भारतीय न्यायिक सेवा (IJS) की स्थापना का सुझाव और इसकी अनिवार्यता

संदर्भ:

दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के सरकारी आवास में आग लगने की घटना पर दिल्ली अग्निशमन विभाग द्वारा आधे जले हुए नोट बरामद किए जाने को लेकर विवाद जारी है।

मुख्य बिंदु

• घटना: दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के आवास पर लगी आग में आधे जले हुए नोट मिले, जिससे आम जनता में न्यायपालिका को लेकर संदेह की भावना उत्पन्न हो गई।
• परिणाम: भारत के मुख्य न्यायाधीश ने आंतरिक जाँच का आदेश दिया है, हालाँकि तथ्य यह है कि संबंधित न्यायाधीश पर तत्काल कानूनी कार्रवाई करने की बजाय, उन्हें उनके मूल उच्च न्यायालय में वापस स्थानांतरित कर दिया गया है।
• अन्य उदाहरण: भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जो न्यायालय के एक कर्मचारी द्वारा उनके विरुद्ध दर्ज यौन उत्पीड़न की शिकायत की जाँच करने वाली जाँच समिति में स्वयं विवादास्पद रूप से शामिल थे।
• जन विद्रोह: जन विद्रोह के कारण अंततः मुख्य न्यायाधीश को जाँच समिति से हटना पड़ा, जिससे न्यायिक जाँच में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता की आवश्यकता उजागर हुई।

हालिया घटनाएँ और उनके निहितार्थ

• दो अन्य महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमों ने न्यायिक जवाबदेही पर चर्चा को और तीव्र कर दिया है।
• न्यायिक जवाबदेही पर सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण: सबसे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में लोकपाल द्वारा पारित एक आदेश पर आपत्ति जताई, जिसमें एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत का संज्ञान लिया गया था और उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया गया था। 
  • सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निपटारे में लोकपाल के अधिकार क्षेत्र पर चिंता जताई है तथा मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। 
• उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का विवादास्पद आदेश: दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने एक अत्यंत चिंताजनक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि नाबालिग लड़की के शरीर के अंगों को पकड़ना और “उसके पायजामे की डोरी तोड़ना” जैसी कुछ गतिविधियों के लिए बलात्कार या बलात्कार के प्रयास का आरोप नहीं लगाया जा सकता। 
  • सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगा दी और कहा कि इसमें “संवेदनशीलता का पूर्ण अभाव है।”
• उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित उपर्युक्त घटनाओं को जो चीज जोड़ती है, वह है भारत में न्यायिक चयन की मौजूदा प्रणाली – कॉलेजियम प्रणाली ।

न्यायिक चयन और जवाबदेही

• कॉलेजियम प्रणाली और इसकी सीमाएँ: इस प्रणाली की लंबे समय से इसकी पारदर्शिता की कमी के कारण आलोचना की जाती रही है, जिसके कारण प्रायः ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जो अयोग्य या प्रभावशाली न्यायिक परिवारों से होते हैं।
  • चयन प्रक्रिया में कुछ परिवारों के प्रभुत्व के कारण कभी-कभी औसत दर्जे के उम्मीदवारों की नियुक्ति हो जाती है, जिससे न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
• राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) पर चर्चा: इस मुद्दे ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम के इर्द-गिर्द चर्चा को पुनः तीव्र कर दिया है। 2014 में संसद द्वारा 16 राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन के साथ पारित NJAC का उद्देश्य न्यायिक नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता और योग्यता सुनिश्चित करना था। 
  • हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी संवैधानिकता पर चिंताओं का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया। NJAC पर चर्चा जारी है, लेकिन न्यायिक सुधारों की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है।

प्रस्तावित समाधान: भारतीय न्यायिक सेवा

• अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का मामला: न्यायपालिका के भीतर चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक अधिक तात्कालिक और व्यावहारिक समाधान सिविल सेवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) प्रणाली के समान एक “भारतीय न्यायिक सेवा” (IJS) की स्थापना करना होगा।
  • यह योग्यता-आधारित, प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी प्रक्रिया वर्तमान चयन प्रणाली के लिए एक व्यवहार्य विकल्प प्रस्तुत करेगी।
• भारतीय न्यायिक सेवा के लाभ: इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:
  • समावेशिता और प्रतिनिधित्व: भारतीय न्यायिक सेवा विविध पृष्ठभूमि और क्षेत्रों के उम्मीदवारों को वरिष्ठ न्यायिक पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के अवसर प्रदान करेगी। 
    • इससे उच्च न्यायपालिका में विविधता लाने में मदद मिलेगी, जिस पर वर्तमान में कुछ परिवारों का प्रभुत्व है तथा महिलाओं और समाज के हाशिए पर व्याप्त वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
  • राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाव: उच्च न्यायालयों और कानूनी विशेषज्ञों के परामर्श से भर्ती प्रक्रिया को यूपीएससी को सौंपने से न्यायपालिका को राजनीतिक प्रभाव से बचाया जा सकेगा। 
    • प्रक्रिया की पारदर्शी प्रकृति से पूर्वाग्रह और पक्षपात की संभावना भी कम हो जाएगी।
  • प्रशिक्षण और निरीक्षण: एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायाधीश कानून की विभिन्न शाखाओं में पारंगत हों।
    • इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय सत्यनिष्ठा बनाए रखने तथा न्यायाधीशों को कदाचार के लिए उत्तरदायी ठहराने के लिए निगरानी प्रणाली लागू कर सकता है।

निष्कर्ष

भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना से न केवल न्यायाधीशों के चयन में पारदर्शिता और योग्यता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उच्च न्यायपालिका में जनता का विश्वास सुनिश्चित करने में भी सहायता मिलेगी। आवश्यक  उपायों के साथ न्यायपालिका एक बार पुनः लोकतंत्र का एक विश्वसनीय स्तंभ बन सकती है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत में निष्पक्ष और प्रभावी न्याय प्रक्रिया विद्यमान है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न भारतीय न्यायिक सेवा (IJS) का प्रस्ताव न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच चिंता को प्रदर्शित करता है। संभावित संवैधानिक चुनौतियों पर चर्चा करते हुए, उच्च न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता और ईमानदारी के मुद्दों को यह किस प्रकार संबोधित कर सकता है, आलोचनात्मक जाँच कीजिए । (15 अंक, 250 शब्द)

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