उत्तर

न्यायिक सेवा के लिए सर्वोच्च न्यायालय का तीन वर्ष के अभ्यास से संबंधित जनादेश न्यायिक गुणवत्ता, विविधता और न्याय तक पहुँच के बारे में चिंताएँ उत्पन्न करता है। हालाँकि इसका उद्देश्य क्षमता को बढ़ाना है, लेकिन इससे समावेशिता सीमित होने का जोखिम है। संवैधानिक औचित्य और न्यायिक सुधार के मद्देनजर इस पर आलोचनात्मक समीक्षा की आवश्यकता है।

न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए तीन वर्ष की कानूनी प्रैक्टिस की आवश्यकता वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लाभ और हानि

न्यायिक गुणवत्ता, विविधता, संवैधानिक औचित्य और न्याय तक पहुँच पर प्रभाव

• उन्नत व्यावहारिक योग्यता: पूर्व कानूनी प्रैक्टिस उम्मीदवारों को अदालती अनुभव, प्रक्रियात्मक परिचितता और प्रणालीगत देरी की अंतर्दृष्टि से लैस करती है। यह उन्हें प्रभावी जमीनी स्तर पर न्याय देने के लिए बेहतर तरीके से तैयार करता है।
• पहली पीढ़ी के स्नातकों और महिलाओं के लिए बाधा: यह आवश्यकता वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों और उन महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित कर सकती है, जो नौकरी की सुरक्षा के लिए जल्दी न्यायिक सेवा की तलाश करती हैं।
  उदाहरण: वर्तमान में जिला न्यायाधीशों में 38 प्रतिशत महिलाएँ हैं और उन्हें कम आय वाली तीन वर्ष की प्रैक्टिस के लिए आगे भी संघर्ष करना पड़ सकता है।
• शैक्षणिक उपलब्धियों वाले छात्रों के प्रवेश में कमी: प्रतिभाशाली विधि स्नातक जो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन उनके पास अभ्यास के लिए संसाधन नहीं होते, उन्हें प्रवेश से बाहर रखा जा सकता है, जिससे प्रतिभा की विविधता प्रभावित होती है।
• पहले के निर्णयों के साथ संगति: यह निर्णय वर्ष 1993 के देवदत्त शर्मा वाद को बहाल करता है तथा वर्ष 2002 के विचलन को उलट देता है, जो न्यायिक मिसाल के अनुरूप है।
• न्यायिक अतिक्रमण: यह अनुच्छेद-234 के तहत पात्रता मानदंड निर्धारित करने के लिए कार्यकारी और राज्य आयोगों के विशेषाधिकार का अतिक्रमण करता है, जिससे शक्तियों के पृथक्करण संबंधी चिंताएँ बढ़ती हैं।
• भर्ती में विलंब: राज्यों को लंबित मामलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पात्र व्यक्तियों की संख्या अस्थायी रूप से कम हो जाती है, जिससे जिला न्यायालयों में
  जज–टू–केस अनुपात प्रभावित होता है।

समावेशी, योग्यता-आधारित जिला न्यायपालिका के लिए सुधार

• संरचित संकर पात्रता: वरिष्ठ न्यायाधीशों के अधीन अनिवार्य इन-सर्विस अप्रेंटिसशिप के साथ एक लघु बार-प्रैक्टिस सीमा (जैसे, एक वर्ष) को संयोजित करना चाहिए, जिससे अनुभव और परिपक्वता दोनों सुनिश्चित हो।
• उन्नत न्यायिक प्रशिक्षण: व्यावहारिक मार्गदर्शन, नकली अदालत अभ्यास और नैतिकता मॉड्यूल के साथ अकादमियों को मजबूत करना चाहिए।
• अभ्यास की गुणवत्ता का पारदर्शी मूल्यांकन: वास्तविक प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्री मुहरों द्वारा सत्यापित डिजिटल अभ्यास लॉग (न्यायालय में उपस्थिति, निपटाए गए निर्णय) की आवश्यकता होती है।
• लचीले प्रवेश मार्ग: नई प्रतिभा और अनुभव के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बार-प्रवेश मार्ग के साथ-साथ कठोर परीक्षाओं और साक्षात्कारों के माध्यम से शीर्ष विधि स्नातकों के लिए सीधी भर्ती बनाए रखें।
• विविधता के लिए लक्षित समर्थन: महिलाओं और वंचित उम्मीदवारों को उनके प्रैक्टिस के दौरान वजीफा या फेलोशिप प्रदान करना, तथा सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए साक्षात्कार में बोनस अंक आरक्षित करना चाहिए।

योग्यता आधारित भर्ती और संरचित प्रशिक्षण के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव को समावेशिता के साथ संतुलित करना चाहिए। न्यायपालिका में विविधता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने से इसकी दक्षता और अखंडता मजबूत होगी। न्याय और संवैधानिक मूल्यों के लिए एक मजबूत जिला न्यायपालिका महत्वपूर्ण है।

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