उत्तर

भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी इंडो-पैसिफिक सुरक्षा की आधारशिला बन गई है, जिसकी पहचान बढ़ी हुई अंतर-संचालन क्षमता, रणनीतिक संरेखण और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से है। बदलती वैश्विक शक्ति गतिशीलता और लेन-देन वाली अमेरिकी विदेश नीति के बीच, यह द्विपक्षीय सहयोग एक प्रत्यास्थ क्षेत्रीय सुरक्षा ढाँचे को आकार देने में महत्त्वपूर्ण है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी और हिंद-प्रशांत सुरक्षा संरचना

• बेहतर अंतर-संचालन: AUSINDEX और AUSTRAHIND जैसे नियमित संयुक्त अभ्यासों ने दोनों सेनाओं के बीच परिचालन तालमेल को बढ़ावा दिया है। 
  • उदाहरण: नवंबर 2024 में, ऑस्ट्रेलियाई सेना ने पुणे में AUSTRAHIND में भाग लिया जिसमें आतंकवाद-रोधी और संयुक्त अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
• समुद्री क्षेत्र जागरूकता: समुद्री निगरानी में सहयोगात्मक प्रयास महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों में स्थितिजन्य जागरूकता को बढ़ाते हैं।
  • उदाहरण: वर्ष 2021 में भारत के सूचना संलयन केंद्र- हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) में संपर्क अधिकारियों की तैनाती इस सहयोग का उदाहरण है।
• सामरिक रसद समर्थन: पारस्परिक रसद समर्थन समझौता (MLSA) सैन्य ठिकानों तक पारस्परिक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, जिससे परिचालन तत्परता बढ़ती है।
• संयुक्त सैन्य अभ्यास: मालाबार और पिच ब्लैक जैसे बहुपक्षीय अभ्यासों में भागीदारी सामूहिक रक्षा क्षमताओं को मजबूत करती है। 
  • उदाहरण: अगस्त 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत, अमेरिका और जापान को शामिल करते हुए जटिल नौसैनिक अभियानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभ्यास मालाबार की मेजबानी की।
• महत्त्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग: महत्त्वपूर्ण खनिजों पर द्विपक्षीय समझौते रक्षा विनिर्माण और तकनीकी उन्नति का समर्थन करते हैं। 
  • उदाहरण: जून 2025 में, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक महत्त्वपूर्ण खनिजों पर जोर देते हुए एक व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाया।
• साइबर और अंतरिक्ष सहयोग: साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष में संयुक्त पहल उभरते खतरों के विरुद्ध प्रत्यास्थता बढ़ाती है।
• दक्षिण-पूर्व एशिया में क्षमता निर्माण: संयुक्त प्रयासों का उद्देश्य छोटे इंडो-पैसिफिक देशों की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है। 
  • उदाहरण: QUAD के माध्यम से भारत और ऑस्ट्रेलिया दक्षिण-पूर्व एशिया में समुद्री सुरक्षा पहलों का समर्थन करते हैं।

लेन-देन संबंधी अमेरिकी विदेश नीति के बीच भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी

• रणनीतिक साझेदारी में विविधता: द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने से क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता कम होती है। 
  • उदाहरण: वर्ष 2020 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी में उन्नयन इस विविधता को दर्शाता है।
• क्षेत्रीय स्थिरता पहल: संयुक्त प्रयास, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संतुलित शक्ति संरचना में योगदान करते हैं। 
  • उदाहरण: वर्ष 2024 में QUAD का विस्तारित समुद्री सहयोग इस प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
• रक्षा प्रौद्योगिकी साझाकरण: सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास अमेरिकी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नीतियों की सीमाओं को कम करता है। 
  • उदाहरण: रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन व्यवस्था (DSTIA) संयुक्त नवाचार को सुविधाजनक बनाती है।
• आर्थिक सुरक्षा उपाय: द्विपक्षीय व्यापार समझौते एकतरफा अमेरिकी व्यापार नीतियों के खिलाफ आर्थिक प्रत्यास्थता बढ़ाते हैं। 
  • उदाहरण: वर्ष 2025 की व्यापार वार्ता महत्त्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे अमेरिकी बाजारों पर निर्भरता कम होती है।
• संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम: नियमित कार्मिक आदान-प्रदान से आपसी विश्वास और समझ का निर्माण होता है, जो अमेरिकी भागीदारी से स्वतंत्र होता है। 
  • उदाहरण: वर्ष 2023 में शुरू किया गया जनरल रावत भारत-ऑस्ट्रेलिया युवा रक्षा अधिकारी विनिमय कार्यक्रम ऐसे संबंधों को बढ़ावा देता है।
• रणनीतिक अवसंरचना विकास: सहयोगात्मक अवसंरचना परियोजनाएं, क्षेत्रीय संपर्क और निरोध का समर्थन करती हैं। 
  • उदाहरण: नवंबर 2023 में हाइड्रोग्राफी और एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग पर अंतिम रूप दिए गए समझौते परिचालन क्षमताओं को बढ़ाते हैं।
• बहुपक्षीय भागीदारी: क्षेत्रीय मंचों में सक्रिय भागीदारी सुरक्षा चुनौतियों के प्रति सामूहिक दृष्टिकोण सुनिश्चित करती है। 
  • उदाहरण: इंडो-पैसिफिक आर्थिक ढाँचे में भारत और ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी समावेशी क्षेत्रीय नीतियों को बढ़ावा देती है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी, स्थिर और सुरक्षित हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बढ़ी हुई अंतर-संचालनीयता, रणनीतिक विविधीकरण और सहयोगी पहलों के माध्यम से, दोनों देश क्षेत्रीय सुरक्षा वास्तुकला में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं, विशेषकर वैश्विक शक्ति गतिशीलता और लेन-देन वाली अमेरिकी विदेश नीति के बीच।

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