उत्तर:

भूमिका:

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के कृषि पर समझौते (एओए) का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय कृषि व्यापार में सुधार करना, व्यापार बाधाओं को दूर करके एक निष्पक्ष व्यापार प्रणाली स्थापित करना और वैश्विक कृषि बाजारों को विकृत करने वाली सब्सिडी वाली खेती को कम करना है। यह समझौता भारत जैसे विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनकी कृषि नीतियों और सब्सिडी ढांचे को प्रभावित करता है।

मुख्य भाग:

विकासशील देशों के लिए एओए के सब्सिडी प्रावधानों का महत्वपूर्ण विश्लेषण

• सब्सिडी श्रेणियाँ और उनका प्रभाव: एओए व्यापार को विकृत करने की उनकी क्षमता के आधार पर सब्सिडी को एम्बर, ब्लू और ग्रीन बॉक्स में वर्गीकृत करता है। भारत सहित विकासशील देशों ने इन वर्गीकरणों की व्यावहारिकता और निष्पक्षता के बारे में चिंता व्यक्त की है। एम्बर बॉक्स, जिसमें सब्सिडी को कम किया जाना शामिल है, उन देशों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी करता है जो अपने घरेलू किसानों का समर्थन करने के लिए कृषि सब्सिडी पर निर्भर हैं। हालाँकि, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, जिसे गैर-व्यापार-विकृत करने वाला माना जाता है, असीमित समर्थन की अनुमति देती है, जिससे विकासशील देशों को व्यापार को प्रभावित किए बिना अपने किसानों को समर्थन देने के लिए कुछ लचीलापन मिलता है।
• विशेष और विभेदक व्यवहार: एओए विकासशील देशों के लिए कुछ उदारताएं प्रदान करता है, जैसे दीर्घ कार्यान्वयन अवधि और घरेलू समर्थन के लिए उच्च न्यूनतम स्तर। हालाँकि, एक तर्क यह है कि ये प्रावधान वैश्विक कृषि बाज़ार में इन देशों के सामने आने वाली मूलभूत हानियों को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। विकास बॉक्स विकासशील देशों में कृषि और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से घरेलू सहायता के लिए अतिरिक्त लचीलापन प्रदान करता है।
• भारत का रुख और प्रस्ताव: भारत, एओए में असंतुलन के बारे में मुखर रहा है जो विकसित देशों का पक्ष लेता है। इसने नियम-आधारित, निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक विषमताओं को ठीक करने की आवश्यकता की ओर इशारा किया है। चीन के साथ मिलकर, भारत ने घरेलू समर्थन वार्ता में अन्य सुधारों पर विचार करने के लिए एक शर्त के रूप में विकसित देशों द्वारा कृषि सब्सिडी के सबसे व्यापार-विकृत रूप (एम्बर बॉक्स) को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। भारत खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (पीएसएच) के स्थायी समाधान, विशेष सुरक्षा तंत्र (एसएसएम) को शीघ्र अंतिम रूप देने और घरेलू सहायता पर संतुलित परिणाम पर सकारात्मक परिणाम चाहता है।
• भारत के लिए व्यावहारिक चुनौतियाँ: भारत को अपनी कृषि सब्सिडी योजनाओं, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कार्यक्रम, को एओए प्रावधानों के साथ संरेखित करने में व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। घरेलू समर्थन और निर्यात सब्सिडी पर एओए की बाधाएं अपने किसानों को वैश्विक बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की भारत की क्षमता पर सीधे प्रभाव डालती हैं।

निष्कर्ष:

जबकि एओए का लक्ष्य एक अधिक न्यायसंगत वैश्विक कृषि व्यापार प्रणाली बनाना है, इसके मौजूदा प्रावधान भारत जैसे विकासशील देशों के लिए चुनौतियां पैदा करते हैं। ऐसे सुधारों की आवश्यकता स्पष्ट है जो इन देशों की आवश्यकताओं और बाधाओं को अधिक सटीक रूप से दर्शाते हैं। भारत और अन्य विकासशील देशों द्वारा डब्ल्यूटीओ ढांचे के भीतर अधिक अनुकूल शर्तों पर बातचीत करने के प्रयास घरेलू कृषि विकास आवश्यकताओं को अंतरराष्ट्रीय व्यापार दायित्वों के साथ संतुलित करने के लिए चल रहे संघर्ष को दर्शाते हैं।

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