उत्तर:

कॉलेजियम प्रणाली और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC), भारत में न्यायिक नियुक्तियों के लिए दो अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। जबकि कॉलेजियम प्रणाली की अस्पष्टता और जवाबदेही की कमी के लिए आलोचना की जाती है, NJAC का उद्देश्य अधिक समावेशी प्रक्रिया शुरू करना था। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसके निरस्तीकरण ने स्वतंत्रता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक सुधारों की आवश्यकता पर बहस को बढ़ावा दिया है।

वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली के सकारात्मक पहलू

• न्यायिक स्वतंत्रता: कॉलेजियम प्रणाली, न्यायिक नियुक्तियों में कार्यकारी हस्तक्षेप को कम करके न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है और न्यायपालिका को राजनीतिक दबावों से बचाती है।
  उदाहरण के लिए: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में NJAC अधिनियम को रद्द करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों में राजनीतिक प्रभाव से अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी है।
• नियुक्तियों में जवाबदेही: कॉलेजियम प्रणाली, वरिष्ठ न्यायाधीशों के बीच परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से जवाबदेही का एक स्तर प्रदान करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि निर्णय योग्यता और ईमानदारी पर आधारित हों।
  उदाहरण के लिए: कॉलेजियम प्रणाली के तहत न्यायिक नियुक्तियों में अक्सर गहन विचार-विमर्श और मूल्यांकन शामिल होते हैं।
• योग्यता आधारित चयन: योग्यता और अनुभव पर जोर देकर , कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति में योग्यता आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, जिससे सक्षम और कुशल न्यायपालिका सुनिश्चित होती है।
  उदाहरण के लिए: उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन की नियुक्ति उनके असाधारण कानूनी कौशल और वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में विशाल अनुभव के आधार पर की गई थी।
• नियंत्रण और संतुलन: कॉलेजियम प्रणाली, कार्यपालिका के अतिक्रमण पर नियंत्रण के रूप में कार्य करती है तथा न्यायपालिका और सरकार के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखती है।
  उदाहरण के लिए: न्यायिक नियुक्तियों पर वीटो लगाने की कॉलेजियम की क्षमता शक्तियों के पृथक्करण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण रही है, जैसा कि भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण वर्ष 2014 में न्यायमूर्ति पी. डी. दिनाकरन की पदोन्नति को अस्वीकार करने में देखा गया था।
• गहन समीक्षा और अनुभव: कॉलेजियम के न्यायाधीश संभावित उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने के लिए कानूनी प्रणाली के अपने व्यापक अनुभव और समझ का उपयोग करते हैं, जिससे सुविचारित निर्णय लिए जाते हैं।
  उदाहरण के लिए: न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट जैसे न्यायाधीशों को पदोन्नत करने का कॉलेजियम का निर्णय गहन समीक्षाओं से प्रभावित था, जिसमें उनके विवेकपूर्ण स्वभाव और जटिल कानूनी मामलों में अनुभव पर जोर दिया गया था ।

वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली में सुधार की आवश्यकता

• पारदर्शिता का अभाव: कॉलेजियम प्रणाली की अक्सर इसकी अपारदर्शी निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए आलोचना की जाती है, जहाँ न्यायाधीशों के चयन के मानदंडों का खुलासा नहीं किया जाता है, जिससे निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता पर सवाल उठते हैं।
• कथित भाई-भतीजावाद और पक्षपात: भाई-भतीजावाद और पक्षपात के आरोपों ने कॉलेजियम प्रणाली को चुनौतीपूर्ण बना दिया है, जहाँ वरिष्ठ न्यायाधीशों की व्यक्तिगत प्राथमिकताएँ योग्यता-आधारित चयनों पर हावी हो सकती हैं, जिससे न्यायपालिका की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।
  उदाहरण के लिए: ऐसे मामले जहाँ कार्यरत न्यायाधीशों के रिश्तेदारों को नियुक्त किया जाता है, उससे चयन प्रक्रिया में  निष्पक्षता को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।
• नियुक्तियों में विलंब: कॉलेजियम प्रणाली के कारण प्रायः न्यायिक रिक्तियों को भरने में विलंब होता है, जिससे लंबित मामलों की संख्या पहले से ही अधिक हो जाती है तथा न्याय वितरण प्रणाली प्रभावित होती है।
  उदाहरण के लिए: न्याय विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 तक उच्च न्यायालयों में लगभग 30% पद रिक्त रहेंगे, जिससे 60 लाख से अधिक मामले लंबित रहेंगे।
• व्यापक परामर्श का अभाव: इस प्रणाली की आलोचना इस बात के लिए की जाती है कि इसमें कार्यपालिका और नागरिक समाज जैसे अन्य हितधारकों को शामिल नहीं किया जाता, जो विविध दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं और नियुक्तियों के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित कर सकते हैं।
  उदाहरण के लिए: ब्रिटेन जैसे देशों की प्रणालियों के विपरीत, जहाँ न्यायिक नियुक्तियों में कई हितधारक शामिल होते हैं, भारत का कॉलेजियम पूरी तरह से न्यायपालिका के भीतर कार्य करता है।
• मानकीकृत मानदंड नहीं: उम्मीदवारों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए मानकीकृत ढाँचे की अनुपस्थिति असंगत और व्यक्तिपरक निर्णयों को जन्म देती है, जिससे न्यायिक नियुक्तियों की गुणवत्ता कम हो जाती है।
  उदाहरण के लिए: कॉलेजियम के निर्णयों को निर्देशित करने वाले कोई औपचारिक मानदंड जैसे अनुभव, शैक्षणिक पृष्ठभूमि या प्रदर्शन मीट्रिक नहीं हैं।

