उत्तर:

ब्रिक्स, जिसमें वर्तमान में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं , को मूल रूप से 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से पहले ब्रिक के रूप में जाना जाता था। ब्रिक्स सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो 2050 तक दुनिया में अग्रणी रहने के लिए तैयार है । साझा आर्थिक क्षमता और गरीबी, असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से एकजुट , ब्रिक्स का उद्देश्य वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को उजागर करना और पश्चिमी आधिपत्य को चुनौती देना है । हाल ही में, ब्रिक्स का विस्तार करके मिस्र , इथियोपिया , ईरान , सऊदी अरब और यूएई को शामिल किया गया, जिससे संभावित रूप से ” ब्रिक्स+” का निर्माण हुआ , जो वैश्विक व्यवस्था और भारत के रणनीतिक हितों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने के लिए तैयार है ।

ब्रिक्स विस्तार के भू-राजनीतिक निहितार्थ:

• वैश्विक प्रभाव का विविधीकरण: नए सदस्यों के शामिल होने से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व व्यापक होता है, जिससे पश्चिमी नेतृत्व वाली संस्थाओं के प्रभुत्व को चुनौती मिलती है ।
  उदाहरण के लिए : सऊदी अरब , जो एक प्रमुख तेल उत्पादक देश है , के शामिल होने से ऊर्जा गतिशीलता में बदलाव आता है और वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर पश्चिमी प्रभाव कम होता है ।
• बहुपक्षवाद को मजबूत करना:इस विस्तार से बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, वैश्विक शासन में
  द्विपक्षीयता से बहुपक्षवाद की ओर बदलाव को प्रोत्साहन मिलता है। उदाहरण के लिए : ईरान और यूएई जैसे देशों के साथ , ब्रिक्स मध्य पूर्व जैसे अस्थिर क्षेत्रों में संवाद और सहयोग को बढ़ावा दे सकता है ।
• आर्थिक सहयोग: एक बड़े समूह के बीच बढ़े हुए आर्थिक सहयोग से व्यापार और निवेश में वृद्धि हो सकती है ब्रिक्स के भीतर व्यापार प्रवाह बढ़ता है , जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है ।
  उदाहरण के लिए : विस्तारित ब्रिक्स के भीतर व्यापार समझौते टैरिफ और बाधाओं को कम कर सकते हैं , जिससे ब्रिक्स के भीतर वाणिज्य को बढ़ावा मिल सकता है ।
• राजनीतिक सामंजस्य: विस्तार से सदस्य देशों के बीच अधिक राजनीतिक सामंजस्य को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर
  एकजुट मोर्चा पेश कर सकेंगे। उदाहरण के लिए : संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समन्वित स्थिति ब्रिक्स की सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ा सकती है ।
• शक्ति संतुलन: नए सदस्यों को शामिल करने से ब्रिक्स जी7 और अन्य पश्चिमी गठबंधनों
  के प्रभाव को संतुलित करने का काम कर सकता है। उदाहरण के लिए : मिस्र और इथियोपिया जैसे देशों को शामिल करके ब्रिक्स अफ्रीका में अपना प्रभाव मजबूत कर सकता है, जिससे पश्चिमी प्रभुत्व कम हो सकता है ।

भू-राजनीतिक परिदृश्य पर ब्रिक्स के विस्तार की कमियां

• भू-राजनीतिक तनाव में वृद्धि: ऐतिहासिक संघर्ष वाले देशों को शामिल करने से समूह के भीतर भू-राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है । उदाहरण के लिए : क्षेत्रीय प्रभुत्व और धार्मिक मतभेदों को लेकर ईरान और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता ब्रिक्स के भीतर घर्षण पैदा कर सकती है।
• आर्थिक असमानताएँ: नए और मौजूदा ब्रिक्स सदस्यों की अलग-अलग आर्थिक ताकतें आर्थिक असमानताओं को बढ़ा सकती हैं और गठबंधन से
  असमान लाभ प्राप्त कर सकती हैं। उदाहरण के लिए : जबकि चीन और भारत प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाएँ हैं, इथियोपिया और मिस्र जैसे देश ब्लॉक के भीतर आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं।
• आम सहमति की चुनौतियाँ: सदस्य देशों के अलग-अलग राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं को देखते हुए, एक बड़े और अधिक विविधतापूर्ण ब्रिक्स को प्रमुख मुद्दों पर आम सहमति तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए : व्यापार नीतियों और वैश्विक शासन सुधारों पर अलग-अलग विचार, ब्रिक्स के भीतर एकीकृत निर्णय लेने में बाधा डाल सकते हैं ।
• प्रभाव में कमी: विस्तार से मूल ब्रिक्स सदस्यों का प्रभाव कम हो सकता है क्योंकि समूह में
  और अधिक आवाज़ें और हित जुड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए : भारत और ब्राज़ील को सऊदी अरब और ईरान जैसे नए, मुखर सदस्यों के प्रवेश से अपने रणनीतिक हितों पर असर पड़ सकता है ।
• विखंडन का जोखिम: बहुत अलग राजनीतिक व्यवस्था और शासन मॉडल वाले देशों को शामिल करने से ब्रिक्स के भीतर विखंडन का जोखिम बढ़ सकता है।
  उदाहरण के लिए : भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों को शासन और मानवाधिकार मुद्दों पर ईरान और सऊदी अरब जैसे सत्तावादी शासनों के साथ तालमेल बिठाना चुनौतीपूर्ण लग सकता है ।

