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विदेशों में कार्य परिस्थितियाँ : भारतीय कामगारों की दुर्दशा का मुद्दा

Lokesh Pal December 23, 2024 05:30 19 0

संदर्भ:

हाल ही में, सोलह भारतीय कामगारों को कथित तौर पर यूएई में भर्ती किए जाने के बाद लीबिया के बेंगाजी में अमानवीय परिस्थितियों में श्रम करने को मजबूर किया गया। इन सभी भारतीय कामगारों को वहाँ जिस फैक्ट्री में काम करवाया गया वह सीमेंट फैक्ट्री थी। हालांकि उनको भारत से समर्थन तो प्रदान किया गया परंतु भारतीय मिशन से समर्थन के बावजूद, वे निकास परमिट के अभाव में फंसे हुए हैं।

श्रमिकों के शोषण से संबंधित अन्य मुद्दे

  • कुवैत : जून 2024 में, कुवैत के मंगाफ में एक श्रमिक शिविर में आग लग जाने की वजह से कम से कम 40 भारतीय कामगारों की मृत्यु हो गई।
    • यह दुखद घटना विदेशी कारखानों में भारतीय कामगारों के सामने आने वाले खतरों को उजागर करती है, विशेष रूप से खतरनाक रहने और काम करने की स्थितियों में।

नोट: 

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 21-22 दिसंबर 2024 को कुवैत की यात्रा ने भारतीय कामगारों, विशेष रूप से श्रमिक शिविरों में रहने वाले कामगारों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित किया है।
  • प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कुवैत में दस लाख से अधिक भारतीय समुदाय के लिए समर्थन की स्वीकृति के बावजूद, भारतीय श्रमिकों के सामने आने वाले खतरे चिंता का विषय बने हुए हैं।

  • भारतीय श्रम प्रवास का पैमाना: भारत के लगभग 13 मिलियन नागरिक विदेशों मुख्य रूप से खाड़ी देशों में, काम कर रहे हैं। ये श्रमिक प्रेषण के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो वर्ष 2022 में लगभग 111 बिलियन डॉलर था।

अग्रणी प्राप्तकर्ता के रूप में : 

  • भारत वर्ष 2024 के दौरान प्रेषण का अग्रणी प्राप्तकर्ता था, जिसका अनुमानित प्रवाह 129 बिलियन डॉलर था। इसके बाद मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान का स्थान था।
  • विश्व बैंक के अर्थशास्त्रियों की एक ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, प्रेषण में यह उछाल मुख्य रूप से उच्च आय वाले देशों में नौकरी बाजारों में सुधार के कारण था।

  • अन्वेषण का सामना करने को मजबूर : हालांकि, उनमें से कई श्रमिकों को गंभीर शोषण, सीमित व्यक्तिगत लाभ और खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें खाड़ी देशों में दमनकारी कफ़ाला प्रणाली भी शामिल है।

कफ़ाला प्रणाली के बारे में  

  • श्रम की एक पुरानी प्रणाली|
  • यह अभी भी खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के देशों में विदेशी श्रमिकों और उनके स्थानीय प्रायोजक, आमतौर पर उनके नियोक्ता के बीच संबंधों को परिभाषित करती है।
  • यह प्रायोजक यात्रा व्यय को कवर करने और आवास प्रदान करने के लिए जिम्मेवार है। 
  • कुछ मामलों में, प्रायोजक अपने गृह देशों से श्रमिकों को काम पर रखने के लिए निजी भर्ती एजेंसियों का सहारा लेते हैं।
  • यह प्रणाली आमतौर पर श्रम मंत्रालयों के बजाय आंतरिक मंत्रालयों के अधिकार क्षेत्र में आती है। 
  • यही कारण है कि श्रमिकों को अक्सर मेजबान देश के श्रम कानून के तहत कोई सुरक्षा नहीं प्राप्त होती है।

सरकारी प्रयास और सीमाएँ

  • श्रम प्रवास को विनियमित करना: भारत सरकार ने श्रम प्रवास को विनियमित करने के लिए एक दशक से भी पहले ई-माइग्रेट प्रणाली शुरू की थी|
    • इस प्रणाली की शुरुआत विशेष रूप से 18 देशों की यात्रा करने वाले श्रमिकों के लिए जिन्हें उत्प्रवास मंजूरी (ECR) की आवश्यकता होती है, के लिए शुरू की गई थी।
  • सीमाएँ: हालाँकि, भर्ती एजेंट और ठेकेदार अक्सर इन सुरक्षाओं को दरकिनार कर देते है। 
    • पिछले अनुभवों से ज्ञात होता है कि इज़राइल और रूस जैसे गैर-ECR देशों में श्रमिकों को और भी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें संघर्ष क्षेत्रों में मृत्यु का जोखिम भी शामिल है।

नोट : ऐसे 18 देश जिनके लिए ईसीआर पासपोर्ट धारकों और काम के लिए यात्रा करने वाली नर्सों के लिए उत्प्रवास मंजूरी की आवश्यकता होती है, वे देश हैं: अफगानिस्तान, बहरीन, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, ओमान, कतर, सऊदी अरब का साम्राज्य, सूडान, दक्षिण सूडान, सीरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन।

ई-माइग्रेट

  • भारत सरकार ने भारतीय श्रमिकों के लिए विदेशी रोजगार प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से ई-माइग्रेट वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। 
  • यह प्लेटफ़ॉर्म पंजीकरण को सक्षम बनाता है, भर्ती को ट्रैक करता है, अधिकृत नियोक्ताओं तक पहुँच प्रदान करता है। 
  • इसके अलावा यह विदेश में श्रमिकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है।

समाधान

  • भारत के उत्प्रवास अधिनियम में सुधार और भर्ती एजेंटों की निगरानी प्रक्रिया को कठिन बनाना।
  • विदेशी नियोक्ताओं से उच्च मुआवज़ा प्राप्त करने के लिए अन्य देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करना।
  • लीबिया श्रमिकों जैसे अन्य मामलों में, सरकार के पास अक्सर उन्हें वापस भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, फिर भी कई लोगों को लौटने पर एक अंधकारमय भविष्य का सामना करना पड़ता है। 
    • अधिकांश के लिए, विदेश में कठोर परिस्थितियों में काम करना मजबूरी होती है।
  • प्रवासी भारतीयों की सफलता का जश्न मनाने के बजाय, भारत को इन श्रमिकों के संघर्षों को संबोधित करने के लिए प्रवासी भारतीय सम्मेलन जैसे मंचों का उपयोग करना चाहिए, जिनकी दुर्दशा देश की बढ़ती आर्थिक और कूटनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बिल्कुल विपरीत है।

निष्कर्ष

विदेशी धरती पर भारतीय श्रमिकों का शोषण भारत के भीतर मजबूत विनियमन, बेहतर सुरक्षा और स्थायी आर्थिक अवसरों की आवश्यकता को उजागर करता है। इन मुद्दों पर ध्यान देना प्रवासी भारतीयों की सफलता को कठोर परिस्थितियों का सामना करने वाले प्रवासी मजदूरों के कल्याण के साथ संतुलित करने के लिए आवश्यक है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. प्रवासी भारतीय सम्मेलन जैसे मंचों की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, जो प्रवासी समुदायों जैसे भारतीय प्रवासियों के कमजोर वर्गों की चिंताओं को दूर करते हैं। साथ ही यह भी उल्लेख कीजिए कि इन मंचों को और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है?

(15 अंक, 250 शब्द)

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