रुपये के मूल्य में गिरावट का समाधान वैश्विक कूटनीति में निहित

संदर्भ:

रुपये के मूल्य में हालिया गिरावट ने भारतीय बाजार तथा नागरिकों को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि यह उच्च विकास, निम्न मुद्रास्फीति और मामूली चालू खाता घाटा (CAD) जैसे मजबूत आर्थिक संकेतकों के बाद भी बनी हुई है। इसने मुद्रा की कमजोरी के अंतर्निहित कारणों के संबंध में चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

मजबूत आर्थिक आधार:

• उच्च आर्थिक विकास: आगामी वित्तीय वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 7.4% अनुमानित है, जो एक लचीली अर्थव्यवस्था का संकेत देती है।
• निम्न मुद्रास्फीति: CPI मुद्रास्फीति 2025 के अंत तक गिरकर 1.33% हो गई, जो लगातार चौथे महीने आरबीआई के मुद्रास्फीति आधार से नीचे रही।
• प्रबंधनीय बाह्य संतुलन: 2025-26 की पहली छमाही में चालू खाता घाटा जीडीपी का 0.76% रहा, जो पिछले वर्ष के 1.35% से कम था।
• अप्रत्याशित मुद्रा संचलन: इन अनुकूल व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों के बावजूद, अप्रैल 2025 से रुपये में लगभग 6% की कमी आई।

पूँजी बहिर्वाह – मुख्य कारण के रूप में:

• व्यापार घाटे की सीमित भूमिका: संयुक्त वस्तु और सेवा व्यापार घाटा अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान बढ़कर $96.58 बिलियन हो गया, जो एक वर्ष पूर्व $88.43 बिलियन था, जो इतनी तीव्र गिरावट की व्याख्या करने हेतु पर्याप्त नहीं है।
• पूँजी प्रवाह में परिवर्तन: अप्रैल-दिसंबर 2024 में $10.6 बिलियन का निवल पूँजी अंतर्वाह, 2025 में इसी अवधि के दौरान लगभग $3.9 बिलियन के निवल बहिर्वाह में बदल गया।
• निरंतर पूँजी निकास: निरंतर पोर्टफोलियो पूँजी बहिर्वाह ने रुपये पर लगातार नीचे की ओर दबाव डाला है।

अमेरिकी व्यापारिक कार्रवाइयों का प्रभाव:

• टैरिफ में वृद्धि: संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 25% पारस्परिक टैरिफ और भारत के रूसी कच्चे तेल के आयात से जुड़ा अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया।
• आगे की टैरिफ संबंधी धमकियाँ: अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर एक और 25% टैरिफ की धमकी दी है, जिसमें भारत भी शामिल है, भले ही ऐसा व्यापार भारत के कुल व्यापार का केवल 0.15% है।
• अनसुलझी वार्ता: लंबे समय तक भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के बावजूद, कोई समझौता नहीं हुआ है, जिससे नीतिगत अनिश्चितता और पूँजी बहिर्वाह बना हुआ है।

आर्थिक से कूटनीतिक दबाव की ओर परिवर्तन:

• 2022 की गिरावट के साथ तुलना: 2022 में, रुपये की लगभग 10% की गिरावट अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर में वृद्धि तथा वैश्विक मौद्रिक कठोरता से प्रेरित थी।
• 2025 में आर्थिक कारणों की अनुपस्थिति: वर्तमान गिरावट में स्थिर मुद्रास्फीति, विकास और बाह्य संतुलन के साथ कोई स्पष्ट आर्थिक स्पष्टीकरण नहीं है।
• भू-राजनीतिक अनिश्चितता: रुपया अब निवेशक के उन भय से प्रभावित हो रहा है, जो अमेरिका के शत्रुतापूर्ण व्यापारिक रुख से उत्पन्न हुए हैं, जिससे यह मुद्दा अर्थशास्त्र से वैश्विक कूटनीति में बदल गया है।

अस्थिरता के प्रबंधन में आरबीआई की भूमिका:

• बाजार-निर्धारित विनिमय दर व्यवस्था: 1993 से, भारत एक लचीली विनिमय दर प्रणाली का पालन कर रहा है, जो आरबीआई के हस्तक्षेप की अनुमति देती है।
• हस्तक्षेप का उद्देश्य: आरबीआई का लक्ष्य रुपये को स्थिर करना नहीं है, बल्कि विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता को कम करना है।
• तीव्र गिरावट को कम करना: व्यवहार में, अस्थिरता को कम करने में अचानक लगने वाले झटकों की लागत को सीमित करने के लिए, रुपये के अवमूल्यन की गति को मध्यम करना शामिल है।
• मौद्रिक कार्रवाई संबंधी सीमाएँ: आरबीआई गैर-आर्थिक दबावों से प्रेरित गिरावट को न रोकते हुए, केवल समायोजन को सुगम बना सकता है।

अवमूल्यन समाधान क्यों नहीं है?

• निर्यात में आयात की बढ़ती हिस्सेदारी: निर्यात की बढ़ती आयात तीव्रता अवमूल्यन से होने वाले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को कमजोर करती है।
• टैरिफ-बाधित निर्यात बाजार: उच्च अमेरिकी टैरिफ कमजोर मुद्रा के साथ भी निर्यात विस्तार को सीमित करते हैं।
• आयात पर मुद्रास्फीति का प्रभाव: कमजोर रुपया आवश्यक आयात की लागत बढ़ाता है, विशेष रूप से कच्चे तेल की, जो व्यापारिक आयातों का लगभग 25% है।
• कोई मुद्रास्फीति अंतर नहीं: भारत की मुद्रास्फीति उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी अधिक नहीं है, जिससे वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER) के माध्यम से समायोजन कम हो जाता है।
• मुद्रा में हेरफेर संबंधी चिंताएँ: रुपये के जानबूझकर अवमूल्यन से मुद्रा हेरफेर के आरोप लग सकते हैं।

निरंतर पूँजी बहिर्वाह से जोखिम:

• स्व-सुदृढ़ीकरण गिरावट चक्र: रुपये में प्रत्येक गिरावट पूँजी बहिर्वाह को तीव्र कर सकती है।
• उच्च निवेशक प्रतिफल की अपेक्षाएँ: अवमूल्यन विदेशी निवेशकों द्वारा मांगे गए रुपया-मूल्यवर्ग के प्रतिफल को बढ़ाता है।
• शेयर बाजार पर प्रभाव: शेयर बाजार की बिक्री के माध्यम से पूँजी का बहिर्वाह सीधे घरेलू इक्विटी बाजारों को प्रभावित करता है।

निष्कर्ष

रुपये की हालिया गिरावट मुख्य रूप से आर्थिक कमजोरी की बजाय भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण पूँजी बहिर्वाह से प्रेरित है। जबकि आरबीआई अस्थिरता का प्रबंधन कर सकता है, मुद्रा का सतत स्थिरीकरण भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य शुरुआती कूटनीतिक समझ पर निर्भर करता है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न प्रश्न: सुदृढ़ व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों के बावजूद, भारतीय रुपये में हालिया महीनों में तीव्र गिरावट देखी गई है। इस प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों पर प्रकाश डालिए तथा रुपये की अस्थिरता के प्रबंधन में भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप के विस्तार तथा सीमाओं की चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

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