उत्तर

भारत की “RCEP माइनस चीन” रणनीति का उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी के सदस्य देशों के साथ उच्च-गुणवत्ता वाले द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते स्थापित करना है, ताकि चीन की गैर-बाजार प्रथाओं से बचते हुए क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं में एकीकरण सुनिश्चित किया जा सके। न्यूजीलैंड के साथ व्यापार संबंधों की हालिया मजबूती और मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ताएँ हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति इस “जोखिम-मुक्त” दृष्टिकोण का एक उदाहरण है।

न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से ‘RCEP माइनस चीन’ का विश्लेषण

• रणनीतिक बाजार पहुँच: भारत उन्नत दुग्ध और कृषि-प्रौद्योगिकी बाजारों तक वरीयतापूर्ण पहुँच चाहता है, ताकि चीनी डंपिंग के खतरे से बचे।
  • उदाहरण: भारत और न्यूजीलैंड उच्च-उपज बागवानी तथा कार्बन-कुशल कृषि में सहयोग की संभावनाएँ तलाश रहे हैं।
• सेवा क्षेत्र में तालमेल: द्विपक्षीय समझौते भारत को ‘मोड-4’ सेवाओं (पेशेवरों की आवाजाही) के लिए दबाव बनाने की अनुमति देते हैं, जो RCEP में एक प्रमुख विवाद का मुद्दा था।
  • उदाहरण: न्यूजीलैंड में आईटी पेशेवरों और पारंपरिक चिकित्सा चिकित्सकों के लिए वीजा नियमों को आसान बनाने की भारत की माँग।
• क्षेत्रीय संरक्षणवाद: बहुपक्षीय व्यवस्था के विपरीत, द्विपक्षीय समझौतों में संवेदनशील क्षेत्रों के लिए विशेष अपवाद संभव होते हैं, जिससे घरेलू आजीविका की रक्षा होती है।
  • उदाहरण: भारत ने 8 करोड़ भारतीय किसानों की रक्षा के लिए न्यूजीलैंड से डेयरी उत्पादों के आयात पर सतर्क रुख अपनाया हुआ है।
• आपूर्ति शृंखला लचीलापन: ‘इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क’ (IPEF) के एक प्रमुख सदस्य न्यूजीलैंड के साथ तालमेल बिठाकर, भारत एक “चीन-तटस्थ” आपूर्ति शृंखला को मजबूत करता है।
  • उदाहरण: दोनों देशों ने एकल स्रोत केंद्रों पर निर्भरता कम करने के लिए IPEF के आपूर्ति शृंखला स्तंभ के प्रति प्रतिबद्धता जताई है।

संबद्ध चिंताएँ

• सीमित पैमाना: द्विपक्षीय समझौतों में वह सामूहिक उद्गम नियम लाभ नहीं मिलते, जो बड़े बहुपक्षीय समूह विनिर्माण के लिए प्रदान करते हैं।
• दुग्ध क्षेत्र की संवेदनशीलता: न्यूजीलैंड की प्रमुख निर्यात रुचि दुग्ध उत्पादों में है, जो भारत के अमूल के नेतृत्व वाले सहकारी क्षेत्र के लिए एक “सीमा रेखा” है।
• धीमी वार्ता: द्विपक्षीय वार्ताएँ अक्सर लंबी खिंच जाती हैं, भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता एक दशक से अधिक समय से चर्चा में है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से संपन्न नहीं हो पाया है।
• व्यापार का स्थानांतरण: यह जोखिम है कि भारत की समग्र वैश्विक निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि किए बिना ही व्यापार द्विपक्षीय साझेदारों की ओर स्थानांतरित हो सकता है।

इन चिंताओं के समाधान हेतु भारत “सेक्टोरल हार्वेस्ट” (Sectoral Harvest) मॉडल अपना रहा है, जिसमें कृषि-प्रौद्योगिकी और शिक्षा जैसे गैर-संवेदनशील क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है तथा संवेदनशील वस्तुओं के लिए शुल्क दर कोटा का उपयोग किया जाता है। यह संतुलित दृष्टिकोण व्यापार घाटे के प्रबंधन और कड़े उद्गम प्रोटोकॉल के माध्यम से तृतीय-पक्ष परिहार को रोकने में सहायक है।

