उत्तर

एक उम्मीदवार, एकाधिक निर्वाचन क्षेत्र (OCMC) की प्रथा उम्मीदवारों को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति देकर राजनीतिक लचीलापन प्रदान करती है, जिससे उनकी चुनावी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। जबकि यह रणनीति राजनीतिक पैंतरेबाजी में लाभ प्रदान करती है, यह उपचुनावों के आर्थिक बोझ और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के संभावित रूप से कमजोर होने के संबंध में चिंताएँ उत्पन्न करती है।

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OCMC ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों और आर्थिक बोझ के संबंध में चिंतायें

• लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमजोर करता है: जब कोई उम्मीदवार कई निर्वाचन क्षेत्रों में जीतने के बाद सीट खाली करता है, तो वह रिक्त निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के विश्वास और आकांक्षाओं की अवहेलना करता है। 
  • उदाहरण के लिए: वर्ष 2024 में वायनाड से एक निर्वाचित सांसद के इस्तीफे के कारण आम चुनाव में 72.92% और उपचुनाव में 64.24% तक मतदान में गिरावट आई ।
• गैर-समान व्यवहार: उपचुनाव, सत्ताधारी दलों के पक्ष में होते हैं, क्योंकि वे संसाधनों को जुटाने और प्रक्रिया को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, जिससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कम होती है। 
  • उदाहरण के लिए: राज्यों में उपचुनावों के रुझानों से पता चला है, कि सत्ताधारी दल अक्सर संसाधनों के आवंटन में अपने प्रभुत्व के कारण जीत हासिल करते हैं।
• सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ: उपचुनाव आयोजित करने से करदाताओं पर काफी बोझ पड़ता है। 
  • उदाहरण के लिए: वर्ष 2024 के आम चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा सीट खाली करने के कारण उपचुनाव कराने की अतिरिक्त लागत ₹130 करोड़ होने की संभावना है।
• विपक्षी उम्मीदवारों पर अत्यधिक वित्तीय दबाव: विपक्षी दलों को उपचुनावों में फिर से संसाधन का निवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो एक महंगे आम चुनाव के बाद विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: राजनीतिक दलों ने वर्ष 2024 के आम चुनाव में अनुमानित ₹1,35,000 करोड़ खर्च किए, जिससे पराजित उम्मीदवारों को फिर से चुनाव लड़ने में वित्तीय कठिनाई हुई।
• प्रतिनिधित्व की भावना को विकृत करता है: बहु निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ना अक्सर जन कल्याण के बजाय नेता के रणनीतिक हितों की पूर्ति करता है, जिससे ‘जनता के लिए सरकार’ के सिद्धांत पर प्रभाव पड़ता है।
  • उदाहरण के लिए: नेताओं ने OCMC को एक आकस्मिक योजना के रूप में इस्तेमाल किया, जिसमें बताया गया कि कैसे यह अभ्यास व्यक्तिगत या पार्टी की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है।
• मतदाताओं का भरोसा कम होता है: उम्मीदवारों द्वारा सीट खाली करने से मतदाताओं का मोहभंग हो सकता है, जिससे उदासीनता और चुनावी भागीदारी कम हो सकती है। 
  • उदाहरण के लिए: वायनाड जैसे उपचुनावों में मतदान में कमी मतदाताओं के बीच बढ़ते असंतोष को दर्शाती है।

