उत्तर

न्यायिक लंबित मामलों पर चिंता के बीच, उच्चतम न्यायलय  ने अनुच्छेद 224A के तहत नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार करते हुए उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का निर्णय लिया है और उनकी नियुक्ति के लिए 20% रिक्ति मानदंड में ढील दी है। इस संशोधित तंत्र का उद्देश्य न्यायिक दक्षता को बढ़ाना और न्यायिक अखंडता को बनाए रखना है।

उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के उच्चतम न्यायलय  के हालिया निर्णय के सकारात्मक पहलू

• न्यायिक बैकलॉग से निपटना: तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायपालिका की क्षमता को बढ़ाकर उच्च न्यायालयों में 62 लाख से अधिक न्यायिक वादों के  बैकलॉग को सीधे संबोधित करती है। 
  • उदाहरण के लिए: लोक प्रहरी बनाम भारत संघ (2021) वाद में उच्चतम न्यायलय  ने लंबित आपराधिक अपीलों को निपटाने के लिए एक अस्थायी समाधान के रूप में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का समर्थन किया।
• आपराधिक अपीलों पर केंद्रित ध्यान: तदर्थ न्यायाधीशों को आपराधिक अपीलों तक सीमित रखने से विचाराधीन कैदियों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित होता है, जिससे जेलों में उनकी संख्या  कम होती है (वर्तमान में 131% कैदी हैं) और सरकार पर वित्तीय दबाव कम होता है। 
  • उदाहरण के लिए: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित आपराधिक अपीलों, जिनकी संख्या 3 लाख से अधिक है , को इस पहल के तहत प्राथमिकता दी जा सकती है।
• वरिष्ठता और पदोन्नति पर न्यूनतम प्रभाव: चूँकि तदर्थ न्यायाधीश,अक्सर सेवानिवृत्त होते हैं या उनकी बाहरी नियुक्ति होती है अतः वे उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीशों के करियर की प्रगति को प्रभावित नहीं करते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: संविधान के अनुच्छेद 224A के अनुसार, तदर्थ न्यायाधीश न्यायपालिका के पदानुक्रम को बनाए रखते हुए पदोन्नति या पदोन्नति के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं।
• अनुभवी न्यायाधीशों का उपयोग: सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अनुभव का लाभ उठाने से उच्च गुणवत्ता वाले निर्णय सुनिश्चित होते हैं, साथ ही मामले के निपटान में तेजी लाने के लिए उनकी विशेषज्ञता का उपयोग किया जाता है। 
  • उदाहरण के लिए: न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर जैसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो अपनी न्यायिक सूझबूझ के लिए जाने जाते हैं, जटिल अपीलों को प्रबंधित कर सकते हैं, जिससे न्यायपालिका का मूल्य बढ़ जाता है।
• नियुक्तियों में लचीलापन: संविधान सीमित कार्यकाल और केंद्रित अधिकार क्षेत्र के साथ तदर्थ नियुक्तियों की अनुमति देता है, जिससे नियमित न्यायिक संरचना में बदलाव किए बिना त्वरित रूप से न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: लोक प्रहरी निर्णय में नियुक्ति प्रक्रिया को तीन महीने के भीतर पूरा करने का सुझाव दिया गया है, जिससे एक सुव्यवस्थित प्रणाली को बढ़ावा मिलता है।

न्यायिक स्वतंत्रता और गुणवत्ता को बनाए रखते हुए न्यायिक बैकलॉग को प्रभावी ढंग से कैसे संबोधित किया जा सकता है

• जूडिशियल बैंडविड्थ में वृद्धि: आपराधिक अपीलों को तदर्थ न्यायाधीशों को सौंपकर, कार्यरत न्यायाधीश जटिल संवैधानिक और सिविल वाद पर अधिक समय दे सकते हैं, जिससे अधिक संतुलित और प्रभावी न्यायिक प्रणाली विकसित हो सकती है।
• न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा: तदर्थ न्यायाधीश अनुभवी पेशेवर होते हैं, जिनकी अखंडता सिद्ध होती है, जो सुनिश्चित करते हैं कि उनके अस्थायी कार्यकाल के बावजूद निर्णय निष्पक्ष रहें। 
  • उदाहरण के लिए: न्यायिक सेवा के लिए पहले से ही कड़े मानकों के तहत जांचे गए सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अनुचित प्रभाव या पक्षपात के संबंध में उत्पन होने वाली चिंताओं को कम करते हैं।
• उच्च-गुणवत्ता वाले निर्णय सुनिश्चित करना: ऐसे न्यायाधीशों का पूर्व अनुभव उच्च गुणवत्ता वाले निर्णय सुनिश्चित करता है विशेषकर आपराधिक अपीलों में जहां निष्पक्षता और सटीकता महत्त्वपूर्ण होती है।
  • उदाहरण के लिए: दिशा वाद की जाँच में न्यायमूर्ति वीएस सिरपुरकर की भूमिका ने दिखाया कि कैसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश, महत्त्वपूर्ण कार्यों में विशेषज्ञता और परिश्रम लाते हैं।
• बजटीय व्यवहार्यता: न्यायपालिका में स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की तुलना में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति लागत प्रभावी होती है, जिससे सीमित न्यायिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित होता है।
• मुख्य न्यायाधीशों द्वारा सक्रिय नेतृत्व: तदर्थ नियुक्तियों की प्रक्रिया को मुख्य न्यायाधीशों द्वारा संचालित करने से, अखंडता और तकनीकी दक्षता पर नेतृत्व के ध्यान के माध्यम से इस प्रणाली को लाभ मिलता है। 
  • उदाहरण के लिए: उच्चतम न्यायलय  द्वारा अनिवार्य की गई तीन महीने की समयसीमा सही उम्मीदवारों के चयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

