उत्तर

भारत एक महत्वपूर्ण “प्रोटीन संक्रमण-बिंदु” का सामना कर रहा है क्योंकि पशु-आधारित प्रोटीन की बढ़ती माँग पर्यावरणीय तनाव, व्यापार में बदलाव और बढ़ती स्थिरता अपेक्षाओं से जुड़ी है। मौजूदा ESG ढाँचों की कमज़ोरियाँ शासन को जटिल बनाती हैं, जिससे उत्पादन प्रणालियाँ, पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा परिणाम प्रभावित होते हैं।

भारत का वर्तमान ESG ढाँचा 

• खंडित मानक: ESG मानदंड क्षेत्रीय दिशानिर्देशों में बिखरे हुए हैं, जिससे कृषि और पशुधन प्रणालियों के लिए असंगत स्थिरता अपेक्षाएँ उत्पन्न होती हैं।
• प्रकटीकरण फोकस: अधिकांश ESG तंत्र खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं के लिए लागू करने योग्य स्थिरता मानदंडों के बजाय स्वैच्छिक कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पर जोर देते हैं।
• सीमित दायरा: ESG नियम सूचीबद्ध फर्मों पर केंद्रित हैं, असंगठित पशुधन उत्पादकों को छोड़कर, जो भारत की प्रोटीन आपूर्ति पर हावी हैं।
  • उदाहरण: 90% डेयरी और पोल्ट्री इकाइयाँ औपचारिक रिपोर्टिंग संरचनाओं के बाहर काम करती हैं।
• विकसित होते BRSR मानदंड: SEBI का BRSR (व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग) स्थिरता रिपोर्टिंग पर ज़ोर देता है, लेकिन इसमें प्रोटीन-प्रणाली विशिष्ट संकेतकों का अभाव है।
• कमजोर सामाजिक मापदंड: वर्तमान ESG स्कोरिंग मॉडल में श्रम कल्याण, लैंगिक समानता और ग्रामीण उत्पादकों की स्थिति को सीमित महत्त्व दिया जाता है।
• शासन संबंधी कमियाँ: निगरानी संस्थानों में समन्वय का अभाव है, जिसके कारण राज्यों में नियामक प्रवर्तन असमान है।

ESG अंतराल प्रोटीन-प्रणाली के जोखिमों को कैसे बढ़ाता है

• असंवहनीय विस्तार: बाध्यकारी पर्यावरणीय मानदंडों का अभाव अनियंत्रित पशुधन विस्तार को बढ़ावा देता है, जिससे भूमि, जल और चारा संसाधनों पर दबाव पड़ता है।
• उच्च उत्सर्जन भार: कमज़ोर कार्बन-लेखा ढाँचे मीथेन-भारी पशुधन संचालन की अनदेखी करते हैं, जिससे भारत के कृषि उत्सर्जन में वृद्धि होती है।
• जैव सुरक्षा कमजोरियाँ: खराब शासन तंत्र पोल्ट्री और डेयरी समूहों में जूनोटिक रोगों के प्रकोप के जोखिम को बढ़ाते हैं।
• व्यापार जोखिम: ESG संरेखण का अभाव उभरते स्थिरता-संबंधी वैश्विक व्यापार मानकों के अनुपालन को कमजोर करता है, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को खतरा होता है।
  • उदाहरण: यूरोपीय संघ के स्थिरता नियम कृषि-खाद्य निर्यात को प्रभावित कर रहे हैं।
• असमान आपूर्ति श्रृंखलाएँ: सामाजिक शासन अंतराल किसानों के शोषण को बढ़ाते हैं, जिससे भारत के प्रोटीन का बड़ा हिस्सा उत्पादित करने वाले छोटे किसानों की आय सुरक्षा सीमित हो जाती है।
  • उदाहरण: डेयरी और मत्स्य पालन आपूर्ति श्रृंखलाओं में आय असमानताएँ।
• जल संकट में वृद्धि: जल-प्रशासन संबंधी रिपोर्टिंग के अभाव में पशुधन-प्रधान क्षेत्रों में भूजल की कमी तेजी से बढ़ रही है।

इन अंतरालों को दूर करना

• एकीकृत ESG ढाँचा: खाद्य और प्रोटीन क्षेत्रों के लिए लागू करने योग्य पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंडों के साथ राष्ट्रीय ESG मानक बनाना।
• प्रोटीन-क्षेत्र संकेतक: BRSR के अंतर्गत मीथेन रिपोर्टिंग, पशु-कल्याण मानदंड, अपशिष्ट प्रबंधन और जल दक्षता मापदंड लागू करना।
• मूल्य श्रृंखलाओं का औपचारिकीकरण: सहकारी समितियों, डिजिटल ट्रेसेबिलिटी और कम अनुपालन बोझ के माध्यम से छोटे उत्पादकों को एकीकृत करना।
• हरित प्रोत्साहन: मीथेन कम करने वाले चारे, अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और जलवायु-प्रतिरोधी पशुधन अवसंरचना के लिए सब्सिडी।
• शासन को सुदृढ़ बनाना: डिजिटल निगरानी और जलवायु बजट के माध्यम से अंतर-मंत्रालयी समन्वय और राज्य-स्तरीय प्रवर्तन में सुधार करना।
• व्यापार-संरेखित मानक: प्रोटीन निर्यात बाजारों की सुरक्षा के लिए घरेलू मानदंडों को वैश्विक स्थिरता आवश्यकताओं के साथ सुसंगत बनाना।
  • उदाहरण: बाजार पहुँच के लिए यूरोपीय संघ के ग्रीन डील मानदंडों के साथ संरेखण।

निष्कर्ष

भारत की प्रोटीन प्रणालियों के अनुरूप एक सुदृढ़ ESG संरचना पोषण संबंधी आवश्यकताओं, पर्यावरणीय सीमाओं और वैश्विक व्यापार अपेक्षाओं के बीच संतुलन स्थापित कर सकती है। सतत, कुशल और न्यायसंगत प्रोटीन मार्गों को सुरक्षित करने के लिए प्रवर्तनीय मानकों, उत्पादक समावेशन और जलवायु-संरेखित शासन को एकीकृत करना आवश्यक है।

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