व्यापार घाटे का समाधान और इंडो-पैसिफिक एकीकरण

• मूल्यवर्द्धित निर्यात: कच्चे माल के व्यापार में संतुलन बनाए रखने के लिए भारत, न्यूजीलैंड को इंजीनियरिंग सामान और दवाइयों के निर्यात पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
• निवेश प्रवाह: 15 वर्षों में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता, दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को मजबूत कर रही है।
  • उदाहरण: न्यूजीलैंड की भारत की हरित हाइड्रोजन और अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश करने में रुचि।
• विशिष्ट बाजार पर ध्यान केंद्रित: भारत, न्यूजीलैंड की जैविक वस्त्रों और आभूषणों की माँग को लक्षित कर रहा है, ऐसे क्षेत्र जिनमें भारत को तुलनात्मक लाभ प्राप्त है।
  • उदाहरण: ऑकलैंड बाजार में भारतीय “हैंडमेड इन इंडिया” लग्जरी वस्तुओं की बढ़ती माँग।
• डिजिटल एकीकरण: डिजिटल व्यापार मानकों पर सहयोग यह सुनिश्चित करता है कि भारत, हिंद-प्रशांत क्षेत्र की विकसित होती डिजिटल अर्थव्यवस्था में केंद्रीय भूमिका निभाता रहे।
  • उदाहरण: निर्बाध व्यापार को सुगम बनाने के लिए UPI आधारित भुगतान संबंधों पर भारत-न्यूजीलैंड वार्ता।

उत्पत्ति के नियमों (Rules of Origin- RoO) और एकीकरण को संबोधित करना

• सख्त सत्यापन: द्विपक्षीय अनुबंध अधिकार (ROO) न्यूजीलैंड के रास्ते चीनी सामानों के “गुप्त रूप से प्रवेश” को रोकते हैं, जो कि RCEP में भारत की एक प्रमुख कमी थी।
  • उदाहरण: CAROTAR 2020 के नियमों को नए मुक्त व्यापार समझौतों में एकीकृत किया जा रहा है, ताकि साझेदार देश में 35-40% मूल्यवर्द्धन सुनिश्चित किया जा सके।
• उत्पाद-विशिष्ट नियम (PSR): भारत PSR का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि केवल न्यूजीलैंड में उत्पादित असली वस्तुओं, जैसे- ऊन या कीवी फल, को ही कर में प्राथमिकता मिले।
  • उदाहरण: भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA में मूल प्रमाण-पत्र के लिए कठोर प्रोटोकॉल हैं, जो न्यूजीलैंड के लिए एक टेंपलेट के रूप में कार्य करता है।
• सीमा शुल्क सहयोग: न्यूजीलैंड सीमा शुल्क विभाग के साथ वास्तविक समय में डेटा साझा करने से मध्यवर्ती वस्तुओं के “उत्पत्ति” मार्ग का प्रभावी ढंग से पता लगाने में मदद मिलती है।
  • उदाहरण: तृतीय-पक्ष माल ढुलाई को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मूल प्रमाण-पत्र (e-CoO) प्लेटफॉर्म पर चर्चा चल रही है।
• क्षेत्रीय संपर्क: प्रशांत क्षेत्र के साझेदारों के साथ RoO  को संरेखित करने से भारत को क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स के लिए “गति शक्ति” की परिकल्पना से जुड़ने में मदद मिलती है।

निष्कर्ष

भारत का न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय दृष्टिकोण हिंद-प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक जीवंतता के लाभों को प्रभावी ढंग से सुरक्षित करता है, साथ ही चीन के आक्रामक व्यापार से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाता है। कड़े मूल नियमों और क्षेत्रीय सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देकर, भारत क्षेत्रीय एकीकरण और राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता के बीच संतुलन स्थापित करने वाली एक आदर्श व्यापार नीति का निर्माण कर रहा है।

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