OCMC अभ्यास के सकारात्मक पहलू

• उम्मीदवारों के लिए सुरक्षा जाल: यह उम्मीदवारों को करीबी मुकाबले वाले निर्वाचन क्षेत्रों में अनिश्चितताओं से बचने में मदद करता है, जिससे नेतृत्व में निरंतरता सुनिश्चित होती है। 
  • उदाहरण के लिए: दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार एक सीट हारने के बाद भी अपनी स्थिति सुनिश्चित करता है।
• नेता-केंद्रित राजनीति में नेतृत्व की निरंतरता सुनिश्चित करता है: नेता-केंद्रित दलों को अपने नेतृत्व ढाँचे को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे चुनावों के बाद शासन में स्थिरता सुनिश्चित होती है। 
  • उदाहरण के लिए: एक नेता ने राज्य चुनाव में अपनी मूल सीट हारने के बाद उपचुनाव के माध्यम से अपनी स्थिति सुरक्षित की।
• संदेश वितरण और मतदाता लामबंदी में वृद्धि: बहु निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है । 
  • उदाहरण के लिए: बहु सीटों से चुनाव लड़ने से राष्ट्रीय चुनावों में पार्टी की दृश्यता और मतदाता समर्थन में वृद्धि होती है।
• चुनावी लड़ाई में रणनीतिक निर्णय लेने में सुविधा: बहु सीटों पर चुनाव लड़ने से राजनीतिक दलों को स्थानीय गतिशीलता के आधार पर रणनीतियों को समायोजित करने की सुविधा मिलती है । 
  • उदाहरण के लिए: बहु सीटों पर उम्मीदवारी ने राजनीतिक दलों को चुनावों के दौरान महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को सुरक्षित करने की अनुमति दी है।
• प्रतिस्पर्धी लोकतंत्रों में भागीदारी को प्रोत्साहित करता है: उम्मीदवारों को विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी संभावनाओं को संतुलित करने में सक्षम बनाता है, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है।
  • उदाहरण के लिए: क्षेत्रीय दलों के उम्मीदवारों ने प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए इस अभ्यास का उपयोग किया है।
• अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को दर्शाता है: पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे अन्य लोकतंत्र कई उम्मीदवारों को अनुमति देते हैं, जो विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों में इसकी उपयोगिता को दर्शाता है। 
  • उदाहरण के लिए: पाकिस्तान के चुनावों में, एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ने कई सीटों से चुनाव लड़ा, जिससे एक महत्त्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ।
• नेतृत्व परिवर्तन में समावेश को बढ़ावा देता है: यह सुनिश्चित करता है कि प्रभावशाली नेता अप्रत्याशित चुनावी नतीजों के बावजूद सरकार का हिस्सा बने रहें । 
  • उदाहरण के लिए: नेताओं ने इस तरह की प्रथाओं के माध्यम से शासन में आने वाले व्यवधानों से खुद को बचाया है।

OCMC अभ्यास की कमियाँ

• राजकोष पर आर्थिक बोझ: कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से बार-बार उपचुनाव होते हैं, जिससे सरकार और करदाताओं की लागत बढ़ जाती है। 
  • उदाहरण के लिए: एक लोकसभा उपचुनाव के आयोजन की लागत ₹12 करोड़ से अधिक हो सकती है, जबकि राज्य स्तरीय उपचुनावों से राज्य के वित्त पर और अधिक बोझ पड़ता है।
• सत्तारूढ़ पार्टी को अनुचित लाभ: उपचुनाव अक्सर सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में होते हैं, जो जीत हासिल करने के लिए राज्य के संसाधनों और संरक्षण को जुटा सकती है। इससे असमान व्यवहार को बढावा मिलता है, जो विपक्षी उम्मीदवारों के लिए नुकसानदेह होता है। 
  • उदाहरण के लिए: कई राज्यों में, सत्तारूढ़ दलों ने लगातार उपचुनाव जीते हैं, जैसा कि पिछले दशक में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में देखा गया है।
• लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन: OCMC मतदाताओं के विश्वास और लोकतांत्रिक आदर्शों को कमजोर करता है, क्योंकि उम्मीदवार चुनाव के बाद निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देते हैं और सार्वजनिक हित की अपेक्षा अपने राजनीतिक गणित को प्राथमिकता देते हैं।
• राजनीतिक खर्च में वृद्धि: बार-बार होने वाले उपचुनावों के कारण सभी दलों को अतिरिक्त प्रचार का खर्च करना पड़ता है, जिससे उम्मीदवारों पर बोझ पड़ता है और काले धन पर निर्भरता बढ़ती है। 
  • उदाहरण के लिए: वर्ष 2024 के आम चुनावों में राजनीतिक दलों ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में अनुमानित ₹250 करोड़ खर्च किए , जिसमें उपचुनावों के दौरान अतिरिक्त खर्च शामिल है।
• पार्टियों में नेतृत्व गतिशीलता का विरूपण: OCMC का प्रयोग अक्सर नेता के राजनीतिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से नेता-केंद्रित पार्टियों में, जिससे योग्यता-आधारित नेतृत्व परिवर्तन कमजोर हो जाता है।
• चुनावी जवाबदेही में व्यवधान: बहु निर्वाचन क्षेत्रों से जीतना लेकिन उसके तुरंत बाद सीट खाली करना निर्वाचित प्रतिनिधियों की मतदाताओं के प्रति जवाबदेही को कम करता है। 
  • उदाहरण के लिए: निर्वाचित होने के बाद एक निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने वाले नेता मतदाताओं के बीच भ्रम और असंतोष उत्पन्न करते हैं , जिससे चुनावी मतदान और भागीदारी प्रभावित होती है, जैसा कि वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में देखा गया है।
• भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ संघर्ष: मतदाताओं के अपने हितों की सेवा करने वाले प्रतिनिधि को चुनने के अधिकार से समझौता तब होता है, जब एक विजयी उम्मीदवार अपनी सीट छोड़ देता है।