मौजूदा वैश्विक व्यवस्था पर प्रभाव:

• गठबंधनों का पुनर्गठन:यह विस्तार वैश्विक गठबंधनों के पुनर्गठन को बढ़ावा दे सकता है , जिसमें देश बदलती शक्ति गत्यात्मकता के जवाब में नई साझेदारी की तलाश कर सकते हैं ।
  उदाहरण के लिए : पारंपरिक रूप से पश्चिम के साथ जुड़े राष्ट्र आर्थिक और राजनीतिक समर्थन के लिए ब्रिक्स की ओर रुख कर सकते हैं ।
• वैश्विक संस्थाओं पर प्रभाव: एक मजबूत ब्रिक्स आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी वैश्विक वित्तीय संस्थाओं पर अधिक प्रभाव डाल सकता है , विकासशील देशों के हितों को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए सुधारों की वकालत कर सकता है ।
  उदाहरण के लिए : उभरती अर्थव्यवस्थाओं का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए ब्रिक्स इन संस्थाओं के भीतर मतदान के अधिकार में सुधार के लिए जोर दे सकता है।
• व्यापार और निवेश पैटर्न: ब्रिक्स की बदलती संरचना से नए बदलाव आ सकते हैं जिससे पारंपरिक आर्थिक शक्तियों का प्रभुत्व कम हो सकता है ।
  उदाहरण के लिए : दक्षिण-दक्षिण संबंधों में में सुधार हो सकता है, जिससे पश्चिमी बाजारों पर निर्भरता कम हो सकती है ।
• सुरक्षा गत्यात्मकता: विस्तार से वैश्विक सुरक्षा गत्यात्मकता में बदलाव आ सकता है जिसमें ब्रिक्स, शांति स्थापना और संघर्ष समाधान में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ।
  उदाहरण के लिए : ब्रिक्स, अफ्रीका और मध्य पूर्व जैसे क्षेत्रों में संघर्ष समाधान में पहल का नेतृत्व कर सकता है ।
• तकनीकी सहयोग: ब्रिक्स देशों के बीच बेहतर तकनीकी सहयोग नवाचार को बढ़ावा दे सकता है और पश्चिम पर
  तकनीकी निर्भरता को कम कर सकता है। उदाहरण के लिए : अक्षय ऊर्जा और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं और तकनीकी आदान-प्रदान ।

भारत के सामरिक हितों पर प्रभाव:

• आर्थिक अवसर: विस्तार से भारत को नए आर्थिक अवसर मिलेंगे, जिसमें बड़े बाजारों तक पहुंच और निवेश की संभावनाओं में वृद्धि शामिल है ।
  उदाहरण के लिए : भारत के फार्मास्यूटिकल और आईटी क्षेत्र विस्तारित ब्रिक्स में नए बाजारों से लाभ उठा सकते हैं।
• रणनीतिक प्रभाव में वृद्धि: एक प्रमुख सदस्य के रूप में, भारत वैश्विक मामलों में अपने रणनीतिक प्रभाव को बढ़ाने और विकासशील देशों के हितों की वकालत करने के लिए ब्रिक्स का लाभ उठा सकता है।
  उदाहरण के लिए : अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों में भारत के नेतृत्व को व्यापक समर्थन मिल सकता है।
• चीन को संतुलित करना: ब्रिक्स में अधिक सदस्यों को शामिल करने से भारत को चीन के प्रभुत्व को संतुलित करने और अधिक संतुलित एजेंडा सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है । हालाँकि, यह विस्तार चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है, क्योंकि नए सदस्य चीन की ओर झुक सकते हैं, जिससे ब्लॉक के भीतर उसका प्रभाव बढ़ सकता है।
  उदाहरण के लिए : मलेशिया और थाईलैंड , दोनों संभावित नए सदस्य, चीन के साथ महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध रखते हैं, जो चीन के साथ उनके संबंधों को बढ़ा सकते हैं और ब्लॉक के निर्णयों को चीन के पक्ष में प्रभावित कर सकते हैं।
• क्षेत्रीय स्थिरता: ब्रिक्स के भीतर बढ़ा हुआ सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान दे सकता है, जिससे भारत के अपने पड़ोस में
  रणनीतिक हितों को समर्थन मिल सकता है। उदाहरण के लिए : आतंकवाद विरोधी और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर (INSTC) जैसी क्षेत्रीय अवसंरचना परियोजनाओं में संयुक्त प्रयासों में वृद्धि ।

ब्रिक्स का हालिया विस्तार महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक निहितार्थ रखता है , जिसमें मौजूदा वैश्विक व्यवस्था को नया आकार देने और भारत के रणनीतिक हितों को प्रभावित करने की क्षमता है। जबकि विस्तार अधिक आर्थिक सहयोग और रणनीतिक प्रभाव के अवसर प्रदान करता है, यह सदस्य देशों के अधिक विविध समूह के बीच आम सहमति बनाने में चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है । ब्रिक्स में एक प्रमुख देश के रूप में भारत विस्तारित गठबंधन से लाभान्वित होने की स्थिति में है, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उसे बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य की जटिलताओं से निपटना होगा।

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