लोकतंत्र का विरोधाभास, राज्य के चुने हुए लोग

कानूनी विकास – मिट्टी से रक्त की ओर बदलाव (1955–2024)

• उदार युग (jus Soli): 1955 से 1987 तक, भारत में नागरिकता पूरी तरह से देश में जन्म के आधार पर दी जाती थी, चाहे व्यक्ति के माता-पिता की नागरिकता की स्थिति कुछ भी हो।
• संक्रमणकालीन प्रतिबंध: 1987 और 2004 के बीच, जन्म से नागरिकता के लिए आवश्यक था कि व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो और जन्म के समय उसके माता-पिता में से कम से कम एक भारतीय नागरिक हो।
• कठोर युग (jus sanguinis): 2004 के बाद, नियम अधिक प्रतिबंधात्मक हो गए: भारत में जन्मा व्यक्ति तभी नागरिक होगा जब उसके दोनों माता-पिता भारतीय नागरिक हों, या माता-पिता में से एक नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो।
• सीएए 2019: 2019 में, नागरिकता संशोधन अधिनियम ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ पीड़ित किए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन) के लिए नागरिकता का मार्ग प्रदान करके एक संकीर्ण छूट पेश की।

असम की केस स्टडी

• एनआरसी सर्वोच्च न्यायालय की निरीक्षण में: असम एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एनआरसी को सर्वोच्च न्यायालय की निरीक्षण में लागू किया गया।
• सामूहिक बहिष्कार: इस प्रक्रिया में 9 मिलियन लोगों को बाहर रखा गया, जिनमें से कई को “डी-वोटर” (संदिग्ध मतदाता) करार दिया गया।
• दस्तावेज़ीकरण संबंधी कठिनाइयाँ: बाढ़-प्रवण क्षेत्रों के गरीब निवासियों को 1971 से पहले के दस्तावेज़ उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही थी, जिससे सत्यापन प्रक्रिया अत्यंत कठिन हो गई थी।
• परिणामों की अस्वीकृति: अंतिम एनआरसी परिणाम को व्यापक रूप से असंतोषजनक माना गया और इसे देख रही राज्य सरकार ने भी अस्वीकार कर दिया।

राज्य बनाम जनता का विरोधाभास

• नागरिकता का निर्धारण अधीनस्थ नौकरशाही द्वारा किया जाता है: नागरिकता का निर्णय करने या किसी को “देशद्रोही” कहने का अधिकार नौकरशाही के अधीनस्थ अधिकारियों के पास होता है, जैसे कि गांव के क्लर्क, सीमा कांस्टेबल, या मतदाता सूची को अद्यतन करने वाले शिक्षक।
• छोटी-मोटी गलतियाँ, आजीवन परिणाम: एक छोटी प्रशासनिक गलती, जैसे वर्तनी की त्रुटि, किसी व्यक्ति को लंबे समय तक मुकदमेबाजी में धकेल सकती है।

निष्कर्ष

यह स्थिति एक मौलिक विरोधाभास को प्रस्तुत करती है, जबकि लोकतंत्र का दावा है कि “लोग राज्य का निर्माण करते हैं”, यहां राज्य यह निर्धारित करता है कि “लोग” कौन हैं।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न प्रश्न: भारत में “जस सोली” (jus Soli)से “अधिक दस्तावेज़-आधारित नागरिकता” की ओर बदलाव ने लोकतांत्रिक आदर्शों और प्रशासनिक नियंत्रण के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और नागरिकता शासन की समकालीन चुनौतियों के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

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