संविधान की सतत विकसित होती प्रकृति: भारत को नई दिशा देने की आवश्यकता

संदर्भ:

26 नवंबर 2024 की तिथि भारत के संविधान के प्रारूप को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ है| संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के प्रारूप को 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया था।

• यह ऐतिहासिक क्षण इस बात पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है कि क्या संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण पूरी तरह साकार हो पाया है।

डॉ. बी. आर. अंबेडकर की प्रमुख चिंताएँ

• पृष्ठभूमि: भारत को लोकतांत्रिक तरीके से चलाने तथा इसके नागरिकों के लिए समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए एक कानूनी ढाँचे की आवश्यकता ने संविधान के निर्माण को जन्म दिया।
• अंबेडकर की चिंताएँ : 25 नवंबर, 1949 को, डॉ. अंबेडकर, जिन्होंने मसौदा समिति का नेतृत्व किया था, ने विधानसभा को संबोधित किया और कहा;
  • “संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यह निश्चित रूप से बुरा साबित होगा क्योंकि जो लोग इसे लागू करने के लिए बुलाए जाते हैं, वे अक्सर बुरे लोग होते हैं। संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, यह निश्चित रूप से अच्छा साबित होगा यदि जो लोग इसे लागू करने के लिए बुलाए जाएं , वे अच्छे लोग हों।”
• अंबेडकर के कथन का आशय : डॉ. अंबेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान का निर्माण करना न केवल उसके कानूनी ढांचे पर निर्भर करता है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि देश की जनता और विभिन्न राजनीतिक दल इसे कैसे लागू करते हैं। 
  • संविधान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि राजनेताओं और नागरिकों की भावी पीढ़ियाँ इसके आदर्शों को कैसे लागू करना चुनती हैं।
• समानता और बंधुत्व:
  • “हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी।”
• अंबेडकर के कथन का आशय : डॉ. अम्बेडकर ने बताया कि कैसे राजनीतिक समानता – एक व्यक्ति, एक वोट – के सिद्धांत को अपनाने के बावजूद भारतीय समाज गहरी सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से ग्रस्त रहा।
  • उन्होंने कहा कि हालांकि संविधान में राजनीतिक समानता का वादा किया गया है, लेकिन जाति और वर्ग विभाजन पर आधारित मौजूदा सामाजिक और आर्थिक संरचनाएं दैनिक जीवन में सच्ची समानता को नकारती रहेंगी।
• बंधुत्व का अभाव: डॉ. अंबेडकर ने बंधुत्व के अभाव पर भी जोर दिया, एक ऐसा सिद्धांत जिसे वे भारतीय समाज की एकता और एकजुटता के लिए आवश्यक मानते थे। 
  • उनके अनुसार बंधुत्व का अर्थ सभी भारतीयों के बीच समान भाईचारे की भावना है, जो जाति व्यवस्था, धार्मिक विभाजन और एकीकृत राष्ट्रीय पहचान की कमी को दूर करने के बाद ही उभर सकती है। 
• उन्होंने तर्क दिया कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के एक साथ काम किए बिना, इनमें से कोई भी सिद्धांत स्वतंत्र रूप से पनप नहीं सकता।

संविधान के उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रगति

देश की स्वतंत्रता के पचहत्तर साल बाद, यह आकलन करना ज़रूरी है कि भारत ने डॉ. अंबेडकर द्वारा निर्धारित आदर्शों को प्राप्त करने में कितनी प्रगति की है। हालाँकि कुछ क्षेत्रों में प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी अनेक क्षेत्रों में काम किया जाना बाकी है।

