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प्रश्न की मुख्य माँग
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दक्षिण एशिया में चीन की विस्तारवादी रणनीति, उसके क्षेत्रीय दावों और जल संसाधनों पर नियंत्रण से स्पष्ट है। उल्लेखनीय है कि चीन, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने मेटोक बांध पर 137 बिलियन डॉलर की लागत वाली जल विद्युत परियोजना के निर्माण की योजना बना रहा है। इस योजना ने भारत में संभावित जल संकट और भू-राजनीतिक तनाव के संबंध में गंभीर चिंताएँ उत्पन्न कर दी हैं।
| पहलू | भारत का द्विपक्षीय दृष्टिकोण | दक्षिण पूर्व एशिया का सामूहिक दृष्टिकोण |
| वार्ता शैली | भारत अपने पड़ोसियों के साथ व्यक्तिगत रूप से संबंध रखता है, जो चीन के साथ शक्ति विषमता को दर्शाता है। | दक्षिण-पूर्व एशिया, समन्वित प्रतिक्रिया के लिए ASEAN जैसे क्षेत्रीय मंचों का उपयोग करता है । |
| प्रभावशीलता | विखंडित प्रयासों के कारण इसमें शक्ति की कमी है, जिससे चीन को क्षेत्रीय असमानता का फायदा उठाने का मौका मिल जाता है। | एकीकृत सौदेबाजी शक्ति प्रदान करता है और विवादों की स्थिति में लाभ प्रदान करता है। |
| दायरा | यह मुद्दा चीन के साथ सीमा विवाद और जल मुद्दों तक सीमित है । | आर्थिक और सामरिक सहयोग सहित व्यापक चिंताओं का समाधान करता है। |
| लचीलापन | अनुकूलित समाधान की अनुमति देता है, लेकिन इसमें सामूहिक ढाँचे का अभाव है। | संस्थागत तंत्र, बहुपक्षीय वार्ता और समन्वित कार्रवाई को सुविधाजनक बनाते हैं। |
| सफलता के उदाहरण | सीमित सफलता, जैसे 2020 गलवान घाटी संघर्ष,इसमें अस्थायी समाधान प्राप्त हुआ। | मेकांग नदी आयोग और दक्षिण चीन सागर वार्ता, दीर्घकालिक सफलता को दर्शाती है। |
द्विपक्षीय वार्ता के प्रति भारत का दृष्टिकोण, चीन के विस्तारवाद के प्रति दक्षिण-पूर्व एशिया की सामूहिक प्रतिक्रिया के विपरीत है। जबकि भारत प्रत्यक्ष रूप से चीन के साथ जुड़ाव रखता है, दक्षिण-पूर्व एशियाई देश अक्सर साझा चुनौतियों का समाधान करने के लिए ASEAN जैसे क्षेत्रीय मंचों के माध्यम से सहयोग करते हैं। चीन की रणनीतियों का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक ढाँचे में बहुपक्षीय सहयोग, मजबूत क्षेत्रीय गठबंधन और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कूटनीतिक जुड़ाव शामिल होना चाहिए ।
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January 16, 2025
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