उत्तर

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) भारत की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, रोजगार में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत की GDP में MSMEs का हिस्सा लगभग 30% है तथा यह 110 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है, जो कुल निर्यात का 45% तक आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन के प्रमुख चालक हैं। उनका लचीलापन तथा नवाचार क्षेत्रीय विकास में भी योगदान देता है, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देता है।

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बजट 2025 में MSMEs के लिए बढ़ी क्रेडिट सुविधाएँ

• निवेश सीमा एवं टर्नओवर सीमा में वृद्धि: MSMEs के लिए निवेश सीमा 2.5 गुना बढ़ा दी गई है, तथा टर्नओवर सीमा दोगुनी कर दी गई है, जिससे व्यवसायों को परिचालन बढ़ाने की अनुमति मिल गई है।
  • उदाहरण के लिए: एक छोटी कपड़ा विनिर्माण इकाई जो पहले निवेश सीमाओं के कारण MSMEs के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करती थी, अब अपने लाभ खोए बिना अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार कर सकती है।
• क्रेडिट सुविधाओं का विस्तार: MSMEs के लिए बढ़ी हुई क्रेडिट सुविधाओं में कम ब्याज वाले ऋणों तक आसान पहुँच, संपार्श्विक-मुक्त ऋण एवं वित्तीय तनाव को कम करने के लिए विस्तारित पुनर्भुगतान अवधि शामिल हैं।
  • उदाहरण के लिए: एक खाद्य प्रसंस्करण स्टार्टअप अब कम दरों पर ऋण सुरक्षित कर सकता है, जिससे वह आधुनिक मशीनरी में निवेश कर सकता है एवं तत्काल वित्तीय बोझ के बिना दक्षता में सुधार कर सकता है।
• राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का शुभारंभ: इस पहल का उद्देश्य नौकरशाही बाधाओं को कम करके, वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा देकर व्यापार करने में आसानी में सुधार करना है।
• उच्च विकास वाले क्षेत्रों में MSMEs के लिए लक्षित समर्थन: बजट उद्योग विविधीकरण को बढ़ावा देते हुए स्वच्छ तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा एवं निर्यात-उन्मुख विनिर्माण में MSMEs के लिए वित्तीय प्रोत्साहन को प्राथमिकता देता है।
  • उदाहरण के लिए: लिथियम बैटरी रीसाइक्लिंग वाले MSMEs को अब शुल्क में छूट एवं प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे इसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलेगी।
• वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में MSMEs का एकीकरण: संशोधित मानदंड एवं प्रोत्साहन निर्यात तथा प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देकर MSMEs को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
  • उदाहरण के लिए: सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (APIs) का उत्पादन करने वाला एक फार्मास्युटिकल MSMEs अब परिचालन का विस्तार कर सकता है एवं वित्तीय सहायता के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश कर सकता है।

MSME विकास एवं प्रतिस्पर्धात्मकता पर इन उपायों का सकारात्मक प्रभाव

• वित्त तक बेहतर पहुँच: बढ़ी हुई ऋण सुविधाएँ MSMEs को क्षमता विस्तार, प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं बुनियादी ढाँचे में निवेश करने में सक्षम बनाएंगी, जिससे उनकी समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा।
  • उदाहरण के लिए: एक सौर पैनल MSME अब उन्नत विनिर्माण उपकरण स्थापित कर सकता है, उत्पादकता में सुधार कर सकता है एवं उत्पादन लागत को कम कर सकता है।
• अधिक पैमाने एवं दक्षता: बढ़ी हुई निवेश सीमा के साथ, MSMEs प्रोत्साहन खोए बिना परिचालन का विस्तार कर सकते हैं, जिससे उन्हें पैमाने की अर्थव्यवस्था एवं कम इकाई लागत प्राप्त करने की अनुमति मिलती है।
  • उदाहरण के लिए: एक कृषि-प्रसंस्करण MSME जो पहले छोटे पैमाने पर संचालित होता था, अब घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बड़ी कंपनियों के साथ विस्तार तथा प्रतिस्पर्धा कर सकता है।
• रोजगार एवं नवाचार को बढ़ावा: उच्च विकास वाले क्षेत्रों में MSMEs के लिए वित्तीय सहायता से रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत का औद्योगिक आधार मजबूत होगा।
• बेहतर निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता: वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत MSMEs भारत ट्रेड नेट (Bharat Trade Net- BTN) जैसे व्यापार सुविधा कार्यक्रमों से लाभान्वित होकर अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच सकते हैं।
  • उदाहरण के लिए: बाजरा-आधारित उत्पादों का उत्पादन करने वाला एक जैविक खाद्य MSME अब आसान व्यापार अनुपालन एवं बेहतर वित्तपोषण के कारण निर्यात बढ़ा सकता है।
• रणनीतिक क्षेत्रों को मजबूत करना: नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फार्मास्यूटिकल्स में MSMEs को वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे भारत को आयात निर्भरता कम करने तथा आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

