उत्तर

एक डिजिटल महाशक्ति के रूप में भारत का उदय वैश्विक क्षमता केंद्रों (Global Capability Centres- GCCs) के परिवर्तन में परिलक्षित होता है, जो अब केवल कम लागत वाले सेवा केंद्रों के बजाय वैश्विक नवाचार के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। वर्ष 2024 तक, भारत में 1,500 से अधिक GCCs होंगे, जिनमें 1.9 मिलियन से अधिक पेशेवर कार्यरत होंगे एवं जो वैश्विक अनुसंधान एवं विकास, साइबर सुरक्षा, विश्लेषण तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रत्यक्ष योगदान देंगे।

वैश्विक GCC पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की भूमिका

• रणनीतिक नवाचार केंद्र: भारत में GCC का उपयोग केवल बैक या ऑफिस के कार्यों से आगे बढ़कर अनुसंधान एवं विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं साइबर सुरक्षा के लिए तेजी से किया जा रहा है।
• प्रतिभा की प्रचुरता एवं लागत लाभ: भारत वैश्विक संचालन के लिए एक विशाल, लागत प्रभावी एवं तकनीक-प्रेमी कार्यबल प्रदान करता है।
  • उदाहरण: डेलॉइट इंडिया के श्वेत-पत्र से पता चलता है कि भारत-आधारित वैश्विक क्षमता केंद्र (GCCs) अब वैश्विक कर संचालन का प्रबंधन करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
• GCC विस्तार के लिए मजबूत नीतिगत प्रयास: सहयोगात्मक नीति-निर्माण के माध्यम से सरकारी समर्थन भारत के GCC आकर्षण को बढ़ा रहा है।
  • उदाहरण: MeitY ने बजट वर्ष 2025 के बाद राष्ट्रीय GCC ढाँचा तैयार करने के लिए NASSCOM, KPMG एवं इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी की है।
• उप-राष्ट्रीय नीति नवाचार: राज्य प्रोत्साहन एवं बुनियादी ढाँचे के माध्यम से GCC को आकर्षित करने के लिए सक्रिय रूप से प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं।
  • उदाहरण: उत्तर प्रदेश ने अपना पहला GCC सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें वाराणसी एवं कानपुर जैसे टियर-2 शहरों में बुनियादी ढाँचा तथा नीतिगत समर्थन प्रदान किया गया।
• वैश्विक बाजार पहुँच का प्रवेश द्वार: बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारत से वैश्विक ग्राहकों की सेवा के लिए GCC का उपयोग कर रही हैं।
  • उदाहरण: आगामी UK-भारत FTA के तहत ब्रेक्सिट के बाद वैश्विक सेवाओं का विस्तार करने के लिए UK-मुख्यालय वाली कंपनियाँ भारतीय GCC का उपयोग कर रही हैं।
• एक सक्षमकर्ता के रूप में आर्थिक कूटनीति: भारत के FTA का उपयोग अब मजबूत सेवा व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए किया जा रहा है।
• शासन मानकीकरण की आवश्यकता: विकास के लिए स्थायित्व हेतु मजबूत बौद्धिक संपदा, कर एवं गतिशीलता ढाँचों की आवश्यकता है।
  • उदाहरण: UKIBC परामर्श (वर्ष 2024) ने भारतीय GCC देशों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय नीति एवं बेहतर वैश्विक शासन मानकों का आग्रह किया।

