उत्तर

डिजिटल क्रांति ने राजनीतिक भागीदारी को भौतिक सार्वजनिक स्थानों से ऑनलाइन प्लेटफार्मों में बदल दिया है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम ने सूचना तक पहुँच और नागरिक सहभागिता को बढ़ाया है, साथ ही वे जनमत, राजनीतिक व्यवहार और लोकतांत्रिक संवाद की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं।

लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर सोशल मीडिया एल्गोरिदम का सकारात्मक प्रभाव

• व्यापक पहुँच: एल्गोरिदम राजनीतिक जानकारी को बड़े जनसमूह तक तेजी से पहुँचाते हैं, जिससे जागरूकता बढ़ती है।
  • उदाहरण: एक रील एक घंटे में उतने लोगों तक पहुँच सकती है, जितनी पारंपरिक लामबंदी में महीनों लग जाते हैं।
• युवा सहभागिता: डिजिटल प्लेटफॉर्म युवा नागरिकों को अधिक राजनीतिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
  • उदाहरण: अग्निपथ भर्ती सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा में युवाओं की बड़े पैमाने पर भागीदारी इंस्टाग्राम, यूट्यूब और X के माध्यम से हुई।
• मुद्दों की दृश्यता: एल्गोरिदम उपेक्षित मुद्दों को उजागर कर सकते हैं और उन्हें सार्वजनिक चर्चा में ला सकते हैं।
  • उदाहरण: भारत में #MeToo आंदोलन ने महिलाओं के मुद्दों को उजागर किया और सार्वजनिक संस्थानों को उत्पीड़न के आरोपों पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया।
• नागरिकों की आवाज़: व्यक्ति पारंपरिक मध्यस्थों पर निर्भर हुए बिना सीधे अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं।
  • उदाहरण: इंस्टाग्राम और X जैसे प्लेटफॉर्म नागरिकों को बड़े पैमाने पर राजनीतिक चर्चाओं में भाग लेने की अनुमति देते हैं।
• नेटवर्क निर्माण: डिजिटल उपकरण समान उद्देश्यों और रुचियों के आधार पर बिखरे हुए व्यक्तियों को जोड़ते हैं।
  • उदाहरण के लिए: चेन्नई में आई बाढ़ (2015) और उसके बाद की आपदाओं के दौरान, सोशल मीडिया नेटवर्क ने राहत प्रयासों और नागरिकों के नेतृत्व वाली सहायता के त्वरित समन्वय को संभव बनाया।

लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर सोशल मीडिया एल्गोरिदम का नकारात्मक प्रभाव

• भागीदारी की अपेक्षा दृश्यता: एल्गोरिदम निरंतर लोकतांत्रिक भागीदारी की तुलना में दृश्य सहभागिता को प्रोत्साहित करते हैं।
  • उदाहरण: हैशटैग अभियान प्रायः जमीनी स्तर पर लामबंदी के बिना ऑनलाइन सहभागिता उत्पन्न करते हैं।
• जनता की प्राथमिकताओं में विकृति: वायरल सामग्री को वास्तविक नीतिगत मुद्दों की तुलना में कहीं अधिक ध्यान मिलता है।
  • उदाहरण: सेलिब्रिटी विवादों को प्रायः बेरोजगारी या कृषि संकट से अधिक वरीयता मिलती है।
• ध्रुवीकरण और आक्रोश: सहभागिता-आधारित एल्गोरिदम विभाजनकारी और भावनात्मक रूप से आवेशित कथाओं को बढ़ावा देते हैं।
  • उदाहरण: वर्ष 2023 की मणिपुर हिंसा के दौरान ऑनलाइन गलत सूचनाओं ने सामाजिक तनाव को और बढ़ा दिया।
• फर्जी खबरें: वैयक्तिकृत फीड विविध दृष्टिकोणों तक पहुँच को सीमित करते हैं।
  • उदाहरण: चुनावों के दौरान सोशल मीडिया पर राजनीतिक फेक न्यूज व्यापक रूप से प्रसारित हुई।
• वंचित आवाजों का बहिष्कार: एल्गोरिदम द्वारा प्राप्त दृश्यता प्रायः डिजिटल रूप से जुड़े और प्रभावशाली उपयोगकर्ताओं को प्राथमिकता देती है।
  • उदाहरण: आदिवासी समुदाय और प्रवासी श्रमिक डिजिटल राजनीतिक विमर्श से काफी हद तक अनुपस्थित रहते हैं।

आगे की राह

• हाइब्रिड भागीदारी: डिजिटल लामबंदी को जमीनी स्तर की सहभागिता और सार्वजनिक सभाओं के साथ मिलाना।
• एल्गोरिदम पारदर्शिता: सामग्री अनुशंसा तंत्रों के बारे में अधिक जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य करना।
• डिजिटल साक्षरता: नागरिकों को ‘फेक न्यूज’ और एल्गोरिदम पूर्वाग्रहों की पहचान करने में सक्षम बनाना।
  • उदाहरण: PMGDISHA जैसे कार्यक्रमों के तहत डिजिटल साक्षरता पहलों को मजबूत किया जा सकता है।
• समावेशी पहुँच: ग्रामीण और वंचित समुदायों को प्रभावित करने वाले डिजिटल विभाजन को पाटना।
  • उदाहरण: भारतनेट के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार लोकतांत्रिक भागीदारी को व्यापक बना सकता है।
• मुद्दे-केंद्रित राजनीति: वायरल दृश्यता के बजाय प्रशासन पर सार्थक बहस को प्रोत्साहित करना।
  • उदाहरण: रोजगार, असमानता और श्रम मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने से लोकतांत्रिक सहभागिता को बढ़ावा मिल सकता है।

निष्कर्ष

सोशल मीडिया एल्गोरिदम भागीदारी और सूचना तक पहुँच बढ़ाकर लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन जब दृश्यता ही राजनीतिक प्रासंगिकता का प्राथमिक मापदंड बन जाती है, तो लोकतांत्रिक सहभागिता कमजोर हो जाती है। भारत को डिजिटल सक्रियता और सार्थक जमीनी स्तर की भागीदारी और विचार-विमर्श के बीच संतुलन बनाए रखना होगा।

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