MSME विकास एवं प्रतिस्पर्धात्मकता पर इन उपायों का नकारात्मक प्रभाव

• ओवर-लीवरेजिंग एवं डिफॉल्ट का जोखिम: क्रेडिट तक आसान पहुँच से MSME ऋण बोझ बढ़ सकता है, जिससे राजस्व उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ने पर वित्तीय संकट पैदा हो सकता है।
• मुख्य प्रतिस्पर्धात्मकता के मुद्दों पर सीमित फोकस: क्रेडिट उपलब्धता अकेले नियामक अक्षमताओं, बुनियादी ढाँचे की बाधाओं, या कम  R&D खर्च को हल नहीं करती है, जो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
  • उदाहरण के लिए: एक ऑटोमोबाइल पार्ट्स MSME को अभी भी उच्च अनुपालन लागत एवं कमजोर IP सुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है, जिससे वैश्विक फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाएगा।
• राजकोषीय संसाधनों का क्षरण: सरकार को कर कटौती के कारण ₹1 लाख करोड़ के राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिससे बुनियादी ढाँचे में सार्वजनिक निवेश कम हो सकता है, जिससे MSMEs प्रभावित हो सकता है।
• दीर्घकालिक स्थिरता के बिना अल्पकालिक विकास: बढ़े हुए ऋण दीर्घकालिक नवाचार एवं उत्पादकता सुधार को बढ़ावा देने के बजाय तत्काल विस्तार पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
  • उदाहरण के लिए: ऋण का उपयोग करके मशीनरी में निवेश करने वाला एक परिधान MSME विकास को कायम नहीं रख सकता है यदि इसमें उत्पाद नवाचार एवं बाजार भेदभाव रणनीतियों का अभाव है।
• असमान लाभ वितरण: बेहतर वित्तीय रिकॉर्ड वाले बड़े MSMEs को संशोधित वर्गीकरण से अधिक लाभ होगा, जबकि छोटे व्यवसाय अभी भी ऋण पहुँच के साथ संघर्ष कर सकते हैं।
  • उदाहरण के लिए: मजबूत वित्तीय सहायता वाला एक तकनीकी MSME बड़े ऋण सुरक्षित कर सकता है, जबकि एक छोटे हस्तशिल्प MSME को ऋण अनुमोदन में नौकरशाही देरी का सामना करना पड़ सकता है।

ऋण पहुँच एवं वित्तीय स्थिरता में MSMEs द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

