उत्तर

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund- IMF) वैश्विक आर्थिक नीतियों को आकार देने में महत्त्वपूर्ण  भूमिका निभाता है, फिर भी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को इसकी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में कम प्रतिनिधित्व का सामना करना पड़ता है। वैश्विक विकास में उनके महत्त्वपूर्ण  योगदान के बावजूद, कोटा-आधारित मतदान प्रणाली एवं उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के पक्ष में संरचनात्मक बाधाओं के कारण इन देशों का प्रभाव अक्सर सीमित होता है। एक निष्पक्ष, लचीली वित्तीय प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समावेश को बढ़ाना आवश्यक है जो बदलती आर्थिक गतिशीलता को दर्शाता है।

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IMF की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियाँ

• कोटा-आधारित वोटिंग असंतुलन: आर्थिक कोटा पर निर्भर IMF की मतदान प्रणाली, छोटे कोटा वाली उभरती अर्थव्यवस्थाओं को किनारे कर देती है, जिससे तेजी से बढ़ते योगदान के बावजूद उनका प्रभाव सीमित हो जाता है। 
  • उदाहरण के लिए: जबकि अमेरिका के पास लगभग 16% मतदान शक्ति है, भारत एवं ब्राजील जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के पास क्रमशः लगभग 2.5% तथा 2.3% है, जो उनके नीतिगत प्रभाव को प्रभावित करता है।
• कार्यकारी बोर्ड में सीमित प्रतिनिधित्व: उभरती अर्थव्यवस्थाओं के पास कार्यकारी बोर्ड में कम सीटें हैं, जिससे वैश्विक वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों में उनकी भागीदारी सीमित हो जाती है। 
  • उदाहरण के लिए: उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ कार्यकारी बोर्ड की सीटों पर हावी हैं, जो वैश्विक मुद्दों पर IMF प्रतिक्रियाओं को तैयार करने में विविध दृष्टिकोण को सीमित करती हैं।
• असमान वित्तीय सहायता शर्तें: IMF का ऋण अक्सर उभरते बाजारों के लिए अनुकूल नहीं होने वाली शर्तों को लागू करता है, जिससे संरचनात्मक सुधार होते हैं जो क्षेत्रीय विकास की जरूरतों को नजरअंदाज कर सकते हैं। 
• नीति निर्माण में कम प्रतिनिधित्व: उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अक्सर नीति निर्माण में प्रभाव की कमी होती है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे निर्णय होते हैं, जो विकसित देशों के हितों को प्राथमिकता देते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: राजकोषीय समेकन पर IMF का ध्यान अक्सर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के विकासात्मक लक्ष्यों से टकराता है, जिससे विकास क्षमता प्रभावित होती है।
• उभरती अर्थव्यवस्थाओं की जरूरतों के प्रति अपर्याप्त प्रतिक्रिया: IMF की नीतियाँ कभी-कभी उभरते बाजारों की अनूठी आर्थिक जरूरतों, जैसे ऋण राहत एवं तरलता तक पहुँच  को संबोधित करने में विफल रहती हैं। 
  • उदाहरण के लिए: कोविड-19 संकट के दौरान, उभरती अर्थव्यवस्थाओं तक IMF की सहायता धीमी थी, जिससे उनकी पुनर्प्राप्ति क्षमता सीमित हो गई।

