उत्तर

भारत में बाल तस्करी एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन है, जिसमें नाबालिगों की भर्ती और परिवहन करके उनका शोषण किया जाता है, जिसमें जबरन श्रम और यौन गुलामी शामिल है। संविधान के अनुच्छेद-23 और 24 तथा POCSO अधिनियम के बावजूद, हजारों बच्चे संगठित नेटवर्क के शिकार बने रहते हैं, जो सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में व्याप्त असमानताओं का लाभ उठाते हैं।

बाल तस्करी के मूल कारण

• अत्यधिक गरीबी और कर्ज: बेहद खराब आर्थिक स्थिति और पीढ़ियों से चले आ रहे कर्ज के बोझ तले दबे परिवार अक्सर अपने बच्चों को कार्य के लिए भेजने पर मजबूर हो जाते हैं, जहाँ वे तस्करों के चंगुल में फँस जाते हैं।
  • उदाहरण: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के अनुसार, गरीब ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवार तस्करों के मुख्य निशाने पर होते हैं, जो उन्हें “बेहतर जीवन” का लालच देते हैं।
• गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव: स्कूल छोड़ने की उच्च दर और सुलभ, सुरक्षित स्कूली वातावरण की कमी हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चों को “नौकरी दिलाने वाली एजेंसियों” का आसान शिकार बना देती है।
• खुली अंतरराष्ट्रीय सीमाएं: भारत-नेपाल और भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर स्थित रणनीतिक पारगमन बिंदु, सीमा पार तस्करी करने वाले गिरोहों की आवाजाही को आसान बनाते हैं।
  • उदाहरण: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने वर्ष 2022 में 75 उच्च जोखिम वाले सीमावर्ती जिलों की पहचान की, जिनमें विशेष जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता है।
• सोशल मीडिया के माध्यम से भर्ती: तस्कर फर्जी नौकरी के प्रस्तावों या रोमांटिक “कैटफिशिंग” के जरिए तकनीक-प्रेमी युवाओं को लुभाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल तेजी से कर रहे हैं।
  • उदाहरण: हालिया जाँच से पता चलता है कि “साइबर-तस्करी” में वृद्धि हुई है, जहाँ शहरी झुग्गी-झोपड़ियों में नाबालिगों से संपर्क स्थापित करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है।
• सांस्कृतिक और जातिगत कमजोरियाँ: देवदासी प्रथा और दलितों/आदिवासियों के व्यवस्थित बहिष्कार जैसी प्रथाएँ इन समूहों को शोषण के प्रति असमान रूप से संवेदनशील बनाती हैं।

प्रभावी कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

• कम दोषसिद्धि दर: कानूनी कार्यवाही अक्सर गवाहों को धमकाने और अपर्याप्त साक्ष्य जुटाने से प्रभावित होती है, जिससे तस्करों को दंड का भय नहीं रहता है।
  • उदाहरण: NCRB के आँकड़ों (2018-2022) से पता चलता है कि मानव तस्करी से संबंधित मामलों में दोषसिद्धि दर मात्र 4.8% है।
• संसाधनों की कमी वाली मानव तस्करी विरोधी इकाइयाँ: कई मानव तस्करी विरोधी इकाइयों (AHTU) में अंतरराज्यीय नेटवर्क का पता लगाने के लिए समर्पित कर्मियों, विशेष प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीक की कमी है।
• अपराधों का गलत वर्गीकरण: मानव तस्करी के मामलों को अक्सर साधारण “अपहरण” या “लापता व्यक्ति” की रिपोर्ट के रूप में गलत तरीके से दर्ज किया जाता है, जिससे जाँच की गंभीरता कम हो जाती है।
  • उदाहरण: सर्वोच्च न्यायालय (2025) ने के.पी. किरण कुमार बनाम राज्य मामले में कहा कि गलत वर्गीकरण PMLA और BNS के कड़े प्रावधानों के लागू होने में बाधा डालता है।
• अधिकारक्षेत्र संबंधी विवाद: चूँकि “पुलिस” राज्य का विषय है, इसलिए विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच वास्तविक समय समन्वय की कमी के कारण तस्कर आसानी से पीड़ितों को सीमा पार ले जा सकते हैं।
• खंडित डेटा प्रणाली: लापता और बचाए गए बच्चों के लिए वास्तविक समय, एकीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस की अनुपस्थिति के कारण “बार-बार पीड़ित होने वाले” बच्चों की पहचान में देरी होती है।

संरक्षण और पुनर्वास के लिए अनुशंसित उपाय

• मानव तस्करी नियंत्रण इकाइयों (AHTUs) और विशेष पुलिस इकाइयों (SJPUs) को सशक्त बनाना: रेलवे स्टेशनों जैसे “ट्रांजिट हब” को बाधित करने के लिए AI-संचालित निगरानी और सीमा पार अधिकार से लैस विशेष इकाइयों को सशक्त बनाना।
  • उदाहरण: रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाए गए ऑपरेशन AAHT के माध्यम से वर्ष 2022 से अब तक ट्रांजिट पॉइंट हस्तक्षेप द्वारा 2,300 से अधिक बच्चों को बचाया गया है।
• पीड़ित-केंद्रित कानूनी ढाँचा: सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार तस्करी के शिकार बच्चों को “गवाह” का दर्जा प्रदान करना ताकि उनकी गवाही को संवेदनशीलता से दर्ज किया जा सके।
• व्यापक पुनर्वास कोष: मुकदमे के परिणाम की परवाह किए बिना तत्काल चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित, अपरिवर्तनीय कोष स्थापित करना।
  • उदाहरण: “उज्जावला” योजना के तहत 162 पुनर्वास गृह स्थापित किए गए हैं, लेकिन इसका विस्तार प्रत्येक जिले तक करने की आवश्यकता है।
• सार्वभौमिक जन्म पंजीकरण: प्रत्येक बच्चे को कानूनी पहचान प्रदान करने के लिए 100% डिजिटल जन्म पंजीकरण सुनिश्चित करें, जिससे वे राज्य सुरक्षा प्रणालियों से का लाभ उठा सकें।
• सामुदायिक सतर्कता समितियाँ: ग्राम पंचायत स्तर पर समितियों को सक्रिय करें ताकि वे कमजोर परिवारों के बच्चों की स्कूल में उपस्थिति की निगरानी करें और उनकी लंबे समय तक अनुपस्थिति की रिपोर्ट करें।

निष्कर्ष

बाल तस्करी केवल कानून प्रवर्तन का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक आपातकाल है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 में भले ही एक सशक्त कानूनी परिभाषा दी गई हो, लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि “छापेमारी-बचाव” मॉडल से हटकर “रोकथाम-सुरक्षा” प्रतिमान को अपनाया जाए। सामुदायिक सतर्कता के माध्यम से “शोषण की अदृश्यता” को दूर करके और त्वरित, निश्चित न्याय सुनिश्चित करके, भारत अपने सबसे कमजोर नागरिकों को सुरक्षित बचपन का वादा बहाल कर सकता है।

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