उत्तर

हाल ही में हुए 43-दिवसीय अमेरिकी सरकारी शटडाउन ने यह उजागर किया कि राष्ट्रपति प्रणाली में बजटीय विवाद किस प्रकार शासन को ठप कर सकते हैं। यह घटना इस बात को रेखांकित करती है कि विभिन्न लोकतंत्र राजकोषीय अधिकारों की संरचना कैसे करते हैं। अमेरिका और भारत की तुलना से स्पष्ट होता है कि संस्थागत ढाँचा बजट अनुमोदन और प्रशासनिक निरंतरता की प्रकृति को कैसे निर्धारित करता है।

अमेरिका और भारत में बजट अनुमोदन तंत्र की तुलना

निष्कर्ष 

यह तुलना स्पष्ट करती है कि बजट प्रक्रियाएँ किसी देश की संवैधानिक संरचना और शासन-दृष्टि को परिलक्षित करती हैं। जहाँ अमेरिकी मॉडल राजनीतिक गतिरोध की स्थिति में प्रशासनिक ठहराव का जोखिम बढ़ाता है, वहीं भारत की संसदीय प्रणाली अबाधित, निरंतर शासन सुनिश्चित करती है। स्थिर और प्रभावी राजकोषीय प्रबंधन के लिए कार्यपालिका और विधानपालिका के बीच मजबूत समन्वय अनिवार्य है।

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