IMF की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उपाय

• सुधार कोटा आवंटन: उभरती अर्थव्यवस्थाओं के विकास को प्रतिबिंबित करने के लिए कोटा समायोजित करना, समकालीन वैश्विक आर्थिक वास्तविकताओं के साथ संरेखित करने के लिए मतदान शक्ति को संतुलित करना। 
  • उदाहरण के लिए: भारत एवं ब्राजील जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए कोटा बढ़ाना संतुलित, समावेशी IMF नीतियों को बढ़ावा दे सकता है।
• बोर्ड प्रतिनिधित्व का विस्तार करना: उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए कार्यकारी बोर्ड की सीटें बढ़ाएँ, जिससे नीतिगत चर्चाओं में अधिक मजबूत भागीदारी एवं प्रभाव की अनुमति मिल सके। 
  • उदाहरण के लिए: भारत जैसी उच्च विकास वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए समर्पित सीटें जोड़ना महत्त्वपूर्ण  वित्तीय निर्णयों में विविध दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है।
• उन्नत विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights- SDR) आवंटन: उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अधिक SDR आवंटित करना, जिससे उन्हें आर्थिक संकट के दौरान तरलता प्रदान की जा सके। 
  • उदाहरण के लिए: $650 बिलियन के हालिया SDR आवंटन में उभरती अर्थव्यवस्थाओं को उनके पुनर्प्राप्ति प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
• बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना: साझा मुद्दों को सामूहिक रूप से संबोधित करने एवं समावेशी IMF नीतियों की वकालत करने के लिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए साझेदारी स्थापित करना। 
  • उदाहरण के लिए: BRICS गठबंधन IMF निर्णयों में प्रभाव बढ़ाकर एकीकृत नीतिगत स्थिति प्रस्तुत कर सकता है।
• लचीली ऋण शर्तें पेश करें: दीर्घकालिक विकास का समर्थन करते हुए उभरती अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए IMF ऋण ढाँचे को संशोधित करना। 
  • उदाहरण के लिए: अनुकूलित ऋण कार्यक्रम कठोर मितव्ययिता उपायों की तुलना में विकास उद्देश्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं।

IMF के भीतर उभरती अर्थव्यवस्थाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय

• क्षमता-निर्माण पहल: IMF समर्थन का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए उभरती अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत वित्तीय ढाँचा बनाने में मदद करने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण लागू करना। 
  • उदाहरण के लिए: राजकोषीय प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम IMF दिशानिर्देशों के अनुरूप नीति कार्यान्वयन को बढ़ा सकते हैं।
• सहयोगात्मक अनुसंधान एवं नीति मंच: क्षेत्रीय संदर्भों को प्रतिबिंबित करने वाली नीतियाँ  विकसित करने के लिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच संयुक्त अनुसंधान के लिए IMF मंच स्थापित करना। 
  • उदाहरण के लिए: उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए IMF के नेतृत्व वाला मंच विकास आवश्यकताओं के अनुरूप सतत वित्त पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।
• लचीले वित्तीय तंत्र: विशेष रूप से वैश्विक आर्थिक झटकों के दौरान विकासात्मक लक्ष्यों एवं लचीलेपन का समर्थन करने के लिए अनुरूप वित्तीय उपकरण बनाएं। 
  • उदाहरण के लिए: रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट (Rapid Financing Instrument- RFI) जैसे विस्तारित उपकरण उभरती अर्थव्यवस्थाओं को समय पर सहायता प्रदान कर सकते हैं।
• ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देना: सर्वोत्तम प्रथाओं एवं क्षेत्रीय अनुभवों के आदान-प्रदान की सुविधा के लिए IMF के भीतर ज्ञान-साझाकरण नेटवर्क विकसित करना। 
  • उदाहरण के लिए: भारत एवं इंडोनेशिया समान अर्थव्यवस्थाओं के लिए नीतिगत परिणामों को बढ़ाने, गरीबी उन्मूलन रणनीतियों पर अंतर्दृष्टि साझा कर सकते हैं।
• क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को सशक्त बनाना: उभरती अर्थव्यवस्थाओं में IMF के क्षेत्रीय कार्यालयों को मजबूत करना, स्थानीय नीति प्राथमिकताओं के साथ सीधे जुड़ाव को बढ़ावा देना। 
  • उदाहरण के लिए: एशिया एवं अफ्रीका में क्षेत्रीय IMF कार्यालय समावेशी विकास को बढ़ावा देकर क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों का बेहतर समाधान कर सकते हैं।

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संतुलित वैश्विक वित्तीय प्रणाली को बनाए रखने के लिए IMF में उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व एवं प्रभावशीलता बढ़ाना महत्त्वपूर्ण  है। जैसा कि पूर्व IMF प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लेगार्ड ने कहा, “समावेशन कोई विकल्प नहीं है; यह एक आवश्यकता है।” कोटा, प्रतिनिधित्व तथा वित्तीय समाधानों में सुधार यह सुनिश्चित करेगा कि IMF उन्नत एवं उभरती दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए सतत विकास तथा आर्थिक लचीलेपन का समर्थन करता है।

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