उत्तर:

संघीय बजट भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत एक वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपनी राजस्व और व्यय रणनीति का विवरण दिया जाता है । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024-25 , ‘ विकसित भारत ‘ को प्राप्त करने के लिए नौ प्रमुख प्राथमिकताओं पर केंद्रित है ।

केंद्रीय बजट के प्रमुख घटक:

• राजस्व प्राप्तियाँ: राजस्व प्राप्तियाँ गैर–प्रतिदेय सरकारी प्राप्तियाँ हैं जो कोई दावा नहीं करती हैं और मुख्य रूप से चालू व्ययों को निधि देती हैं। इनमें कर राजस्व और गैर–कर राजस्व शामिल हैं ।
  • कर राजस्व : कराधान से प्राप्त , इनमें व्यक्तिगत आयकर और निगम कर जैसे प्रत्यक्ष कर और उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क जैसे अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं ।
    उदाहरण के लिए: जीएसटी से आय कर राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है।
  • गैर–कर राजस्व : करों के अलावा अन्य स्रोतों से आवर्ती आय, जैसे ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और शुल्क।
    उदाहरण के लिए: सार्वजनिक उद्यमों में सरकारी निवेश से लाभांश।
• पूंजीगत प्राप्तियां: सरकार के लिए पूंजीगत प्राप्तियों में ऋण या परिसंपत्ति की बिक्री से प्राप्त मौद्रिक लाभ शामिल होते हैं, जो देनदारियों को प्रभावित करते हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करते हैं।
  • ऋण : सरकार द्वारा वित्तीय संस्थाओं या अन्य स्रोतों से लिया गया धन।
    उदाहरण के लिए: भारतीय रिज़र्व बैंक से सरकार द्वारा लिया गया उधार ।
  • सरकारी संपत्तियों की बिक्री : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) का विनिवेश।
    उदाहरण के लिए: एयर इंडिया जैसी कंपनियों में शेयरों की बिक्री ।
• राजस्व व्यय: केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय। इसमें सामान्य कामकाज के खर्च, ब्याज भुगतान और अनुदान शामिल हैं ।
  • ब्याज भुगतान : ऋण और विभिन्न आरक्षित निधियों पर, राजस्व व्यय का
    सबसे बड़ा घटक है। उदाहरण के लिए: बाहरी ऋणों पर ब्याज भुगतान ।
  • सब्सिडी : कृषि और खाद्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों को
    वित्तीय सहायता । उदाहरण के लिए: किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडी ।
• पूंजीगत व्यय: सरकारी व्यय जिसके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण होता है या वित्तीय देनदारियों में कमी आती है । इसमें निवेश और प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं।
  • बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ : राजमार्ग, रेलवे और अन्य प्रमुख सार्वजनिक कार्यों का निर्माण ।
    उदाहरण के लिए: सड़क विकास के लिए भारतमाला परियोजना में निवेश ।
  • शेयरों में निवेश : सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश करती है । उदाहरण के लिए: प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में इक्विटी निवेश ।
• राजकोषीय नीति वक्तव्य: ये राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 द्वारा अनिवार्य हैं, और इसमें मध्यम अवधि राजकोषीय नीति वक्तव्य, राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य और समष्टि आर्थिक संरचना वक्तव्य शामिल हैं ।
  • मध्यम अवधि का राजकोषीय नीति वक्तव्य : राजकोषीय संकेतकों के लिए तीन वर्षीय लक्ष्य निर्धारित करता है।
  • राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य : वर्तमान राजकोषीय नीतियों की जांच करता है और प्राथमिकताएं निर्धारित करता है।
    उदाहरण के लिए: कर अनुपालन बढ़ाने और सब्सिडी कम करने की रणनीतियां ।

समग्र आर्थिक नीति पर बजट घटकों का प्रभाव:

• राजस्व प्राप्तियों का प्रभाव: कुशल कर संग्रह और गैर-कर राजस्व सृजन राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करता है और सरकार को अत्यधिक उधार लिए बिना अपनी व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाता है।
  उदाहरण के लिए: उच्च जीएसटी संग्रह राजकोषीय घाटे को कम कर सकता है, जिससे जन कल्याण के लिए अधिक धन उपलब्ध हो सकता है।
• पूंजी प्राप्तियों का प्रभाव: पूंजी प्राप्तियां दीर्घकालिक निवेश और विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करती हैं, जो आवश्यक धन उपलब्ध कराकर आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करती हैं। उदाहरण के लिए: नए राजमार्गों के निर्माण के लिए उधार लेने से कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा मिलता है ।
• राजस्व व्यय का प्रभाव: राजस्व व्यय सरकारी संचालन, सब्सिडी और कल्याण कार्यक्रमों को वित्तपोषित करके अल्पकालिक आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करता है। यह सार्वजनिक सेवाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है और सब्सिडी के माध्यम से
  सुभेद्य आबादी का समर्थन करता है । उदाहरण के लिए: उर्वरकों जैसी आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी किसानों के लिए सामर्थ्य सुनिश्चित करती है।
• पूंजीगत व्यय का प्रभाव: भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश उत्पादकता और आर्थिक क्षमता में सुधार करता है, जिससे सतत विकास को बढ़ावा मिलता है ।
  उदाहरण के लिए: नए रेलवे और राजमार्गों का निर्माण परिवहन दक्षता और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाता है ।
• राजकोषीय नीति वक्तव्यों का प्रभाव: यह राजस्व, व्यय और ऋण के प्रबंधन के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है। वे राजकोषीय व्यवस्था बनाए रखने और बजटीय नीतियों को दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्यों के साथ संरेखित करने में मदद करते हैं।
  उदाहरण के लिए: मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति वक्तव्य में राजकोषीय घाटे में कमी के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिससे सतत राजकोषीय प्रबंधन सुनिश्चित होता है।

संघीय बजट एक व्यापक उपकरण है जो संसाधनों का आवंटन, घाटे का प्रबंधन और रणनीतिक निवेश और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विकास को बढ़ावा देकर भारत की आर्थिक नीति को आकार देता है। महामारी के बाद आर्थिक सुधार जैसे समकालीन घटनाक्रम एक संतुलित बजट के महत्व को रेखांकित करते हैं जो सतत विकास और सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। प्रभावी बजट प्रबंधन सरकार के दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्यों के साथ संरेखित होकर आर्थिक लचीलापन और समावेशी विकास सुनिश्चित करता है ।

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