उत्तर

सतत् आर्थिक वृद्धि केवल व्यय पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह एक स्थिर व्यापक आर्थिक वातावरण पर आधारित होती है, जहाँ मौद्रिक अनुशासन (जैसे मुद्रास्फीति नियंत्रण) और राजकोषीय विवेक (जैसे टिकाऊ उधारी) एक साथ कार्य करते हैं। केंद्रीय बजट 2026–27 इस सिद्धांत को बल देता है, क्योंकि यह “ऋण-से-जीडीपी अनुपात” (Debt-to-GDP) को एक नए राजकोषीय आधार के रूप में अपनाने की दिशा में अग्रसर है। यह इस तथ्य को मान्यता देता है कि दीर्घकालिक समृद्धि के लिए सार्वजनिक दायित्वों की विश्वसनीय योजना आवश्यक है, ताकि अनियंत्रित राजकोषीय व्यय से वृद्धि की संभावनाएँ बाधित न हों।

राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की अनिवार्यता (बजट 2026-27)

• विश्वसनीय राजकोषीय लक्ष्य: सरकार ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP के 4.3% पर निर्धारित किया है, जो महामारी-कालीन 9.2% के उच्चतम स्तर से निरंतर सुधार का संकेत है।
  • उदाहरण: वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2026 तक घाटे को 4.5% से नीचे लाने की वर्ष 2021 की प्रतिबद्धता को पूरा करने की पुष्टि की है, जिसमें नवीकरणीय राजस्व (RE) 4.4% है।
• नया राजकोषीय आधार: बजट 2026 वार्षिक घाटा लक्ष्यों से आगे बढ़ते हुए अब मध्यम अवधि के लिए ऋण-से-जीडीपी अनुपात को वर्ष 2030–31 तक 50±1% पर बनाए रखने की दिशा में कदम उठा रहा है।
• ब्याज भुगतान का प्रबंधन: ब्याज के बोझ को कम करने के लिए घाटे को कम करना आवश्यक है, जो वर्तमान में राजस्व प्राप्तियों का लगभग 40% हिस्सा खर्च कर देता है।
  • उदाहरण: वित्त वर्ष 2026–27 में ब्याज भुगतान ₹14 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है, जो पिछले एक दशक में सर्वाधिक है, जिससे कल्याणकारी योजनाओं के लिए फंड सीमित हो जाएगा।
• वैश्विक झटकों से बचाव: राजकोषीय अनुशासन सरकार को वैश्विक आपूर्ति शृंंखला में व्यवधान या भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के समय आवश्यक हस्तक्षेप हेतु राजकोषीय गुंजाइश प्रदान करता है।
  • उदाहरण: सरकार ने ऋण अनुपात को 50 आधार अंकों (bps) की कटौती कर 55.6% तक सीमित किया है, जिससे वह भविष्य के जोखिमों से निपटने हेतु संसाधन सुरक्षित रख पाती है।

संबद्ध चिंताएँ

• व्यय में कटौती: आक्रामक राजकोषीय सुदृढ़ीकरण से ग्रामीण विकास और सामाजिक क्षेत्रों के व्यय में कटौती हो सकती है, ताकि घोषित घाटा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
• राज्यों का राजकोषीय तनाव: केंद्र सरकार भले ही सुदृढ़ीकरण की दिशा में बढ़ रही हो, लेकिन पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे कई राज्य अपने उच्च ऋण-से-जीएसडीपी अनुपात के कारण समग्र सामान्य सरकारी ऋण की स्थिरता के लिए जोखिम पैदा कर रहे हैं।
• राजस्व में वृद्धि: निर्धारित लक्ष्य काफी हद तक 10% मौद्रिक जीडीपी वृद्धि पर आधारित हैं। यदि इसमें कोई गिरावट आती है, तो यह स्वतः ही घाटे के अनुपात को बढ़ा सकती है।