GCC पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की सीमाएँ

• प्रतिभा की गुणवत्ता एवं मध्य-कौशल अंतराल: प्रतिभाओं की प्रचुरता के बावजूद, अक्सर उद्योग-संरेखित मध्यवर्ती कौशल का अभाव होता है।
  • उदाहरण: 47% भारतीय इंजीनियरिंग स्नातक केवल “प्रशिक्षण के साथ ही रोजगार योग्य” हैं (भारत कौशल रिपोर्ट, 2024)।
• कर्मचारियों का नौकरी से हटना एवं वेतन मुद्रास्फीति: उच्च कर्मचारी टर्नओवर एवं बढ़ते वेतन से परिचालन लागत में वृद्धि होती है, जिससे भारत का लागत लाभ कम होता है तथा वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता प्रभावित होती है।
• डेटा स्थानीयकरण एवं नियामक जटिलता: अलग-अलग मानदंड अनुपालन का बोझ डालते हैं।
  • उदाहरण: DPDP अधिनियम, 2023, डेटा स्थानीयकरण मानदंड लागू करता है, जिससे परिचालन लागत बढ़ जाती है।
• सीमित IP स्वामित्व प्रोत्साहन: GCC द्वारा उत्पन्न IP अक्सर मूल कंपनियों के पास ही रहता है।
  • उदाहरण: भारतीय अनुसंधान एवं विकास कार्य के बावजूद, पेटेंट अमेरिकी या यूरोपीय फर्मों के पास ही रहते हैं।
• शहरी भीड़भाड़ एवं जीवन यापन की लागत: महानगर-केंद्रित GCC बुनियादी ढाँचे के दबाव का सामना कर रहे हैं।
  • उदाहरण: बंगलूरू में यातायात की भीड़भाड़ के कारण आवागमन का समय बढ़ जाता है, जिससे कर्मचारी उत्पादकता कम हो जाती है।

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं रोजगार परिदृश्य को मजबूत करने में GCC की क्षमता

• डिजिटल सेवा अर्थव्यवस्था का विस्तार: GCC क्लाउड, AI एवं साइबर सुरक्षा जैसी उच्च-मूल्य वाली सेवाओं का आधार हैं, जो डिजिटल GDP को बढ़ावा देती हैं।
  • उदाहरण: भारत अत्याधुनिक सेवाओं के लिए एक वैश्विक वितरण केंद्र है, खासकर ब्रेक्सिट के बाद वैश्विक बाजारों पर नजर रखने वाली ब्रिटिश फर्मों के लिए।
• रोजगार एवं कौशल विकास को बढ़ावा: GCC बड़े पैमाने पर रोजगार सृजनकर्ता एवं कौशल इनक्यूबेटर हैं।
  • उदाहरण: भारत में GCC 1.9 मिलियन लोगों को रोजगार देते हैं एवं नए युग के क्षेत्रों में हजारों लोगों को कुशल बनाया है।
• क्षेत्रीय आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा: टियर-2 एवं टियर-3 शहरों में अब GCC आधारित विकास देखने को मिल रहा है।
  • उदाहरण: लखनऊ, प्रयागराज एवं वाराणसी में GCC की उपस्थिति महानगर-केंद्रित आर्थिक निर्भरता को कम कर रही है।
• वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भारत की स्थिति में सुधार: भारत अब अपने GCC से प्रबंधित मुख्य कार्यों के साथ डिजिटल मूल्य शृंखला में आगे बढ़ रहा है।
• महिलाओं एवं विविध प्रतिभाओं के लिए समर्थन: GCC विविधता एवं लचीले कार्य का समर्थन करते हुए अधिक समावेशी कार्यस्थल बन रहे हैं।
• डेटा एवं IP पारिस्थितिकी तंत्र में वृद्धि: सुरक्षित डेटा प्रबंधन एवं IP प्रबंधन GCC की ताकतें हैं, जो भारत की वैश्विक विश्वसनीयता में मदद कर रही हैं।
• राष्ट्रीय आर्थिक लक्ष्यों के साथ संरेखण: GCC का विकास डिजिटल इंडिया एवं स्किल इंडिया मिशनों के साथ संरेखित है।

निष्कर्ष

भारत का GCC पारिस्थितिकी तंत्र अपनी प्रारंभिक बैक ऑफिस पहचान से आगे बढ़कर वैश्विक सेवा अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख घटक बन गया है, जो रणनीतिक रूप से राष्ट्रीय एवं वैश्विक डिजिटल महत्त्वाकांक्षाओं के साथ संरेखित है। जैसे-जैसे UK-भारत ATF पूरा होने वाला है, नीतिगत बाधाओं का समाधान, गतिशीलता को प्रोत्साहित करना तथा नवाचार को बढ़ावा देना भारत को वैश्विक GCC तंत्रिका केंद्र के रूप में और अधिक स्थापित करेगा।

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