उत्तर

मिजोरम केंद्र के ULLAS (न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम) के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है, जिसके तहत न्यूनतम 95% आबादी की साक्षरता दर अनिवार्य है। नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, सात वर्ष और उससे अधिक आयु के 98.2% मिजो नागरिक साक्षर हैं, जो राष्ट्रीय औसत 80.9% से अधिक है और यहाँ तक कि केरल की साक्षरता दर ( 95.3% ) से भी अधिक है।

लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने में कार्यात्मक साक्षरता की भूमिका

• सूचना तक पहुँच: साक्षर नागरिक डिजिटल इंडिया जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी योजनाओं और नीतियों तक पहुँच सकते हैं। 
  • उदाहरण: मिजो नागरिक कल्याणकारी लाभ प्राप्त करने के लिए डिजिलॉकर और आधार का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं।
• जवाबदेही की माँग: शिक्षित नागरिक याचिकाओं और सोशल मीडिया के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराते हैं।
  • उदाहरण के लिए: मिजो युवाओं ने MyGov प्लेटफॉर्म के तहत सोशल मीडिया अभियानों का उपयोग करके ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए दबाव डाला, जिससे सशक्त नागरिक भागीदारी का प्रदर्शन हुआ।
• सूचित मतदान: कार्यात्मक साक्षरता नागरिकों को राजनीतिक घोषणा-पत्र और नीतियों को समझने में सक्षम बनाती है, जिससे जिम्मेदार मतदान को बढ़ावा मिलता है। 
  • उदाहरण: वर्ष 2023 के मिजोरम विधान सभा चुनावों में, राज्य ने 80.66% मतदान किया, जिसमें 81.25% महिला मतदाताओं ने मतदान किया।
• सक्रिय नागरिक सहभागिता: साक्षरता स्थानीय शासन और सार्वजनिक परामर्श में भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। 
  • उदाहरण: ग्राम परिषद की बैठकों में मजबूत सामुदायिक भागीदारी मिजोरम में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ाती है।
• राजनीतिक जोड़-तोड़ में कमी: साक्षरता से गलत सूचना और वोट खरीदने की संभावना कम हो जाती है। 
  • उदाहरण के लिए: मिजोरम में साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्रों में 98.1% और शहरी क्षेत्रों में 98.3% है, जो राष्ट्रीय स्तर पर शहरी-ग्रामीण अंतर 15% से बिल्कुल अलग है, जिससे जोड़-तोड़ का जोखिम कम होता है।
• बढ़ी हुई कानूनी जागरूकता: साक्षरता से अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान में सुधार होता है, जिससे न्याय तक पहुँच संभव होती है।

सामाजिक समानता बढ़ाने में कार्यात्मक साक्षरता की भूमिका

• लैंगिक समानता: साक्षरता महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाती है, जिससे लैंगिक अंतर कम होता है। 
  • उदाहरण: मिजोरम की महिला कार्यबल भागीदारी दर भारत में तीसरी सबसे अधिक है (PLFS, 2023)।
• बेहतर स्वास्थ्य परिणाम: साक्षर आबादी स्वास्थ्य सलाह को बेहतर ढंग से समझती है, जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। 
  • उदाहरण के लिए: मिजोरम में शिशु मृत्यु दर (IMR) देश में सबसे कम है, जो 1,000 जीवित जन्मों पर 3 है (NFHS-5)।
• आर्थिक सशक्तीकरण: कार्यात्मक साक्षरता कौशल विकास में सहायक होती है तथा रोजगार के अवसर बढ़ाती है।
• सामाजिक समावेशन: साक्षरता हाशिए पर पड़े समुदायों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने में मदद करती है। 
  • उदाहरण के लिए: स्थानीय स्वयंसेवकों, जिन्हें तलव तलव मंग मंगयाना के नाम से जाना जाता है, ने भौगोलिक चुनौतियों को पार करते हुए यह सुनिश्चित किया कि साक्षरता दूरदराज के इलाकों तक पहुँचे।
• गरीबी में कमी: साक्षरता वित्तीय साक्षरता और ऋण तक पहुँच में सुधार करती है, जिससे गरीबी के चक्र को तोड़ने में मदद मिलती है। 
  • उदाहरण: मिजो महिला उद्यमियों ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के ऋणों का लाभ उठाया, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला।
• सांस्कृतिक संरक्षण: साक्षरता स्वदेशी ज्ञान के दस्तावेजीकरण और प्रसारण में सहायता करती है। 
  • उदाहरण: मिजो भाषा और लोक परंपराओं को समुदाय-संचालित डिजिटल अभिलेखागार और शिक्षा के माध्यम से संरक्षित किया जाता है।

भारत समावेशी विकास की आकांक्षा रखता है, ऐसे में मिजोरम की साक्षरता सफलता एक मार्गदर्शक ढाँचा प्रस्तुत करती है। कार्यात्मक साक्षरता में निवेश करके, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाकर और सांस्कृतिक लोकाचार के साथ विकास को संरेखित करके अन्य राज्य सामाजिक-आर्थिक विभाजन को कम कर सकते हैं और लोकतांत्रिक जड़ों को मजबूत कर सकते हैं, जिससे लोग परिवर्तन के सच्चे एजेंट बन सकते हैं।

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