मुख्य परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी तथ्य : विशेष आर्थिक क्षेत्र

एसईजेड ऐसे निर्दिष्ट क्षेत्र हैं जो निवेश और नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए शुल्क मुक्त संचालन और वित्तीय लाभ प्रदान करते हैं। भारत का पहला ईपीजेड कांडला (1965) में शुरू हुआ, जबकि एसईजेड को आधिकारिक तौर पर 2005 के अधिनियम के तहत 2000 में पेश किया गया।

• प्रमुख सुविधाएँ और प्रोत्साहन
  • शुल्क-मुक्त आयात: एसईजेड इकाइयों को निर्माण और संचालन के लिए शुल्क-मुक्त आयात से लाभ मिलता है।
  • कर छूट: छूट में न्यूनतम वैकल्पिक कर और आयकर शामिल हैं।
  • बाहरी वाणिज्यिक ऋण: इकाइयाँ परिपक्वता प्रतिबंधों के बिना सालाना 500 मिलियन डॉलर तक उधार ले सकती हैं।
  • एकल पोर्टल अनुमोदन: केंद्र और राज्य अनुमोदन एक ही पोर्टल के माध्यम से सुव्यवस्थित किए जाते हैं।
• चुनौतियाँ :
  • अप्रयुक्त भूमि: महामारी और घटती माँग के कारण SEZ को अप्रयुक्त भूमि की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
  • मॉडल की विविधता : विविध आर्थिक क्षेत्र मॉडल एकीकरण और प्रबंधन को जटिल बनाते हैं।
  • आसियान से प्रतिस्पर्धा: आसियान देशों ने नीतियों और कौशल निर्माण पहलों में सुधार किया है, जिससे भारत की SEZ प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हुई है।
• आगे की राह 
  • एमएसएमई निवेश को प्रोत्साहित करना: प्रस्तावों में एमएसएमई पहलों के साथ भागीदारी करना और क्षेत्र-विशिष्ट निवेश की अनुमति देना शामिल है।
  • वित्तपोषण तक पहुँच : सिफारिशों में वित्तपोषण विकल्पों को बढ़ाना और एसईजेड को बुनियादी ढाँचे का दर्जा देना शामिल है।

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