित्त प्रबंधन प्रणालियों और लेखापरीक्षा का उपयोग पारदर्शी निधि के साथ ही लक्षित सेवा वितरण सुनिश्चित करता है।
• केंद्र की भूमिका: यद्यपि केंद्र रणनीतिक पहलों को वित्तपोषित कर सकता है, लेकिन वास्तविक क्रियान्वयन का दायित्व राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों पर है।
• राज्यों की भूमिका: राज्यों को ओडिशा के सर्वोत्तम तरीकों का अनुकरण करना चाहिए। राज्यों को मानसून से पहले नालों की सफाई करनी चाहिए, अतिक्रमण हटाना चाहिए और बाढ़ को रोकने के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करना चाहिए।
• समन्वय: बाढ़ से निपटने के लिए मलबा हटाने के लिए अतिरिक्त उपकरण तथा अंतर-विभागीय समन्वय आवश्यक है।

निष्कर्ष

भारत पार्क, आर्द्रभूमि और पारगम्य सतहों जैसे हरित बुनियादी ढांचे का उपयोग करके चीन के स्पंज सिटी मॉडल से सीख सकता है। दीर्घकालिक सफलता के लिए टिकाऊ शहरी नियोजन में सामुदायिक परामर्श और स्वामित्व शामिल होना चाहिए।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: चर्चा करें कि शहरी नियोजन को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के साथ एकीकृत करने से भारतीय शहरों में मानसून से संबंधित आपदाओं के प्रभावों को कैसे कम किया जा सकता है। (10 अंक, 150 शब्द)

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