किसानों की नब्ज़: भारत और दलहन/दालों की मांग पर

संदर्भ:

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से संकेत मिले हैं कि संभावित व्यापार समझौते के तहत भारत को अमेरिकी दलहन खरीदने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इससे राजनीतिक और आर्थिक चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।

आपूर्ति–मांग अंतराल और दलहन का महत्व

• पोषण संबंधी महत्व: दलहन भारत में अनाज के अलावा प्रोटीन सेवन का लगभग 25 % प्रदान करते हैं, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में, और पाँच करोड़ किसानों तथा उनके परिवारों की आजीविका का आधार हैं।
• वैश्विक स्थिति: भारत विश्व का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक और उपभोक्ता है, फिर भी यह सबसे बड़े आयातकों में से एक है।
• लगातार कमी: देश में दलहन की वार्षिक मांग लगभग 3 करोड़ टन है, जबकि घरेलू उत्पादन लगभग 2.5 करोड़ टन है।
  • लगभग 50 लाख टन की यह कमी आयात के माध्यम से पूरी की जाती है, जिससे देश वैश्विक मूल्य उतार-चढ़ाव और व्यापारिक दबावों के प्रति संवेदनशील हो जाता है।

किसानों की आशंकाएँ

• मूल्य गिरने का डर: किसानों ने चिंता व्यक्त की कि सस्ते आयातित दलहन की आमद से घरेलू बाजार की कीमतें घट सकती हैं।
  • दलहन में पहले से ही कमजोर मूल्य प्राप्ति की स्थिति को देखते हुए, ऐसे आयात किसानों की आय पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं।
• विश्वास की कमी: हालाँकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी दलहन आयात करने की कोई बाध्यकारी शर्त नहीं है, फिर भी किसानों में संदेह बना हुआ है, क्योंकि मूल्य वृद्धि के समय अचानक आयात उदारीकरण के पिछले अनुभव रहे हैं।

खरीद प्रक्रिया में विद्यमान संरचनात्मक विफलताएँ

• कमजोर संस्थागत समर्थन: गेहूँ और चावल की तरह दलहन के लिए प्रभावी और स्थायी खरीद तंत्र उपलब्ध नहीं है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) जैसी संस्थाओं के माध्यम से मजबूत खरीद व्यवस्था का अभाव है।
• MSP से कम पर मजबूरी में बिक्री: कई राज्यों में पर्याप्त खरीद केंद्र नहीं हैं, जिससे किसानों को आधिकारिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की परवाह किए बिना निजी व्यापारियों को फसल बेचनी पड़ती है। परिणामस्वरूप, किसान दलहन में कम निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे एक दुष्चक्र उत्पन्न होता है।
• कम सरकारी खरीद हिस्सा: 2019 से 2024 के बीच, कुल उत्पादन का केवल 2.9 से 12.4 प्रतिशत ही सरकारी खरीद में शामिल था।
  • लगभग 90 प्रतिशत दलहन किसानों को MSP आधारित मूल्य आश्वासन नहीं मिलता।

दलहन क्षेत्र की संरचनात्मक बाधाएँ

• कृषि-जलवायु संवेदनशीलता: दलहन का एक बड़ा हिस्सा वर्षा-आधारित क्षेत्रों में उगाया जाता है, जहाँ सिंचाई की सीमित सुविधा है। इससे उत्पादन पूरी तरह वर्षा पर निर्भर रहता है और यह अंतरराष्ट्रीय उत्पादकों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धात्मक होता है।
• उपभोक्ता-केंद्रित नीति: सरकार की नीति को उपभोक्ता-हितैषी माना जाता है।
  • जैसे ही दलहन की कीमतें बढ़ती हैं, सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आयात करती है, जिससे घरेलू कीमतें गिर जाती हैं और अगले वर्ष किसानों को दलहन की बुवाई करने से हतोत्साहित किया जाता है।
• उत्पादन अस्थिरता का दुष्चक्र: मूल्य अस्थिरता और अपर्याप्त समर्थन का यह चक्र बार-बार कमी की स्थिति उत्पन्न करता है।

दलहन के लिए सरकारी पहल

• आत्मनिर्भरता मिशन: अक्टूबर 2025 में सरकार ने ₹11,440 करोड़ के परिव्यय के साथ दलहन आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य 2030–31 तक उत्पादन को 350 लाख टन तक बढ़ाना है।

आगे की राह

• सुनिश्चित भौतिक खरीद: किसानों को स्थिर और पूर्वानुमेय आय सुनिश्चित करने के लिए MSP को निश्चित भौतिक खरीद द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।
• बुनियादी ढाँचे का सुदृढ़ीकरण: भंडारण, गोदाम और क्रियाशील खरीद केंद्रों का विस्तार आवश्यक है, ताकि कटाई के बाद होने वाले नुकसान और मजबूरी में बिक्री रोकी जा सके।
• उत्पादकता में वृद्धि: उच्च उत्पादकता वाले बीज, विस्तार सेवाओं और वर्षा-आधारित क्षेत्रों के लिए सिंचाई समर्थन में निवेश आवश्यक है।
• पर्यावरणीय प्रोत्साहन: किसानों को दलहन की मृदा में सुधार करने और उर्वरक बचाने वाली विशेषताओं के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
• किसान-केंद्रित नीति की ओर बदलाव: प्रोटीन आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए केवल उपभोक्ता-आधारित मूल्य नियंत्रण रणनीति से हटकर संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, जो आय स्थिरता, उत्पादन प्रोत्साहन और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करे।
  • जब तक खरीद, उत्पादकता और मूल्य आश्वासन में व्यापक सुधार नहीं किए जाते, किसान असुरक्षित रहेंगे और दलहन से जुड़े व्यापारिक समझौते राजनीतिक विवाद को जन्म देते रहेंगे।

निष्कर्ष

खाद्य सुरक्षा, कृषि सुरक्षा की कीमत पर सुनिश्चित नहीं की जा सकती। दलहन में सतत आत्मनिर्भरता के लिए तदर्थ आयात प्रबंधन नहीं, बल्कि संस्थागत सुधार आवश्यक है।

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