उत्तर

कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक परिवर्तनकारी तकनीकी बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है जो आर्थिक विकास, राज्य क्षमता और भू-राजनीतिक शक्ति को आकार दे रही है। भारत जैसे पिछड़ रहे देश के लिए, जो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ विकासात्मक अंतर को पाटने का लक्ष्य रखता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अभूतपूर्व छलांग लगाने के अवसर प्रदान करती है, लेकिन साथ ही सुरक्षा, रोजगार और डिजिटल संप्रभुता में संरचनात्मक भेद्यताओं को भी उजागर करती है।

विकास के अवसर के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता 

• उत्पादकता में उछाल: AI भारत को पारंपरिक औद्योगिक चरणों को पार कर सीधे उन्नत डिजिटल प्रणालियों को अपनाने में सक्षम बनाता है, जिससे कृषि, लॉजिस्टिक्स और वित्त जैसे क्षेत्रों में दक्षता बढ़ती है।
  उदाहरण: Aadhaar और UPI जैसी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में AI का एकीकरण सेवा-प्रदाय और वित्तीय समावेशन को सुव्यवस्थित कर चुका है।
• राज्य-क्षमता में वृद्धि: AI-संचालित विश्लेषण पूर्वानुमानात्मक नीति-निर्माण, लक्षित कल्याण और योजनाओं की वास्तविक समय (real-time) निगरानी के माध्यम से शासन में सुधार कर सकता है।
  उदाहरण: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्लेटफ़ॉर्म भ्रष्टाचार को कम करने और सब्सिडी के लक्षित वितरण में सुधार हेतु डेटा उपकरणों का उपयोग करते हैं।
• सामाजिक क्षेत्र सेवाओं का विस्तार: AI उपकरण दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा-प्रदाय को सुदृढ़ कर डॉक्टरों और शिक्षकों की कमी की आंशिक भरपाई कर सकते हैं।
  उदाहरण: आयुष्मान भारत के अंतर्गत AI-सहायित निदान ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा विस्तार को सशक्त बनाते हैं।
• नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा: AI स्टार्टअप, अनुसंधान और उच्च-कौशल रोजगार के लिए उच्च-मूल्य के अवसर खोलता है, जिससे भारत अग्रणी प्रौद्योगिकियों में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर सकता है।
  उदाहरण: IndiaAI मिशन का उद्देश्य घरेलू AI क्षमताओं और कंप्यूटिंग अवसंरचना का निर्माण करना है।
• वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एकीकरण: उन्नत AI क्षमताएँ विदेशी निवेश आकर्षित कर सकती हैं और उभरती प्रौद्योगिकी आपूर्ति शृंखलाओं में भारत की भूमिका को सुदृढ़ कर सकती हैं।
  उदाहरण: अमेरिका (US) और यूरोपीय संघ (EU) के साथ बढ़ता हुआ सेमीकंडक्टर और AI सहयोग।

रणनीतिक भेद्यता के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता 

• विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भरता: अमेरिकी (US) और चीनी AI पारिस्थितिकी तंत्र का प्रभुत्व तकनीकी निर्भरता का जोखिम उत्पन्न करता है और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को सीमित करता है।
  उदाहरण: विदेशी क्लाउड सेवाओं और मूलभूत एआई मॉडल पर अत्यधिक निर्भरता।
• डेटा संप्रभुता के जोखिम: अनियंत्रित सीमा-पार डेटा प्रवाह महत्त्वपूर्ण डिजिटल संसाधनों पर राष्ट्रीय नियंत्रण को कमजोर कर सकते हैं।
  उदाहरण: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के क्रियान्वयन से संबंधित नीतिगत बहस।
• रोजगार में व्यवधान: AI-संचालित स्वचालन भारत के उच्च वर्गीय कार्यबल के बड़े हिस्से, विशेषकर आईटी और सेवा क्षेत्रों, के लिए चुनौती उत्पन्न करता है।
  उदाहरण: जनरेटिव एआई उपकरणों द्वारा कोडिंग, कानूनी मसौदा तैयार करने और वित्तीय विश्लेषण की भूमिकाओं को प्रतिस्थापित करने की चिंताएँ। 
• राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएँ: एआई की दोहरे उपयोग की प्रकृति इसे साइबर युद्ध, निगरानी और स्वायत्त हथियार प्रणालियों के लिए केंद्रीय बनाती है, जिससे रणनीतिक जोखिम बढ़ जाते हैं।
  उदाहरण: उदाहरण: एआई-सक्षम रक्षा प्रणालियों का बढ़ता वैश्विक सैन्य उपयोग।
• नियमन–नवाचार संतुलन: नवाचार को प्रोत्साहित करने और नैतिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के बीच संतुलन स्थापित करना जटिल तथा नीतिगत रूप से गहन प्रक्रिया है।
  उदाहरण: भारत यूरोपीय संघ के नियमन-प्रधान एआई अधिनियम और अमेरिका के बाजार-संचालित मॉडल के बीच एक मध्य मार्ग अपनाने का प्रयास कर रहा है।

निष्कर्ष

कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारत को तीव्र विकास का ऐतिहासिक अवसर प्रदान करती है, किंतु  अनियंत्रित निर्भरता से असुरक्षा और भी बढ़ सकती है। एक सुनियोजित रणनीति, संप्रभु कृत्रिम बुद्धिमत्ता अवसंरचना में निवेश, मानव संसाधन का कौशल विकास, सार्वजनिक-निजी समन्वय को बढ़ावा देना और नियामक विवेक सुनिश्चित करना तकनीकी क्रांति को राष्ट्रीय प्रगति में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है।

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