संशोधित NJAC को पुनः लागू करने के लाभ

• पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि: संशोधित NJAC न्यायपालिका, कार्यपालिका और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक पारदर्शी प्रक्रिया शुरू कर सकता है, जिससे न्यायिक नियुक्तियों में जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
  उदाहरण के लिए: NJAC में गैर-न्यायिक सदस्यों को शामिल करने से अस्पष्ट निर्णय लेने पर रोक लगेगी, तथा अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
• नियुक्तियों में संतुलित प्रतिनिधित्व: विभिन्न हितधारकों को शामिल करके संशोधित NJAC यह सुनिश्चित कर सकता है कि नियुक्तियाँ व्यापक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करें, जिससे न्यायपालिका के भीतर विविधता बढ़े।
  उदाहरण के लिए: संशोधित NJAC मॉडल में महिलाओं और हाशिए पर स्थित समूहों के लिए कोटा शामिल किया जा सकता है, जिससे अधिक समावेशी न्यायपालिका को बढ़ावा मिलेगा।
• नियंत्रण और संतुलन: NJAC, न्यायिक नियुक्तियों की शक्ति को वितरित करके नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली स्थापित कर सकता है, जिससे एक छोटे समूह के भीतर शक्ति के संकेंद्रण का जोखिम कम हो जाएगा।
  उदाहरण के लिए: NJAC में न्यायिक और गैर-न्यायिक दोनों सदस्यों की उपस्थिति एकतरफा निर्णय लेने को रोक सकती है, तथा संतुलित नियुक्तियों को बढ़ावा दे सकती है।
• नियुक्तियों में दक्षता में वृद्धि: संशोधित NJAC स्पष्ट समयसीमा और मानदंड निर्धारित करके नियुक्ति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकता है, देरी को कम कर सकता है और न्यायिक नियुक्तियों की दक्षता में सुधार कर सकता है।
• व्यापक परामर्श को सुविधाजनक बनाना: संशोधित NJAC सरकार और समाज की विभिन्न शाखाओं के बीच परामर्श को प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में अधिक विश्वास और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
  उदाहरण के लिए: बार एसोसिएशन, नागरिक समाज और कार्यपालिका को शामिल करते हुए एक परामर्शात्मक दृष्टिकोण, न्यायिक नियुक्तियों की वैधता और स्वीकार्यता को बढ़ा सकता है।

संशोधित NJAC को पुनः लागू करने के नुकसान

• न्यायिक स्वतंत्रता के लिए संभावित खतरा: न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका को शामिल करने से न्यायिक स्वतंत्रता पर समझौता हो सकता है, क्योंकि इससे न्यायपालिका पर राजनीतिक प्रभाव बढ़ सकता है।
• नौकरशाही बढ़ने की संभावना: नियुक्ति प्रक्रिया में अतिरिक्त परतें शामिल करने से नौकरशाही में देरी हो सकती है, जिससे न्यायाधीशों के चयन में जटिलता और देरी हो सकती है।
  उदाहरण के लिए: बहुस्तरीय नियुक्ति प्रक्रिया वाले देशों में अक्सर व्यापक जाँच और अनुमोदन के कारण देरी का सामना करना पड़ता है, जो संशोधित NJAC के साथ भी हो सकता है ।
• राजनीतिकरण का खतरा: NJAC में राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्यों को शामिल करने से न्यायिक नियुक्तियों का राजनीतिकरण हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप योग्यता के बजाय राजनीतिक विचारों से प्रेरित निर्णय लिए जा सकते हैं।
• चयन मानदंडों में अस्पष्टता: स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बिना, NJAC को नियुक्तियों के लिए सुसंगत मानकों को बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे संभावित रूप से न्यायाधीशों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
  उदाहरण के लिए: मूल NJAC प्रस्ताव में परिभाषित चयन संरचना की कमी की आलोचना की गई थी, जिससे संभावित रूप से मनमाने निर्णय लिए जा सकते थे।
• आम सहमति तक पहुँचने में चुनौतियाँ: संशोधित NJAC में विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व को देखते हुए, नियुक्तियों पर आम सहमति तक पहुँचना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिससे संभावित गतिरोध उत्पन्न हो सकता है।
  उदाहरण के लिए: दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने अपने न्यायिक सेवा आयोग के भीतर अलग-अलग राय के कारण न्यायिक नियुक्तियों में देरी और विवादों का अनुभव किया है।

एक मजबूत न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, भारत को कॉलेजियम प्रणाली में सुधार करना चाहिए और वैश्विक मॉडलों से पारदर्शिता और जवाबदेही के तत्वों को शामिल करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण पर विचार करना चाहिए। न्यायिक स्वतंत्रता और व्यापक हितधारक जुड़ाव के लिए सुरक्षा उपायों के साथ एक संशोधित NJAC एक अधिक प्रभावी ढाँचा प्रदान कर सकता है। जनता के विश्वास को बढ़ावा देने और न्यायिक अखंडता को बनाए रखने के लिए निरंतर संवाद और अनुकूलन आवश्यक है।

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