वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 और इसके कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ

संदर्भ:

ऐतिहासिक रूप से, वनवासी आदिवासी समुदायों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 द्वारा पृथक कर दिया गया, और वन अधिकार अधिनियम, 2006 को वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को मान्यता देकर इस ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए अधिनियमित किया गया।

ऐतिहासिक अन्याय तथा इसकी शुरुआत:

• 1927 से पहले की स्थिति: सदियों से, आदिवासी समुदाय जंगलों में निवास करते थे और अपनी आजीविका के लिए वन उपज पर निर्भर थे।
• महत्त्वपूर्ण परिवर्तन: जब अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ, तो उनकी प्राथमिक रुचि लकड़ी प्राप्त करने में थी। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, उन्होंने एक विधिक ढाँचा प्रस्तुत किया जिसने आदिवासियों की उनके अपने घरों में स्थिति बदल दी।

भारतीय वन अधिनियम, 1927

• इस अधिनियम ने आधिकारिक तौर पर वनों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया।
• इसने प्रभावी रूप से आदिवासी निवासियों को उनकी अपनी भूमि पर “बाहरी” बना दिया, जो लगभग एक सदी के शोषण और प्रणालीगत अन्याय की शुरुआत थी।

वन अधिकार अधिनियम, 2006

• उद्देश्य: वनवासी समुदायों के साथ किए गए “ऐतिहासिक अन्याय” को सुधारने के लिए अधिनियमित।
• वादा: इसने “जल, जंगल, जमीन” का वादा किया और अनिवार्य किया, कि पीढ़ियों से जंगलों में रहने वालों को अब बाहरी नहीं माना जाएगा; उनके भूमि दावों को कानूनी रूप से स्वीकार किया जाएगा।
• सशक्तीकरण: अधिनियम ने ग्राम सभा को एक अत्यधिक शक्तिशाली निकाय के रूप में नामित किया, क्योंकि यह वह प्राधिकरण है जो वन अधिकारों के दावों की पहल तथा उन्हें स्वीकार करता है।

थारू जनजाति मामला (लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश)

• क्या हुआ?: उत्तर प्रदेश-नेपाल सीमा के पास रहने वाले थारू समुदाय के सदस्यों ने FRA, 2006 के तहत अपने वन अधिकारों के लिए दावे दायर किए।
• DLC अस्वीकृति: जिला स्तरीय समिति (DLC), जो अधिकारों के लिए अंतिम मंजूरी प्रदान करती है, ने थारू समुदाय के दावों को खारिज कर दिया।
• गलत तर्क: DLC ने अस्वीकृति के आधार के रूप में वर्ष 2000 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले (जिसने वनों के वि-आरक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया था) का उपयोग किया, इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि 2006 का अधिनियम विशेष रूप से ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए पारित किया गया था।

जिला स्तरीय समिति (DLC) संरचना: जिला स्तरीय समिति में कुल छह सदस्य होते हैं:

• जिला कलेक्टर (प्रमुख)
• प्रभागीय वन अधिकारी
• जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी
• जिला पंचायत के तीन सदस्य

मुख्य विधिक सिद्धांत और DLC उल्लंघन:

• सिद्धांत 1 (बाधा-अतिक्रमण खंड): FRA-2006 में एक “बाधा-अतिक्रमण खंड” (“इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद…”) शामिल है, जिसका अर्थ है कि इसके प्रावधान किसी भी अन्य विरोधाभासी कानून या पूर्व न्यायालयी फैसलों पर प्रभावी होंगे।
• सिद्धांत 2 (अस्वीकृति की वैधता): FRA की धारा 7 और 8 के तहत, किसी अधिकारी द्वारा वैध दावों की धोखाधड़ी या अनुचित अस्वीकृति एक दंडनीय अपराध है।
• DLC उल्लंघन: 2006 के संसदीय अधिनियम पर 2000 के निर्णय को प्राथमिकता देकर, DLC यह समझने में विफल रही, कि बाधा-अतिक्रमण खंड वाला एक नया कानून पूर्व विरोधाभासी कानूनी दृष्टिकोण को शून्य कर देता है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश (2010)

• न्यायालय ने DLC को फटकार लगाई, और यह समझने में विफल रहने के लिए अधिकारियों की क्षमता पर सवाल उठाया कि FRA-2006 प्रचलित कानून है।
• न्यायालय ने त्रुटि को नोट किया, लेकिन उसने उदार होने का विकल्प चुना और इसमें शामिल नौकरशाहों के खिलाफ धारा 7 और 8 के तहत अनुमत दंड नहीं लगाया।

तुलनात्मक विश्लेषण: FRA के प्रति उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण: FRA का कार्यान्वयन विभिन्न उच्च न्यायालयों में अत्यंत भिन्न है:

• उदाहरण (उत्तराखंड उच्च न्यायालय): उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, कि आदिवासियों को वनों से तब तक बेदखल नहीं किया जा सकता जब तक कि FRA के तहत उनके दावों का पूरी तरह से सत्यापन न हो जाए।
• समस्याग्रस्त दृष्टिकोण (मद्रास उच्च न्यायालय): इसी तरह के मामलों में, मद्रास उच्च न्यायालय ने आदिवासियों को “अतिक्रमणकारी” करार दिया तथा तत्काल बेदखली का आदेश दिया, यह दावा करते हुए कि दावों का सत्यापन करना “समय की बर्बादी” है।

मुख्य संवैधानिक मुद्दा और चराई अधिकार:

• चराई अधिकार: FRA 2006 स्पष्ट रूप से वनवासियों को अपने पशुओं को चराने का अधिकार देता है।
• संवैधानिक संघर्ष: मद्रास उच्च न्यायालय ने इन चराई अधिकारों को लागू करने से इनकार कर दिया, इसके बजाय तमिलनाडु वन अधिनियम, 1882 का पालन करने पर जोर दिया।
• अनुच्छेद 254: यह एक संवैधानिक मुद्दा उत्पन्न करता है, क्योंकि अनुच्छेद 254 के तहत संसद द्वारा बनाया गया कानून (FRA-2006) राज्य के कानून (तमिलनाडु वन अधिनियम) पर प्रभावी होना चाहिए, यदि कोई संघर्ष हो। केंद्रीय अधिनियम को प्राथमिकता देने से न्यायालय का इनकार अधिनियम के कार्यान्वयन में एक महत्त्वपूर्ण कमी को प्रस्तुत करता है।

FRA-2006 का महत्त्व:

• यह वन भूमि और संसाधनों पर आदिवासी समुदायों के दावों को स्वीकार करता है।
• यह वन अधिकारों को स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए ग्राम सभा को प्राथमिक निकाय के रूप में सशक्त बनाता है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न प्रश्न. ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के FRA-2006 के विधायी लक्ष्यों के बावजूद, परस्पर विरोधी न्यायिक घोषणाएँ और नौकरशाही की अनिच्छा वनवासियों को अलग-थलग करना जारी रखती है। हालिया उदाहरणों के साथ आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

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