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राजनीतिक आवश्यकताओं को लोकतांत्रिक आदर्शों और चुनावी सुधारों के साथ संतुलित करने के उपायों की आवश्यकता

• OCMC पर प्रतिबंध: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33(7) में संशोधन करके उम्मीदवारों को एक ही निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे बार-बार उपचुनाव कराने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। 
  • उदाहरण के लिए: भारत के चुनाव आयोग (ECI) और 255वीं विधि आयोग की रिपोर्ट ने 2004 से इस बदलाव की सिफारिश की है।
• उम्मीदवारों से उप-चुनाव लागत वसूलना: सीट खाली करने वाले उम्मीदवारों पर उप-चुनाव लागत के लिए पूर्ण वित्तीय दायित्व लागू करना, OCMC की प्रथा को हतोत्साहित करना।
• उपचुनावों में देरी: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151A में संशोधन करके, सीट खाली होने के एक वर्ष बाद उपचुनाव कराने का प्रावधान किया गया है, ताकि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए समय मिल सके और सत्तारूढ़ पार्टी का लाभ कम हो सके। 
  • उदाहरण के लिए: यह दृष्टिकोण मतदाता जागरूकता सुनिश्चित करता है और विपक्षी उम्मीदवारों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय प्रदान करता है, जैसा कि जर्मनी की चुनाव नीतियों में देखा गया है।
• पार्टी के भीतर लोकतंत्र को बढ़ावा देना: व्यक्तिगत नेताओं पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने और योग्यता-आधारित नेतृत्व चयन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए पार्टी के भीतर लोकतंत्र को बढ़ावा देना। 
  • उदाहरण के लिए: यूनाइटेड किंगडम जैसे परिपक्व लोकतंत्रों में , पार्टी सिस्टम नेता-केंद्रित दृष्टिकोणों के बजाय सामूहिक नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
• राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाना: चुनावों में काले धन पर लगाम लगाने और राजनीतिक खर्चों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अभियान वित्तपोषण हेतु सख्त नियम लागू करने चाहिए। 
  • उदाहरण के लिए: सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत के वर्ष 2024 के चुनावों में 1,35,000 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई।
• जन जागरूकता अभियान: मतदाताओं को OCMC के निहितार्थों के बारे में शिक्षित करना चाहिए व उन्हें उम्मीदवारों से जवाबदेही की माँग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ।
  • उदाहरण के लिए: स्कैंडिनेविया में नागरिक समाज संगठनों और मतदाता शिक्षा कार्यक्रमों ने चुनावी पारदर्शिता और भागीदारी में उल्लेखनीय सुधार किया है।
• अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना: बेहतर चुनावी प्रतिनिधित्व और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यूनाइटेड किंगडम और बांग्लादेश जैसे देशों से सीखना चाहिए जिन्होंने OCMC पर प्रतिबंध लगाया है या उसे सीमित किया है।
  • उदाहरण के लिए: UK ने वर्ष 1983 में इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे स्पष्ट प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिला और उपचुनावों का बोझ कम हुआ।

OCMC का अभ्यास उम्मीदवारों को रणनीतिक लचीलापन प्रदान करता है, लेकिन करदाताओं पर बोझ डालकर और चुनावी निष्पक्षता को बाधित करके लोकतांत्रिक सिद्धांतों को चुनौती देता है। चुनावी सुधार, जैसे उम्मीदवारों को एक ही निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने तक सीमित करना, इन मुद्दों को संबोधित कर सकता है। वैकल्पिक रूप से, दोहरी जीत के मामले में उम्मीदवारों को फिर से चुनाव की लागत वहन करने के लिए बाध्य करना राजनीतिक रणनीति को जवाबदेही के साथ संतुलित कर सकता है, एक अधिक कुशल और न्यायसंगत लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा दे सकता है।

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