• औपचारिक ऋण तक सीमित पहुँच: MSMEs को अक्सर संपार्श्विक की कमी, उच्च कथित जोखिम एवं कठोर दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं के कारण बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जो उन्हें महंगे अनौपचारिक उधार की ओर धकेलता है।
  • उदाहरण के लिए: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने U.K. सिन्हा समिति की रिपोर्ट के अनुसार MSME क्षेत्र में पर्याप्त क्रेडिट अंतर को स्वीकार किया है, जिसका अनुमान ₹20 से ₹25 लाख करोड़ के बीच है।
• ऋण की उच्च लागत: सरकारी योजनाओं के बावजूद, कई MSMEs को उच्च ब्याज दरों एवं प्रसंस्करण शुल्क का सामना करना पड़ता है, जिससे ऋण महंगा हो जाता है तथा उनके कार्यशील पूंजी प्रबंधन एवं लाभप्रदता पर असर पड़ता है।
• विलंबित भुगतान एवं नकदी प्रवाह के मुद्दे: MSMEs को अक्सर बड़े निगमों एवं सरकारी परियोजनाओं से विलंबित भुगतान का सामना करना पड़ता है, जिससे तरलता की कमी हो जाती है जो वेतन देने, कच्चे माल की खरीद तथा संचालन को बनाए रखने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है।
• वित्तीय साक्षरता एवं क्रेडिट जागरूकता की कमी: कई MSMEs क्रेडिट योजनाओं, सब्सिडी एवं औपचारिक वित्तीय साधनों से अनजान हैं, जिससे किफायती क्रेडिट तक पहुँचने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है, खासकर सूक्ष्म उद्यमों तथा ग्रामीण व्यवसायों के बीच।
  • उदाहरण के लिए: RBI की पहल, जैसे NAMCABS कार्यक्रम, का उद्देश्य MSME ऋण आवश्यकताओं के बारे में बैंकरों की समझ में सुधार करना है, जिससे वित्तीय साक्षरता में वृद्धि की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जा सके।
• आर्थिक झटकों के प्रति संवेदनशीलता: अपने छोटे पैमाने के कारण, MSMEs आर्थिक मंदी, मुद्रास्फीति एवं नीतिगत बदलावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं, तथा वित्तीय भंडार के बिना, कई व्यवसाय संकट के दौरान बंद हो जाते हैं।
  • उदाहरण के लिए: कोविड-19 महामारी के दौरान, बड़ी संख्या में भारतीय MSMEs को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें बंद करना पड़ा, जैसा कि विभिन्न उद्योग निकायों द्वारा रिपोर्ट किया गया है।

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आगे बढ़ने का रास्ता

• सरलीकृत एवं तेज ऋण वितरण प्रक्रिया: सरकार को MUDRA एवं CGTMSE जैसी योजनाओं के तहत ऋण आवेदनों के डिजिटलीकरण, कागजी कार्रवाई को कम करने तथा त्वरित ऋण मंजूरी पर जोर देना चाहिए, जिससे धन तक तेजी से पहुँच सुनिश्चित हो सके।
  • उदाहरण के लिए: RBI का यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI), जिसे अगस्त 2023 में एक पायलट कार्यक्रम के रूप में लॉन्च किया गया था, का उद्देश्य डिजिटल डेटा का उपयोग करके MSMEs को अनुरूप, घर्षण रहित क्रेडिट प्रदान करना है।
• MSMEs के लिए ब्याज दरों में कमी: वित्तीय स्थिरता में सुधार के लिए, विशेष ब्याज दर सब्सिडी या विभेदित बैंकिंग दरें पेश की जानी चाहिए, जिससे बड़ी कंपनियों की तुलना में MSMEs के लिए सस्ता ऋण सुनिश्चित हो सके।
• MSME भुगतान की समय सीमा का सख्त कार्यान्वयन: बड़ी कंपनियों एवं सरकारी विभागों द्वारा विलंबित भुगतान पर जुर्माना लागू करने से MSMEs के लिए समय पर नकदी प्रवाह सुनिश्चित हो सकता है, जिससे बाहरी उधार पर उनकी निर्भरता कम हो सकती है।
  • उदाहरण के लिए: RBI द्वारा ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) का कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्मों के माध्यम से MSMEs के व्यापार प्राप्य वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य विलंबित भुगतान को संबोधित करना है।
• वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता अभियान: सरकार को MSMEs को औपचारिक क्रेडिट प्रणाली, जोखिम प्रबंधन एवं उपलब्ध वित्तीय सहायता कार्यक्रमों के बारे में शिक्षित करने के लिए राष्ट्रव्यापी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए।
• वैकल्पिक वित्तपोषण विधियों को प्रोत्साहित करना: पारंपरिक बैंक ऋणों पर निर्भरता कम करने एवं वित्तीय लचीलेपन में सुधार करने के लिए MSMEs को इनवॉइस डिस्काउंटिंग, उद्यम पूंजी एवं क्राउडफंडिंग का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

उन्नत सुविधाओं के माध्यम से ऋण पहुँच एवं वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने से MSME विकास तथा प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ सकती है। प्रभाव को अधिकतम करने के लिए, कुशल नीति कार्यान्वयन, सुव्यवस्थित ऋण वितरण एवं डिजिटल वित्तीय एकीकरण महत्त्वपूर्ण हैं। भविष्य के सुधारों को समावेशी वित्तपोषण सुनिश्चित करना होगा, नवाचार को बढ़ावा देना होगा एवं एक लचीला MSME पारिस्थितिकी तंत्र बनाना होगा, जो निरंतर आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन को उत्प्रेरित करेगा।

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