उत्तर:

परिचय:

पंजाब और हरियाणा में धान की खेती को सरकारी सब्सिडी से काफी बढ़ावा मिला है, इन क्षेत्रों की कृषि अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदानकर्ता रही है। हालाँकि, इससे अनपेक्षित पर्यावरणीय परिणाम भी जगजाहिर हैं, गौरतलब है कि पराली जलाने के कारण दिल्ली व उसके आस पास के राज्यों में वायु की गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।

मुख्य विषयवस्तु: 

धान की खेती में सब्सिडी की भूमिका:

• न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और पानी और बिजली जैसे सब्सिडी वाले इनपुट सहित सरकारी सब्सिडी ने पंजाब और हरियाणा में धान की खेती को अत्यधिक लाभदायक बना दिया है। इसने फसल विविधता को दरकिनार करते हुए धान के रकबे में वृद्धि की है।
• पराली जलाने की परिणामी प्रथा, जो अगली फसल के लिए खेतों को जल्दी से खाली करने की एक विधि है, वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली व उसके आस पास के वायु प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान 37% से अधिक है।

पर्यावरणीय प्रभाव:

• इन सब्सिडी का पर्यावरणीय प्रभाव वायु प्रदूषण से भी आगे तक फैला हुआ है। धान की गहन खेती के कारण जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ है, जिससे भूजल स्तर में गिरावट और मिट्टी के गुणवत्ता संबंधी समस्याएं पैदा हो रही हैं।
• पराली जलाने से पीएम 2.5 जैसे हानिकारक प्रदूषक निकलते हैं, जो पड़ोसी क्षेत्रों, विशेषकर दिल्ली में वायु गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किया है।

टिकाऊ फसलों की ओर स्थानांतरण की रणनीतियाँ:

• बाजरा और दालों जैसी अधिक पर्यावरण अनुकूल फसलों की ओर सब्सिडी को पुनर्निर्देशित करने से किसानों को अपने फसल पैटर्न में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और कटाई के बाद डंठल जलाने की आवश्यकता कम होती है।
• फसल अवशेष प्रबंधन तकनीकों को लागू करने और ऐसी प्रथाओं के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने से पराली जलाने पर निर्भरता कम हो सकती है।
• पराली जलाने के पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभावों और फसल विविधीकरण के लाभों के बारे में किसानों के बीच जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

पंजाब और हरियाणा में धान की खेती को बढ़ावा देने में सब्सिडी की भूमिका का महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव पड़ा है, विशेष रूप से दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के मुद्दों में योगदान दिया है। पुनर्निर्देशित सब्सिडी और प्रभावी फसल अवशेष प्रबंधन द्वारा समर्थित बाजरा और दालों की खेती सहित टिकाऊ कृषि प्रथाओं की ओर एक रणनीतिक बदलाव जरूरी है। ऐसा परिवर्तन न केवल तत्काल पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करता है बल्कि कृषि क्षेत्र और व्यापक क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता और स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित करता है।

DOWNLOAD PDF