उत्तर:

प्रस्तावना:

राज्य सरकारों की छूट नीतियों(remission policies) पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले का न्यायिक और कार्यकारी शाखाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इस निर्णय ने विशेष रूप से बिलकिस बानो मामले में गुजरात सरकार द्वारा दी गई छूट को संबोधित किया, जहां 2002 के गुजरात दंगों के दौरान किए गए जघन्य अपराधों के लिए 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा में छूट देने के बाद रिहा कर दिया गया था। न्यायालय के फैसले ने न केवल इन छूटों को रद्द कर दिया, बल्कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत भविष्य में छूट के आवेदनों के लिए व्यापक दिशानिर्देश भी दिए।

मुख्य विषयवस्तु:

कानून का शासन और न्यायपालिका की भूमिका:

• उच्चतम न्यायालय ने कानून के शासन पर जोर दिया। इसने कानून के शासन को बनाए रखने और कानूनी प्रणाली में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला।
• यह रुख महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य सरकारों द्वारा छूट की शक्तियों के संभावित दुरुपयोग को संबोधित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि न्याय केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है बल्कि समान रूप से सभी लोगों के लिए है।

छूट संबंधी निर्णयों में क्षेत्राधिकार और प्राधिकार:

• इस फैसले का एक प्रमुख स्वरूप क्षेत्राधिकार से जुड़ा हुआ है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि राज्य सरकार जहां मुकदमा चलाया गया था, माफी याचिकाओं पर निर्णय लेने की शक्ति रखती है।
• यह निर्णय सरकार की सनक पर आधारित नहीं हो सकता है और इसके लिए पीठासीन न्यायाधीश की अनिवार्य राय की आवश्यकता होती है जिसने आवेदकों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
• सीआरपीसी की धारा 432 के तहत, राज्य सरकारों के पास किसी दंड को निलंबित करने या क्षमा करने की शक्ति है। लेकिन इस मामले में न्यायालय ने साफ किया कि  उपयुक्त सरकार वह है जिसके अधिकार क्षेत्र में अपराधी को सज़ा सुनाई जाती है। इसने बताया कि छूट का निर्णय उस राज्य के अधिकार क्षेत्र में होना चाहिये जहाँ दोषियों को सज़ा सुनाई गई थी, न कि जहाँ अपराध हुआ था या जहाँ उन्हें कैद किया गया था।

छूट आवेदनों के लिए दिशानिर्देश:

• सुप्रीम कोर्ट ने छूट आवेदनों पर विचार करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान किए, जिसमें सीआरपीसी की धारा 432 का पालन और धारा 433A का अनुपालन सुनिश्चित करना शामिल है, जिसमें कहा गया है कि आजीवन कारावास की सजा काट रहा व्यक्ति चौदह साल की सजा पूरी करने के बाद ही छूट की मांग कर सकता है।

छूट में नीति प्रयोज्यता और मनमानी:

• इस फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि छूट नीति उचित सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और आम तौर पर दोषसिद्धि के समय लागू नीति के अनुरूप होती है।
• इसने अपराध की प्रकृति, दोषी की आपराधिक पृष्ठभूमि व उसके परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति जैसे कारकों पर विचार करते हुए, छूट आवेदनों में विवेकपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।

चुनौतियाँ और मनमानी की संभावनाएँ:

• इन दिशानिर्देशों के बावजूद, चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिनमें निर्णय लेने में मनमानी की संभावना भी शामिल है।
• राज्य की नीतियों में पारदर्शिता और निरंतरता की कमी के कारण छूट कैसे दी जाती है, इसमें विसंगतियां हो सकती हैं।
• इसके अलावा, “अच्छे व्यवहार” जैसे कारकों की व्यक्तिपरक व्याख्या निर्णयों को प्रभावित कर सकती है, जो अधिक वस्तुनिष्ठ मानदंडों की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

निष्कर्ष:

बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत में दंड परिहार(Remission) की रूपरेखा को परिभाषित करने में एक मील का पत्थर है। कानून के शासन को सुदृढ़ करने और विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान करके, इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छूट के निर्णय निष्पक्ष, पारदर्शी और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हों। हालाँकि, मनमानी की संभावना अभी भी मौजूद है, जिसके लिए सतर्क न्यायिक निगरानी और राज्य सरकारों को उनकी छूट नीतियों में मार्गदर्शन करने के लिए अधिक वस्तुनिष्ठ मानदंडों की स्थापना की आवश्यकता है। यह निर्णय न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों को संतुलित करने में महत्वपूर्ण है, जो अंततः भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने में योगदान देता है।

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