उच्च ऋण-से-जीडीपी अनुपात का विकासात्मक लक्ष्यों पर प्रभाव

• ब्याज की अवसर लागत: पिछले ऋण के ब्याज के भुगतान में किया गया व्यय सरकार की विकासात्मक व्यय क्षमता को सीमित करता है, क्योंकि यही संसाधन स्कूलों, अस्पतालों अथवा हरित ऊर्जा परियोजनाओं में लगाए जा सकते थे।
  • उदाहरण: वित्त वर्ष 2027 में, ब्याज दायित्व 10.2% की दर से बढ़ रहे हैं, जो अनुमानित जीडीपी वृद्धि से अधिक है और प्राथमिक व्यय को प्रभावित कर रहा है।
• पूँजीगत व्यय में कमी: लगातार उच्च ऋण स्तर सरकार को पूँजीगत व्यय की वृद्धि को धीमा करने के लिए विवश करता है, जबकि यही व्यय रोजगार सृजन के लिए सर्वाधिक प्रभावी होता है।
  • उदाहरण: यद्यपि पूँजीगत व्यय ₹12.2 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है, इसकी वृद्धि दर वर्ष 2023 में 28% से घटकर वर्ष 2026 में लगभग 11.5% रह गई है।
• सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग पर दबाव: सामान्य सरकारी ऋण 80% से अधिक होने के कारण भारत की क्रेडिट रेटिंग निवेश के लिए न्यूनतम ग्रेड पर बनी हुई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय उधारी महँगी हो जाती है।
• मुद्रास्फीति का जोखिम: अत्यधिक उधारी प्रायः मौद्रिक विस्तार को जन्म देती है, जिससे महँगाई बढ़ सकती है। इसका सबसे अधिक असर गरीब वर्गों पर पड़ता है और विकास की उपलब्धियाँ क्षीण हो जाती हैं।

उच्च ऋण-से-जीडीपी अनुपात का निजी निवेश पर प्रभाव

• क्राउडिंग आउट प्रभाव (Crowding Out Effect): सरकार द्वारा भारी मात्रा में उधार (कुल: ₹17.2 लाख करोड़) लेने से बैंकिंग प्रणाली से उधार योग्य निधि का एक बड़ा हिस्सा अवशोषित हो जाता है।
  • उदाहरण: इससे निजी कंपनियों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए ऋण की उपलब्धता घट जाती है, जिससे उन्हें उच्च ब्याज दरों का सामना करना पड़ता है।
• ब्याज दर अस्थिरता: उच्च सार्वजनिक ऋण के कारण सरकारी प्रतिभूतियों पर “यील्ड प्रेशर” बनता है, जो बाजार में एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करती हैं। इससे कॉरपोरेट बॉण्ड जारी करना अधिक महँगा हो जाता है।
• नीतिगत अनिश्चितता: निवेशक भविष्य में “कर झटकों” को लेकर आशंकित रहते हैं, यदि सरकार को अपने भारी ऋण की सेवा के लिए अचानक कर बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
• अवसंरचना निवेश में गिरावट: यदि उच्च ऋण सार्वजनिक अवसंरचना (क्राउडिंग-इन कारक) को बाधित करता है, तो निजी खिलाड़ियों को विनिर्माण या लॉजिस्टिक्स में निवेश करना कम लाभदायक लगता है।
  • उदाहरण: वर्ष 2025 की एक अध्ययन रिपोर्ट में यह पाया गया कि वर्ष 2024 के अंत में इनपुट लागत बढ़ने और माँग में कमजोरी की आशंका के कारण निजी निवेश योजनाओं में 1.4% की गिरावट आई।

निष्कर्ष

बजट 2026-27 में यह बात बिल्कुल सही ढंग से कही गई है कि “सुदृढ़ीकरण की गुणवत्ता” उतनी ही महत्त्वपूर्ण है, जितनी कि “मात्रा”। वर्ष 2031 तक 50% ऋण लक्ष्य की ओर बढ़ना पूँजी की लागत को कम करने और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक अनिवार्यता है। भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बने रहने के लिए “विकास-विवेक” संतुलन बनाए रखना होगा, जहाँ राजकोषीय स्थिरता दीर्घकालिक निजी पूँजी निर्माण के लिए आवश्यक पूर्वानुमानित वातावरण प्रदान करती है।

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