• समानता में प्रगति: अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और अनुसूचित जातियों (एससी) और बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण के माध्यम से सकारात्मक कार्रवाई सामाजिक समानता की खोज में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं।
  • पूर्ण समानता प्राप्त करने में अंतराल: अपनी प्रारम्भिक अवस्था में, अस्थायी होने का इरादा रखने वाली प्रणालियाँ आरक्षण प्रणाली में जड़ जमा चुकी हैं और इन्हें चुनौती देना राजनीतिक रूप से कठिन है।
    • फिर भी, इन प्रयासों के बावजूद, सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने का कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है।
  • जाति जनगणना: वर्तमान समय में, जाति जनगणना कराने की मांग बढ़ रही है, क्योंकि कई लोगों का मानना ​​है कि इससे जनसंख्या की जनसांख्यिकीय संरचना के बारे में अधिक सटीक जानकारी मिलेगी। 
    • इस डेटा का उपयोग आरक्षण से संबंधित नीतियों सहित अधिक प्रभावी नीतियों को लागू करने के लिए किया जा सकता है।
• बंधुत्व: एक प्रगतिशील कार्य: डॉ. अंबेडकर का बंधुत्व का दृष्टिकोण, सभी भारतीयों के बीच एकता की भावना, एक सतत चुनौती बनी हुई है। 
  • बंधुत्व को मजबूत करने वाली घटनाएँ: इसके बावजूद, राष्ट्रीय पहचान विकसित करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 
    • भारतीय राष्ट्रीय टीम की ओर से क्रिकेट मैच या कारगिल युद्ध या गलवान संघर्ष जैसे राष्ट्रीय संकटों के बाद सामूहिक शोक जैसे आयोजन, राष्ट्रीयता की भावना को प्रदर्शित करते हैं जो स्थानीय या सांप्रदायिक पहचान से परे है।
  • भाईचारे की भावना को बाधित करने वाली गतिविधियाँ: हालाँकि, जाति, पंथ और क्षेत्रीय आधार पर वोटों की लामबंदी सामाजिक ताने-बाने को खंडित करती रहती है। 
    • कुछ मायनों में, ओबीसी संबंधी आरक्षण के विस्तार ने जाति के राजनीतिकरण को बढ़ावा दिया है। अतः इसे खत्म करने के बजाय इसे सार्वजनिक जीवन में और मजबूत किया है, जैसा कि डॉ. अंबेडकर ने कल्पना की थी।

भारत की संवैधानिक यात्रा

• आजादी के 75 वर्षों के इस इतिहास से ज्ञात होता है कि, संविधान देश की सामूहिक चेतना में गहराई से समा गया है, जो 106 संशोधनों के माध्यम से विकसित हुआ है। 
• यह स्थायी अनुकूलनशीलता संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता को दर्शाती है, जिन्होंने संविधान को एक “जीवित दस्तावेज़” के रूप में देखा था, जो समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित होने में सक्षम है। 
• चुनौतियाँ: संवैधानिक संस्थाओं के क्षरण ने भारतीय लोकतंत्र की स्थिति को लेकर अनेक चिंताएँ पैदा की हैं। जो इस प्रकार हैं –
  • संसद की घटती भूमिका पर चिंता बढ़ रही है, जो अब कम सत्रों के लिए बैठती है, न्यायपालिका पर दबाव बढ़ रहा है। 
  • समय-समय पर ऐसे अनेक आरोप लगे हैं कि न्यायपालिका सरकार के प्रति पक्षपाती दृष्टिकोण दिखा रही है, जिससे कानून के शासन को बनाए रखने में इसकी स्वतंत्रता और प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। 
  • लोकतंत्र सूचकांक: वी-डेम इंस्टीट्यूट ने भारत को एक “चुनावी निरंकुशता” के लोकतंत्र का भी करार दिया है, जिसकी पुलिसिंग “कांस्टेबल” द्वारा की जाती है।

अंबेडकर के कथन की आधुनिक समय में प्रासंगिकता 

• संविधान की निरंतर या सक्रिय निगरानी की आवश्यकता के बारे में डॉ. अंबेडकर की चेतावनी हमेशा प्रासंगिक बनी हुई है।
• “स्वतंत्रता निस्संदेह खुशी की बात है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस स्वतंत्रता ने हम पर बड़ी जिम्मेदारियाँ डाल दी हैं। स्वतंत्रता के साथ ही, हमने किसी भी गलत काम के लिए अंग्रेजों को दोषी ठहराने के समस्त तर्क गंवा दिए हैं। अतः भविष्य में कुछ गलत हुआ, तो हमें स्वयं के स्थान पर किसी और को दोषी नहीं ठहराना होगा।”

निष्कर्ष 

पचहत्तर साल बाद, हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम कितनी दूर आ गए हैं और डॉ. अंबेडकर के दृष्टिकोण का सम्मान करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं। संविधान की उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए, हमें उन चीजों की संख्या कम करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए जिनके लिए हमें खुद को दोषी ठहराना पड़ता है और स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के उन वादों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए जो हमारे लिए संविधान के प्रावधानों द्वारा निर्धारित किए गए थे।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न  प्रश्न: भारतीय समाज की विकासशील प्रकृति को देखते हुए, संविधान अपने मूल सिद्धांतों को बनाए रखते हुए सामाजिक न्याय की बदलती मांगों को पूरा करने के लिए किस प्रकार अनुकूल हो सकता है?  (10 अंक, 150 शब्द)

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