उत्तर:

भूमिका  

भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद योगदान, 2014 में 4-4.5% से बढ़कर वर्तमान समय में 11% हो गया है और 2026 तक इसके 20% तक पहुंचने का अनुमान है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों और सेवाओं के उपयोग के माध्यम से डिजिटल समावेशन का उद्देश्य सभी व्यक्तियों, विशेष रूप से सबसे बड़ी बाधाओं का सामना करने वाले लोगों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है , जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज में उनकी भागीदारी और विकास संभव हो सके।

मुख्य भाग:

भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल समावेशन की क्षमता

• कार्यबल दक्षता: डिजिटल उपकरण स्वचालन और बेहतर संचार की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे कार्यबल की दक्षता बढ़ती है। उदाहरण के लिए: जैसा कि ई-ऑफिस प्रणाली में देखा गया है, जिसने नौकरशाही प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है, जिससे तेजी से मंजूरी और सेवा वितरण संभव हो सका है।
• शैक्षिक पहुंच: SWAYAM जैसे डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म शिक्षा तक पहुंच को सभी के लिए सुलभ बनाते हैं, जो आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रमुख संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन किए गए पाठ्यक्रमों की पेशकश करते हैं। यह आबादी के एक बड़े हिस्से को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
• बाज़ार विस्तार: ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म छोटे उत्पादकों के लिए बाज़ार तक पहुंच बढ़ाते हैं। भारत के दूरदराज के हिस्सों के कारीगर अब अपने उत्पाद देश भर में ONDC, Flipkart, Amazon और Etsy जैसे प्लेटफार्मों पर बेच सकते हैं , जिससे उनके ग्राहक आधार का विस्तार होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।
• वित्तीय सेवाएँ: प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी सरकारी पहल ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाली आबादी तक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने, औपचारिक अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ाने और बचत एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का लाभ उठाती है।
• कृषि नवाचार: इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ईएनएएम) जैसे मंच छोटे कृषि बाजारों को एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में एकीकृत करते हैं, जिससे किसानों को देश भर के खरीदारों को सीधे अपनी उपज बेचने की इजाजत मिलती है, जिससे अक्सर बेहतर मूल्य निर्धारण होता है और बर्बादी कम होती है।
• स्वास्थ्य देखभाल पहुंच: टेलीमेडिसिन पहल ने विशेष रूप से कोविड-19 के बाद केंद्र स्तर पर कब्जा कर लिया है, जिसमें ईसंजीवनी जैसे प्लेटफॉर्म दूरस्थ परामर्श प्रदान करते हैं , जो उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक वरदान है जहां पारंपरिक रूप से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच का अभाव है।
• कुशल प्रशासन: MyGov प्लेटफ़ॉर्म नागरिकों को नीति निर्माण में योगदान करने की अनुमति देकर डिजिटल जुड़ाव का उदाहरण देता है । यह शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है, जो समान विकास के लिए आवश्यक है।

इस संबंध में सरकारी पहल

• डिजिटल इंडिया: यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी सेवाएं नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हों और ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार किया गया है, इसने ई-साइन फ्रेमवर्क, ई-अस्पताल और सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम जैसी प्रमुख परियोजनाएं शुरू की हैं ।
• प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा): ग्रामीण परिवारों में 60 मिलियन व्यक्तियों को डिजिटल रूप से साक्षर करने और प्रत्येक पात्र परिवार से एक सदस्य को कवर करके लगभग 40% ग्रामीण परिवारों तक पहुंचने के उद्देश्य से यह अभियान जमीनी स्तर पर डिजिटल पहुंच और साक्षरता को सक्षम करने के लिए महत्वपूर्ण है।
• यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई): यूपीआई की शुरूआत ने भारत में डिजिटल भुगतान क्षेत्र में क्रांति ला दी है, जिससे बैंक खाते वाले सभी लोगों के लिए लेनदेन सरल और अधिक सुलभ हो गया है ।
• वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन): कर प्रणाली का डिजिटलीकरण करके , जीएसटीएन ने प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है, इसे पारदर्शी बनाया है, और करदाताओं के लिए समय और अनुपालन लागत को काफी कम कर दिया है।
• स्मार्ट सिटी मिशन: प्रौद्योगिकी के साथ शहरी जीवन को आधुनिक बनाने का लक्ष्य, यह यातायात प्रबंधन प्रणालियों से लेकर जल आपूर्ति नेटवर्क तक शहर की संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को एकीकृत करता है।
• राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एनडीएचएम): नागरिकों को उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने और प्रबंधित करने के लिए एक सहज ऑनलाइन मंच बनाने के लिए लॉन्च किया गया , यह मिशन एक डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है।

निष्कर्ष

हालाँकि चुनौतियाँ बहुत सारी हैं परन्तु डिजिटल समावेशन की दिशा में भारत की यात्रा इसके सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदलने का वादा करती है। दृढ़ सरकारी पहल और निरंतर सहयोगात्मक प्रयासों के साथ , राष्ट्र अपने सभी नागरिकों के लिए डिजिटल सशक्तिकरण और समावेशिता की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए तैयार है।

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