उत्तर:

परिचय:

वैश्विक प्लास्टिक संधि प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने के लिए कम से कम 175 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसने हाल ही में चौथे दौर की वार्ता संपन्न की। वैश्विक प्लास्टिक प्रतिबंध संधि पर जोर देना दुनिया भर में प्लास्टिक प्रदूषण की व्यापक समस्या से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस संधि का उद्देश्य पर्यावरणीय क्षरण में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता प्लास्टिक कचरे को कम करने और अंततः समाप्त करने के लिए एक एकीकृत वैश्विक प्रतिक्रिया स्थापित करना है।

मुख्य विषय-वस्तु:

वैश्विक प्लास्टिक प्रतिबंध संधि के उद्देश्य:

• प्लास्टिक उत्पादन में कमी: संधि का उद्देश्य वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन को कम करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य स्थापित करना है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ ने 2030 तक प्लास्टिक पैकेजिंग उत्पादन में 15% की कटौती करने के लिए नियम बनाए हैं।
• अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में वृद्धि: संधि का उद्देश्य दुनिया भर में रीसाइक्लिंग दरों को बढ़ाना है। 2021 तक, दुनिया भर में उत्पन्न प्लास्टिक कचरे का केवल 9% ही रीसाइकिल किया गया है।
• पुनर्चक्रण और पुनः प्रयोज्यता को बढ़ावा देना: यह संधि विनिर्माण में पुनर्चक्रित सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। उदाहरण के लिए: कोका–कोला और पेप्सिको जैसी प्रमुख कंपनियों ने 2030 तक अपनी पैकेजिंग में कम से कम 50% पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग करने की प्रतिबद्धता जताई है।
• सिंगल–यूज प्लास्टिक को कम करना: संधि सिंगल-यूज प्लास्टिक के उत्पादन और खपत को महत्वपूर्ण रूप से कम करने पर केंद्रित है। सिंगल–यूज प्लास्टिक हर साल उत्पादित प्लास्टिक का 40% से अधिक हिस्सा होता है, और 2025 तक भागीदार देशों में उपभोक्ता वस्तुओं में इसके उपयोग को 25% तक कम करने की योजना है।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: यह संधि प्लास्टिक प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए, यह विकासशील देशों को उनके अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे को उन्नत करने में सहायता करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कोष की स्थापना का समर्थन करता है।

प्रमुख चुनौतियां:

• विविध हितधारक हित: एक ऐसी संधि पर बातचीत करना जो कई देशों की विभिन्न आर्थिक और पर्यावरणीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हो, चुनौतीपूर्ण है। विकसित और विकासशील देशों में प्लास्टिक के उपयोग और रीसाइक्लिंग प्रौद्योगिकियों के संबंध में अलग-अलग क्षमताएं और ज़रूरतें हैं।
  • उदाहरण के लिए, छोटे द्वीपीय राष्ट्र समुद्री पर्यावरण पर उनके प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण एकल–उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध को प्राथमिकता देते हैं, जबकि औद्योगिक राष्ट्र पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियों और उत्पादन को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
• आर्थिक निर्भरता: कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं प्लास्टिक उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जिससे वैकल्पिक तरीकों की ओर बदलाव या प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो गया है।
  • उदाहरण के लिए, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में, जहां प्लास्टिक विनिर्माण क्षेत्र काफी बड़ा है, सख्त उत्पादन कटौती लागू करने पर उन्हें महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभावों का सामना करना पड़ता है।
• तकनीकी और तार्किक मुद्दे: प्लास्टिक के प्रकारों में विविधता और रीसाइक्लिंग प्रक्रियाओं से जुड़ी जटिलताएँ महत्वपूर्ण बाधाएँ पैदा करती हैं। ऐसी विविधता को समायोजित करने वाले सार्वभौमिक रूप से लागू मानकों को विकसित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
  • जैवप्लास्टिक और पारंपरिक पेट्रोकेमिकल प्लास्टिक को अलग–अलग पुनर्चक्रण प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, जिससे सार्वभौमिक पुनर्चक्रण मानकों की स्थापना जटिल हो जाती है।

भारत की भूमिका:

भारत वैश्विक प्लास्टिक प्रतिबंध संधि के ढांचे के भीतर प्लास्टिक के उपयोग और प्रबंधन के लिए अधिक टिकाऊ दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। देश ने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं:

• भारत प्लास्टिक समझौता : भारत प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है, जिसका लक्ष्य प्लास्टिक के लिए एक चक्रीय अर्थव्यवस्था बनाना है।
  • यह समझौता 2030 तक सभी प्लास्टिक पैकेजिंग को पुन: प्रयोज्य या पुनर्चक्रण योग्य सुनिश्चित करने जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाता है।
• एकल–उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध : भारत ने विशिष्ट एकल–उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया है जो अपनी कम उपयोगिता और उच्च कूड़ा फैलाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं।
  • यह कदम प्लास्टिक कचरे और इसके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
• विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) : भारत सरकार ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लिए दिशानिर्देश भी पेश किए हैं, जो उत्पादकों द्वारा प्लास्टिक पैकेजिंग के पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग को अनिवार्य बनाते हैं। यह पहल रीसाइक्लिंग के आर्थिक बोझ को नगरपालिका अधिकारियों से उत्पादकों पर स्थानांतरित करने के लिए डिज़ाइन की गई है और अपशिष्ट प्रबंधन दक्षता बढ़ाने के लिए भारत की बड़ी रणनीति का हिस्सा है।
• अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी : भारत ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न सार्वजनिक-निजी भागीदारी का समर्थन किया है। ये पहल एक स्थायी प्रबंधन ढांचे के निर्माण पर केंद्रित है जो अनौपचारिक क्षेत्र को एकीकृत करता है, जो भारत में अपशिष्ट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

निष्कर्ष:

वैश्विक प्लास्टिक प्रतिबंध संधि वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संकट को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सफलता भाग लेने वाले देशों की प्रतिबद्धता और व्यावहारिक, कार्रवाई योग्य समाधानों के कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, प्लास्टिक संधि के कार्यान्वयन जैसे भारत के सक्रिय उपायों के आधार पर, राष्ट्र मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं, रीसाइक्लिंग तकनीक को बढ़ा सकते हैं और विश्व स्तर पर प्लास्टिक प्रबंधन प्रोटोकॉल को मानकीकृत कर सकते हैं। ये कदम प्लास्टिक कचरे में पर्याप्त कमी सुनिश्चित करेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करेंगे और दुनिया भर में सतत विकास को बढ़ावा देंगे। इन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करके, संधि वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है।

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