उत्तर:

भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी आसियान देशों एवं व्यापक इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। यह नीति 1990 के दशक की पूर्व की ओर देखो नीति से विकसित हुई, जो आर्थिक, रणनीतिक एवं सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ाने के प्रति भारत के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाती है। इसका उद्देश्य व्यापार, कनेक्टिविटी तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर चीन के प्रभाव को संतुलित करना एवं क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति का रणनीतिक महत्व

• चीन के प्रति भू-राजनीतिक प्रतिसंतुलन: भारत की एक्ट ईस्ट नीति आसियान देशों के साथ संबंधों को मजबूत करके एवं क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जैसे क्षेत्रीय सुरक्षा गठबंधनों को मजबूत करके, दक्षिण पूर्व एशिया में, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रभाव का प्रतिकार करती है।
• क्षेत्रीय सुरक्षा गठबंधनों को मजबूत करना: आसियान (ASEAN) के साथ भारत का बढ़ा हुआ रक्षा सहयोग, जिसमें सिंगापुर-भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास (SIMBEX) जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल हैं, क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के उद्देश्य से रणनीतिक संरेखण को प्रदर्शित करता है।
• कनेक्टिविटी पहल को बढ़ावा देना: भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी पहल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाती है, जो आर्थिक विकास एवं सीमाओं के पार रणनीतिक गतिशीलता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
  • उदाहरण के लिए: कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का लक्ष्य पारगमन समय को कम करके भारत के पूर्वोत्तर एवं आसियान (ASEAN) बाजारों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करना है।
• ऊर्जा सुरक्षा सहयोग: एक्ट ईस्ट के माध्यम से, भारत अपने तेल एवं गैस संसाधनों के लिए आसियान (ASEAN) देशों, विशेष रूप से ब्रुनेई के साथ साझेदारी में अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना चाहता है।
• सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को बढ़ाना: सांस्कृतिक संबंध, शैक्षिक आदान-प्रदान और लोगों से लोगों के बीच संपर्क इस क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए अभिन्न अंग रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जैसे संस्थान सांस्कृतिक कूटनीति में भारत की भूमिका का प्रतीक हैं।
  • उदाहरण के लिए: भारत की बौद्ध कूटनीति आसियान देशों के साथ मेल खाती है, विशेष रूप से थाईलैंड एवं वियतनाम में गहरे सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है।

भू-राजनीतिक परिदृश्य

• चीनी आक्रामकता का मुकाबला: आसियान के साथ भारत का सहयोग भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामक मुद्रा को सीमित करने में मदद करता है। यह आसियान क्षेत्रीय मंच (ASEAN Regional Forum) जैसे क्षेत्रीय ढाँचे में भारत की भागीदारी को भी मजबूत करता है।
• उन्नत नौसेना सहयोग: इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (Indo-Pacific Oceans Initiative) जैसी पहल के माध्यम से, भारत समुद्री सुरक्षा, नेविगेशन की स्वतंत्रता एवं खुले समुद्री मार्ग सुनिश्चित करने के लिए आसियान सदस्यों के साथ सहयोग करता है।
• म्यांमार की स्थिरता में भूमिका: भारत की एक्ट ईस्ट नीति बुनियादी ढाँचे एवं शांति-निर्माण पहल दोनों में संलग्न होकर आसियान के प्रवेश द्वार म्यांमार में स्थिरता पर जोर देती है।
  • उदाहरण के लिए: भारत की कलादान परियोजना म्यांमार के विकास को बढ़ाती है एवं भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में सहायक है।
• रक्षा कूटनीति को मजबूत करना: भारत ने द्विपक्षीय अभ्यासों के माध्यम से रक्षा संबंधों को मजबूत करते हुए सिंगापुर एवं इंडोनेशिया जैसे आसियान देशों के साथ कई रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
  • उदाहरण के लिए: भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (India-Singapore Comprehensive Economic Cooperation Agreement) रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं संयुक्त सैन्य अभ्यास को बढ़ावा देता है।
• सांस्कृतिक कूटनीति एवं आसियान शिखर सम्मेलन नेतृत्व: भारत एक जिम्मेदार क्षेत्रीय हितधारक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए, साझा सांस्कृतिक मूल्यों एवं परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेता है।
  • उदाहरण के लिए: भारत-आसियान सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम लोगों के बीच संबंधों को प्रोत्साहित करता है, क्षेत्र में सद्भाव को बढ़ावा देता है।

आर्थिक परिदृश्य

• व्यापार एवं निवेश वृद्धि: आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते (ASEAN-India Free Trade Agreement) ने व्यापार संबंधों को मजबूत किया है, जिससे आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है।
• डिजिटल सहयोग: भारत ने क्षेत्र में एक मजबूत डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ आसियान के साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी में सहयोग को प्राथमिकता दी है।
• बुनियादी ढाँचा एवं कनेक्टिविटी परियोजनाएँ: मेकांग-गंगा सहयोग जैसे सीमा पार बुनियादी ढाँचे में भारत के निवेश से लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ती है एवं बाजार पहुँच में सुधार होता है।
  • उदाहरण के लिए: मेकांग-गंगा सहयोग पहल भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया के बीच कनेक्टिविटी तथा आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देती है।
• आसियान से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI): आसियान देशों, विशेषकर सिंगापुर से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि ने भारत की आर्थिक वृद्धि एवं विनिर्माण क्षेत्र में योगदान दिया है।
  • उदाहरण के लिए: वर्ष 2023 में सिंगापुर भारत में FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत था, जिसमें 11 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश हुआ।
• ऊर्जा सहयोग एवं विविधीकरण: मलेशिया एवं इंडोनेशिया जैसे आसियान देश भारत को वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन प्रदान करते हैं, जिससे अन्य क्षेत्रों पर निर्भरता कम होती है।
  • उदाहरण के लिए: मलेशिया के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी उसकी ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करते हुए पाम तेल के आयात को सुनिश्चित करती है।

भारत की एक्ट ईस्ट नीति हिंद-प्रशांत में क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक एकीकरण एवं रणनीतिक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है। जैसे-जैसे भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, उसे रणनीतिक साझेदारी को बनाए रखने, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भविष्य पूरे क्षेत्र में सतत तथा शांतिपूर्ण विकास को बढ़ावा देने के लिए इस नीति का लाभ उठाने की भारत की क्षमता में निहित है।

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