उत्तर

जलवायु वित्त का तात्पर्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का समाधान करने और निम्न कार्बन, जलवायु-प्रत्यास्थ भविष्य को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदान किए गए वित्तीय संसाधनों से है। COP29 में, जलवायु वित्त के लिए ग्लोबल नॉर्थ की प्रतिबद्धता की जाँच की गई क्योंकि $100 बिलियन वार्षिक प्रतिज्ञाएँ पूरी नहीं हुई थीं। विश्वास की कमी को रोकने और वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए न्यायसंगत, प्रभावी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए उनकी भूमिका को मजबूत करना महत्त्वपूर्ण है।

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COP29 में प्रभावी जलवायु वित्त व्यवस्था सुनिश्चित करने में विकसित देशों की भूमिका

• ऐतिहासिक जिम्मेदारी: अपने दीर्घकालिक उत्सर्जन और ग्लोबल साउथ की तुलना में
  संसाधन लाभ के कारण जलवायु परिवर्तन का समाधान करने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी विकसित देशों के पास है।
  • उदाहरण के लिए: UNFCCC का अनुच्छेद 4 (7) विकासशील देशों में जलवायु कार्यों को वित्तपोषित करने के उनके दायित्व को रेखांकित करता है।
• वित्तीय प्रतिबद्धताएँ: विकसित देशों को वैश्विक जलवायु प्रत्यास्थताओं के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने हेतु पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9(1) जैसे प्रतिबद्ध जलवायु वित्त लक्ष्यों को पूरा करना चाहिए। 
  • उदाहरण के लिए: 100 बिलियन डॉलर के वार्षिक वित्त लक्ष्य (2022) की देरी से प्राप्ति, समय पर वित्तीय वितरण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।
• प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: विकासशील देशों को निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी अपनाने और उनकी शमन और अनुकूलन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सशक्त बनाने हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना आवश्यक है। 
  • उदाहरण के लिए: मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फंड ने ओजोन-क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में भारत, चीन और अन्य निम्न आय वाले देशों की सहायता करने के लिए 240 मिलियन डॉलर आवंटित किए।
• हानि और क्षति की भरपाई: विकसित देशों को LDCs और SIDS जैसे सुभेद्य क्षेत्रों के लिए
  हानि और क्षति तंत्र को सक्रिय रूप से वित्तपोषित करना चाहिए, ताकि समानता और जलवायु न्याय सुनिश्चित हो सके। 
  • उदाहरण के लिए: अनुमान है कि हानि और क्षति की भरपाई के लिए वर्ष 2030 तक सालाना 447 बिलियन डॉलर से 894 बिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी।
• मानक स्थापित करने में नेतृत्व: प्रभावशाली परिणामों के लिए विकसित देशों को अनुदान, रियायती संसाधन और ऋण राहत को एकीकृत करते हुए सुसंगत जलवायु वित्त ढाँचे का नेतृत्व करना चाहिए। 
  • उदाहरण के लिए: भारत के COP29 प्रस्ताव में इन चुनौतियों से निपटने के लिए कम-से-कम 600 बिलियन डॉलर के अनुदान के साथ वर्ष 2030 तक 1.3 ट्रिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य शामिल था ।

संधारणीय जलवायु वित्त संरचना की दिशा में योगदान बढ़ाने के तरीके

• वित्तीय लक्ष्यों को बढ़ाना: विकसित देशों को UNFCCC के अनुमानों के अनुरूप कार्य करना चाहिए, तथा विकासशील देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर जैसे बड़े लक्ष्यों के साथ संरेखित होना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: वित्त संबंधी स्थायी संसदीय समिति (SFC) का अनुमान है कि वार्षिक वित्तीय आवश्यकतायें 455 बिलियन डॉलर से 584 बिलियन डॉलर के बीच होंगी, जो मौजूदा प्रतिबद्धताओं में अंतर को दर्शाता है।
• प्रत्यक्ष पहुंच: संवेदनशील क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए सही समय पर वित्त संवितरण को सक्षम करने के लिए सुलभ वित्त चैनल स्थापित करने चाहिए, जिससे प्रशासनिक देरी न हो।
  • उदाहरण के लिए: आवंटन अंतराल बना हुआ है, जैसा कि SIDS की $39 बिलियन की माँग में देखा गया है, जिसका समाधान वर्तमान NCQG में नहीं किया गया है।
• हरित निवेश को बढ़ावा देना: सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करके हरित प्रौद्योगिकियों और नवीकरणीय परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए। 
  • उदाहरण के लिए: ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसी साझेदारियाँ स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक निधि का लाभ उठाती हैं।
• आवंटन की न्यूनतम सीमा निर्धारित करना: LDC और SIDS जैसे क्षेत्रों के लिए न्यूनतम आवंटन सीमा निर्धारित करनी चाहिए ताकि उनकी विशिष्ट जलवायु सुभेद्यताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सके। 
  • उदाहरण के लिए: लघु द्वीपीय राज्यों का गठबंधन (AOSIS) ने 39 बिलियन डॉलर की न्यूनतम सीमा की माँग की, जो बढ़ते समुद्री स्तरों के खिलाफ अस्तित्व बचाये रखने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
• निगरानी और जवाबदेही: वितरित निधियों और परियोजना परिणामों की कुशल ट्रैकिंग के लिए स्वतंत्र ऑडिट और मजबूत रिपोर्टिंग प्रणालियों के माध्यम से पारदर्शिता तंत्र को मजबूत करना चाहिए। 
  • उदाहरण के लिए: वित्तीय पर्याप्तता और आवंटन प्रभावशीलता का नियमित रूप से आकलन करने के लिए ग्लोबल स्टॉकटेक (GST) प्रक्रिया को परिष्कृत किया जा सकता है।

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एक सशक्त जलवायु वित्त ढाँचे के लिए ग्लोबल नॉर्थ से समान योगदान की आवश्यकता होती है, जिसमें अभिनव वित्तपोषण तंत्र और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को एकीकृत किया जाता है । COP 29 में, विकसित देशों को वित्तीय प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने, सार्वजनिक-निजी भागीदारी का लाभ उठाने और वैश्विक विश्वास को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देनी चाहिए। संस्थागत पारदर्शिता को मजबूत करने और SDG-संचालित हरित परियोजनाओं के साथ निवेश को संरेखित करने से संधारणीय और समावेशी जलवायु प्रत्यास्थता का निर्माण होता है।

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