उत्तर

ग्लोबल साउथ के एक प्रमुख सदस्य भारत का संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में एक विशिष्ट इतिहास रहा है, वर्तमान में, दुनिया भर में नौ मिशनों में लगभग 5,000 भारतीय शांति सैनिक सक्रिय हैं। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में, संभावित शांति अभियानों के संबंध में चर्चाएँ सामने आई हैं। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री टोनी एबॉट ने सुझाव दिया कि भारत अपनी पर्याप्त सैन्य क्षमताओं और रूस के साथ लंबे समय से चले आ रहे संबंधों के साथ ऐसे प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

ग्लोबल साउथ, विशेषकर भारत के लिए चुनौतियाँ

• सामरिक संवेदनशीलता: रूसी सीमाओं के पास गैर-पश्चिमी सैनिकों की मौजूदगी अभी भी भू-राजनीतिक अविश्वास को बढ़ावा दे सकती है, जिससे ग्लोबल साउथ की निष्पक्षता के बावजूद परिचालन तटस्थता जटिल हो सकती है।
  • उदाहरण के लिए: रूस ग्लोबल साउथ शांति सैनिकों को एक प्रॉक्सी के रूप में भी देख सकता है, जिससे संयुक्त राष्ट्र प्राधिकरण के बावजूद तनाव बढ़ने का जोखिम है।
• रसद सीमाएँ: ग्लोबल साउथ के देशों को अक्सर संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे यूक्रेन जैसे दूरस्थ, उच्च-संघर्ष वाले क्षेत्रों में दीर्घकालिक मिशनों को जारी रखने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है।
• कूटनीतिक मतभेद: ग्लोबल साउथ एक एकीकृत गुट नहीं है; आंतरिक विदेश नीति मतभेद शांति स्थापना उद्देश्यों और नेतृत्व संरचना पर आम सहमति को बाधित कर सकते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: वर्ष 2022 में UNGA वोट में ब्राजील और भारत ने यूक्रेन पर अलग-अलग रुख अपनाया।
• पश्चिमी निर्भरता: शांति स्थापना के लिए पश्चिमी देशों पर वित्तीय और तकनीकी निर्भरता, ग्ल साउथ पहलों की वास्तविक स्वायत्तता के संबंध में संदेह उत्पन्न कर सकती है। 
  • उदाहरण के लिए: संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना बजट का लगभग 45% अमेरिका, चीन (संयुक्त राष्ट्र वित्तीय रिपोर्ट) द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।
• घरेलू राजनीतिक दबाव: बढ़ती सार्वजनिक जाँच ग्लोबल साउथ नेताओं को घरेलू सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के बीच जोखिम भरे बाह्य संघर्षों में सेना भेजने से रोक सकती है। 
  • उदाहरण के लिए: वर्ष 1980 के दशक में IPKF के तहत श्रीलंका में सैन्य भागीदारी को लेकर भारतीय जनता की राय विभाजित थी।

ग्लोबल साउथ, विशेषकर भारत के लिए अवसर

• कूटनीतिक विश्वसनीयता: रूस और यूक्रेन दोनों के साथ भारत की ऐतिहासिक तटस्थता और संतुलित संबंध एक विश्वसनीय और निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में इसकी छवि को बढ़ाते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: PM मोदी ने वर्ष 2024 में दो सप्ताह के भीतर पुतिन और जेलेंस्की दोनों से मुलाकात की, जो संतुलित कूटनीति का संकेत है।
• वैश्विक नेतृत्व: इस तरह के मिशन का नेतृत्व करने से भारत को अंतरराष्ट्रीय शांति ढांचे को आकार देने में ग्लोबल साउथ के नैतिक और रणनीतिक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित किया जा सकता है।
  • उदाहरण के लिए: भारत ने यूगोस्लाविया (वर्ष 1992) और लाइबेरिया (वर्ष 2007) में संयुक्त राष्ट्र मिशनों का नेतृत्व किया और संघर्ष समाधान में नेतृत्व का प्रदर्शन किया।
• शांति स्थापना विरासत: दशकों के शांति स्थापना के अनुभव के साथ भारत, यूक्रेन जैसे उच्च-दांव वाले अभियानों में संस्थागत विशेषज्ञता, कमांड क्षमता और विश्वसनीयता लाता है। 
  • उदाहरण के लिए: 2,90,000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने 50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सेवा की है, जिनमें 160 शहीद हुए हैं (संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना तथ्यपत्र, 2023)।
• लैंगिक समावेशन: भारत द्वारा महिला शांति सैनिकों की तैनाती से मिशन की वैधता, समुदाय का विश्वास बढ़ता है, तथा संघर्ष के बाद के क्षेत्रों में लिंग आधारित हिंसा की समस्या का समाधान होता है। 
  • उदाहरण के लिए: लाइबेरिया (वर्ष 2007) में भारत की ऑल वुमेन कंटीनजेंट ने नागरिकों का आत्मविश्वास बढ़ाया तथा लिंग आधारित अपराधों को कम करने में मदद की।
• साउथ–साउथ सहयोग: एक सफल मिशन ग्लोबल साउथ देशों के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा दे सकता है और पश्चिमी-प्रभुत्व वाले सुरक्षा ढाँचों पर निर्भरता को कम कर सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: BRICS के नेतृत्व वाला शांति स्थापना सहयोग NATO के विकल्प के रूप में उभर सकता है, जिससे ग्लोबल साउथ की स्वायत्तता बढ़ सकती है।