लंबित न्यायिक मामलों के समाधान के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के उच्चतम न्यायलय  के निर्णय के सम्मुख चुनौतियाँ

• सरकारी स्वीकृति पर निर्भरता: तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, जो कार्यकारी सहयोग पर बहुत अधिक निर्भर करती है  जिससे प्रक्रिया में देरी या बाधा उत्पन्न हो सकती है। 
  • उदाहरण के लिए: सरकार की निष्क्रियता के कारण नियमित न्यायिक नियुक्तियों में देरी, जैसे कि वर्ष 2023 में कॉलेजियम की सिफारिशों पर गतिरोध, इस मुद्दे को दर्शाता है।
• प्राधिकार का सीमित दायरा: तदर्थ न्यायाधीश केवल आपराधिक अपीलों की सुनवाई कर सकते हैं  जिससे विभिन्न श्रेणियों के मामलों में समग्र लंबित मामलों को निपटाने में उनका प्रभाव सीमित हो जाता है।
• न्यायाधीशों के लिए प्रोत्साहन की कमी:बेहतर वित्तीय संभावनाओं के कारण, सेवानिवृत्त न्यायाधीश मध्यस्थता या स्वतंत्र अभ्यास को प्राथमिकता दे सकते हैं।
  उदाहरण के लिए: वर्ष 2024 में कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने प्रतिबंधित अभ्यास और कम वित्तीय लाभ की चिंताओं के कारण न्यायाधिकरण नियुक्तियों को अस्वीकार कर दिया।
• न्यायिक बुनियादी ढाँचे  पर दबाव: उच्च न्यायालयों में अक्सर कर्मियों, न्यायालय कक्षों और सहायक कर्मचारियों जैसे आवश्यक संसाधनों की कमी होती है, जिससे तदर्थ न्यायाधीशों के प्रभावी कामकाज में बाधा आती है। 
  • उदाहरण के लिए: फरवरी 2025 तक, उच्च न्यायालयों में 367 न्यायाधीशों के पद रिक्त थे, जिससे पहले से ही अपर्याप्त रहे बुनियादी ढाँचे  पर और अधिक बोझ पड़ा।
• न्यायिक स्वतंत्रता का जोखिम: तदर्थ न्यायाधीशों का लघु कार्यकाल और बार में संभावित वापसी, पूर्वाग्रह या बाह्य प्रभावों से संबंधित चिंता को जन्म देती है। 
  • उदाहरण के लिए: तदर्थ नियुक्तियों के आलोचक तर्क देते हैं कि न्यायाधीशों को कानूनी पेशे में पूर्व संबद्धता या आकांक्षाओं के कारण अनुचित प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है।

न्यायपालिका के लिए व्यापक सुधार

• न्यायिक नियुक्ति प्रक्रियाओं को सरल बनाना: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को सीधे कॉलेजियम को उम्मीदवारों की सिफारिश करने की अनुमति देकर प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिये, जिससे सरकारी अनुमोदन पर निर्भरता कम हो। 
  • उदाहरण के लिए: लोक प्रहरी निर्णय (2021) ने नियुक्तियों के लिए तीन महीने की समयसीमा का सुझाव दिया, जो त्वरित प्रक्रियाओं के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है।
• तदर्थ न्यायाधीशों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना: तदर्थ न्यायाधीशों को सिविल, वाणिज्यिक और रिट मामलों की अध्यक्षता करने की अनुमति देनी चाहिए ताकि सभी प्रकार के मुकदमों में लंबित मामलों का व्यापक रूप से समाधान किया जा सके।
• न्यायिक बुनियादी ढाँचे  को बेहतर बनाना: न्यायालयों, कर्मचारियों और प्रौद्योगिकी के लिए बजटीय आवंटन को बढ़ाया जाना चाहिए और तदर्थ न्यायाधीशों की सहायता के लिए समर्पित विधि शोधकर्ताओं को नियुक्त करना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2023 में डिजिटल बुनियादी ढाँचे  का प्रभावी ढंग से उपयोग किया, जिससे महामारी के दौरान न्यायिक प्रक्रियाओं में आने वाली देरी में काफी कमी आई।
• केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू करना: केस शेड्यूलिंग और प्राथमिकता निर्धारण के लिए AI-आधारित टूल लागू करने चाहिए जो अनावश्यक स्थगन को कम करें और केस निपटान की दक्षता में सुधार करें। 
  • उदाहरण के लिए: सिंगापुर की उच्चतम न्यायलय , केस टाइमलाइन को प्रबंधित करने के लिए AI टूल का उपयोग करता है, जिसके परिणामस्वरूप इसके कार्यान्वयन के दो वर्षों के भीतर न्यायिक प्रक्रियाओं में होने वाली  देरी में 30% की कमी आई।
• नियमित न्यायिक रिक्तियों की समस्या का समाधान करना: तदर्थ उपायों पर निर्भरता को कम करने और न्यायिक प्रक्रिया में निरंतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति में तेजी लाना चाहिये।

न्याय में देरी करना, न्याय से वंचित करने के समान है परंतु तदर्थ नियुक्तियों के साथ न्याय से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। न्यायिक बैकलॉग से वास्तव में निपटने के लिए, भारत को एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसके अंतर्गत स्थायी न्यायपालिका को सशक्त करना चाहिए, फंडिंग बढ़ानी चाहिए, AI-संचालित केस मैनेजमेंट जैसी तकनीक का लाभ उठाना चाहिए और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे कदम उठाने से स्वतंत्रता या गुणवत्ता का त्याग किए बिना, न्यायिक प्रक्रियाओं में दक्षता सुनिश्चित हो सकती है।

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