उत्तर

52वें संवैधानिक संशोधन, 1985 द्वारा परिकल्पित दसवीं अनुसूची का उद्देश्य राजनीतिक दल-बदल पर अंकुश लगाना और विधानमंडलों में स्थिरता सुनिश्चित करना था। हालाँकि, इसके विलय प्रावधान (पैराग्राफ 4) में अस्पष्टताओं ने इसकी प्रभावशीलता के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

मुख्य भाग

पैराग्राफ 4 में अस्पष्टता (विलय अपवाद)

• दो-तिहाई बहुमत का नियम: यदि दो-तिहाई विधायक किसी अन्य पार्टी में विलय कर लेते हैं तो छूट की अनुमति देता है।
  • उदाहरण: जैसे वर्तमान में अप्रैल 2026 में, आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने अयोग्यता से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी में विलय का दावा किया।
• विलय का दायरा: कानून स्पष्ट नहीं है कि विलय का तात्पर्य विधायकों से है या मूल राजनीतिक पार्टी से।
  • उदाहरण: दल-बदल अक्सर संगठनात्मक विलय के बिना भी होते हैं, फिर भी संरक्षण का दावा करते हैं।
• स्वैच्छिक निकास का अंतर: व्यक्तिगत उद्देश्य को सामूहिक निर्णय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
  • उदाहरण: निष्ठा बदलने वाले सांसद इसे दल-बदल के बजाय ‘सामूहिक विलय’ के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
• समय सीमा का अभाव: विलय के दावों को मान्यता देने के लिए कोई स्पष्ट समयसीमा न होने से राजनीतिक बदलाव की संभावना बनी रहती है।
• प्रक्रियात्मक अस्पष्टता: ‘वास्तविक विलय’ के सत्यापन पर स्पष्टता का अभाव।
  • उदाहरण: वैचारिक या संगठनात्मक एकीकरण की पुष्टि के लिए कोई वैधानिक परीक्षण नहीं।

पैराग्राफ 4 ने दल-बदल विरोधी कानून को कैसे कमजोर किया है?

• कानूनी त्रुटि: विलय खंड का उपयोग बड़े पैमाने पर दल-बदल को वैध ठहराने के लिए किया जाता है, जिससे अयोग्यता प्रावधान कमजोर हो जाते हैं।
  • उदाहरण: AAP राज्यसभा मामला जहाँ 2/3 सदस्य अयोग्यता को दरकिनार करते हुए BJP में शामिल हो गए।
• मतदाता जनादेश: प्रतिनिधि बिना नए चुनावी जनादेश के राजनीतिक दल बदल लेते हैं, जिससे लोकतांत्रिक विकल्प कमजोर होता है।
  • उदाहरण: AAP के सांसद जो पार्टी टिकट पर चुने गए थे, बाद में बिना पुन: चुनाव लड़े BJP में शामिल हो गए।
• राजनीतिक अवसरवादिता: विचारधारा के बजाय सत्ता के लालच से प्रेरित समन्वित दल-बदल को बढ़ावा देता है।
  • उदाहरण: कर्नाटक विधानसभा संकट (2019) जहाँ बड़े पैमाने पर दल-बदल ने सरकार गठन को जटिल कर दिया था।
• न्यायिक सीमाएँ: न्यायालय शीघ्र हस्तक्षेप से बचते हैं, जिससे अध्यक्षों को दल-बदल को बढ़ावा देने के लिए विलंब करने की अनुमति मिलती है।
  • उदाहरण: किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू और अन्य वाद में अध्यक्ष की सर्वोच्चता को बरकरार रखा गया, जिससे तत्काल न्यायिक समीक्षा सीमित हो गई।
• विशेषज्ञों द्वारा आलोचना: विद्वानों का तर्क है कि पैराग्राफ 4 दल-बदल पर अंकुश लगाने के मूल उद्देश्य को कमजोर करता है।
  • उदाहरण: विधि आयोग की रिपोर्टें विलय प्रावधान के दुरुपयोग को उजागर करती हैं।

कानून केवल ‘मूकदर्शक’ क्यों नहीं है?

• अयोग्यता का अधिकार: कानून तत्काल दंड लगाकर व्यक्तिगत दल-बदल को रोकने का कार्य करता है।
  • उदाहरण: राजस्थान विधानसभा (2020) में, बसपा विधायकों ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद अयोग्यता की कार्यवाही का सामना किया।
• न्यायिक सक्रियता: न्यायालयों ने समय पर निर्णय लेने पर जोर देकर प्रक्रियात्मक जवाबदेही को मजबूत किया है।
  • उदाहरण: कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम अध्यक्ष मामले में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष को उचित समय के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया। 
• अध्यक्ष का अधिकार: अध्यक्ष (Speaker) के पास दलबदल के मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार होता है। 
  • उदाहरण: महाराष्ट्र (2023) में, दल के विभाजन के बाद अध्यक्ष ने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लिया।
• दलीय अनुशासन: व्हिप प्रणाली विधायी एकता और स्थिरता सुनिश्चित करती है।
  • उदाहरण: दलीय व्हिप के विरुद्ध मतदान करने पर अभी भी कानून के तहत अयोग्यता का प्रावधान है।
• सुधार संबंधी बहस: सुधारों पर निरंतर चर्चा कानून को गतिशील और प्रासंगिक बनाए रखती है।
  • उदाहरण: विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट (2015) में दुरुपयोग को रोकने के लिए विलय अपवाद को सीमित करने की सिफारिश की गई थी।

निष्कर्ष

यद्यपि पैराग्राफ 4 ने दल-बदल विरोधी ढाँचे को कमजोर कर दिया है, लेकिन इसे निरर्थक नहीं बनाया है। विलय प्रावधानों को स्पष्ट करना, न्यायिक निगरानी को मजबूत करना और समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित करना कानून की विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक अखंडता को बहाल करने के लिए आवश्यक है।

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