यह पहल वैश्विक शांति स्थापना को कैसे बदल सकती है

• तटस्थता को फिर से परिभाषित करना: यह पहल पारंपरिक शक्ति-आधारित शांति स्थापना को विश्वास-आधारित तटस्थता से प्रतिस्थापित कर सकती है, जिससे संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भू-राजनीतिक पक्षपात के आरोपों में कमी आएगी। 
  • उदाहरण के लिए: सूडान में अफ्रीकी संघ की सफलता पहले के पश्चिमी नेतृत्व वाले प्रयासों की तुलना में कथित तटस्थता में निहित थी।
• संयुक्त राष्ट्र की वैधता को बढ़ावा देना: गैर-पश्चिमी देशों को शामिल करके, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना को विश्वसनीयता और वैश्विक प्रतिनिधित्व हासिल होगा, विशेषकर ग्लोबल साउथ में। 
  • उदाहरण के लिए: दक्षिणी नेतृत्व वाले संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले मिशन इराक और अफगानिस्तान में विफलताओं के बाद विश्वास को पुनर्जीवित कर सकते हैं।
• शांति प्रक्रियाओं का विकेंद्रीकरण: उभरती शक्तियों के नेतृत्व में बहुध्रुवीय शांति पहल को प्रोत्साहित करता है और संघर्ष के बाद की व्यवस्थाओं में US-EU गठबंधनों के प्रभुत्व को कम करता है। 
  • उदाहरण के लिए: यूक्रेन में चीन के दूत और भारत की तटस्थ कूटनीति नए बहुध्रुवीय मॉडल पेश करती है।
• निवारक कूटनीति को प्रोत्साहित करना: सक्रिय शांति स्थापना संघर्ष की रोकथाम और मध्यस्थता में विकसित हो सकती है, जिससे अस्थिर क्षेत्रों में युद्ध की पुनरावृत्ति के जोखिम को कम किया जा सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: नेपाल के नागरिक संघर्ष में पूर्व-निवारक मध्यस्थता में भारत की भूमिका ने प्रतिक्रियात्मक शांति स्थापना से परे की क्षमता को दर्शाया है।
• समावेशी सुरक्षा संरचना को बढ़ावा देना: समावेशी वैश्विक शासन के लिए एक मिसाल कायम करेगा, जहाँ उभरती हुई शक्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में जिम्मेदारी साझा करेंगी। 
  • उदाहरण के लिए: एक सफल यूक्रेन मिशन, UNSC सुधार और स्थायी प्रतिनिधित्व के लिए ग्लोबल साउथ की माँगों के औचित्य को सिद्ध कर सकता है।

भारत और ग्लोबल साउथ तटस्थता, बहुपक्षवाद और संवाद-संचालित कूटनीति को बढ़ावा देकर वैश्विक शांति स्थापना को पुनः परिभाषित कर सकते हैं। G20 और NAM जैसे मंचों का लाभ उठाते हुए, वे समावेशी संघर्ष समाधान मॉडल पर बल दे सकते हैं। गैर-बलपूर्वक शांति निर्माण, मानवीय सहायता और स्थानीय सहभागिता में निवेश करने से समतापूर्ण वैश्विक शासन का एक नया प्रतिमान स्थापित होगा।

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