उत्तर:

प्रस्तावना:

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अनुसार, फसल कटाई के बाद के अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण भारत को सालाना लगभग 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कृषि उपज का नुकसान होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि फसल के बाद उचित प्रबंधन प्रथाओं से फसल के बाद के नुकसान को 10-15% तक कम करने और किसानों की आय में 10-20% की वृद्धि करने में मदद मिल सकती है।

मुख्य विषयवस्तु:

फसल कटाई के बाद अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे का प्रभाव

• घाटे को न्यूनतम करना: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमएफपीआई) के अनुसार, अपर्याप्त भंडारण और परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण भारत सालाना अपनी कुल कृषि उपज का लगभग 30% हिस्सा गंवा देता है। बेहतर बुनियादी ढाँचा इस प्रकार की हानि को कम कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप भोजन की उपलब्धता बढ़ेगी और खाद्य की बर्बादी कम होगी।

• उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखना: उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद को बाजार में बेहतर कीमत मिलती है। फसल कटाई के बाद का बुनियादी ढांचा, जैसे पैकेजिंग इकाइयाँ और प्रसंस्करण संयंत्र, कृषि उपज की गुणवत्ता और ताजगी बनाए रखने में मदद करते हैं। उदाहरण- यह माना जाता है कि रिलायंस फ्रेश(Reliance fresh) में कार्ट(cart) की तुलना में बेहतर भंडारण है इसलिए बेहतर गुणवत्ता की उम्मीद है।
• शेल्फ जीवन का विस्तार: सीमित शेल्फ जीवन वाली वस्तुओं को फसल कटाई के बाद उपयुक्त बुनियादी ढांचे के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। शीत भंडारण सुविधाएं, नियंत्रित वातावरण भंडारण और प्रशीतित परिवहन उपज के शेल्फ जीवन को बढ़ाने में मदद करते हैं। इससे किसानों को अपने उत्पादों को लंबे समय तक संग्रहीत करने और बेचने की सुविधा मिलती है, जिससे बाजार का दबाव और कीमत में उतार-चढ़ाव कम होता है। उदाहरण- कोल्ड चेन में रखा एक खीरा सामान्य प्रकार से रखे गए  खीरे की तुलना में अधिक समय तक टिकेगा।
• सामाजिक-आर्थिक लाभ: फसल कटाई के बाद की खाद्य प्रणालियों का उचित प्रबंधन विभिन्न सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को हल करने में मदद कर सकता है। फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को रोकने से पूरी दुनिया में खाद्य असुरक्षा कम हो सकती है। उदाहरण- एफसीआई गोदाम में पिछले पांच वर्षों से 38,000 मीट्रिक टन (एमटी) से अधिक खाद्यान्न खराब हो गया है।
• मूल्य संवर्धन: फलों, सब्जियों, अनाज और डेयरी उत्पादों जैसे उत्पादों के लिए प्रसंस्करण इकाइयाँ जूस, जैम, अचार, आटा और डेयरी डेरिवेटिव जैसे मूल्य वर्धित सामान के उत्पादन की अनुमति देती हैं। मूल्यवर्धित उत्पादों में अक्सर अधिक लाभ मार्जिन होता है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।
• बाज़ार संपर्क: यह किसानों और उपभोक्ताओं के बीच बेहतर बाज़ार संपर्क प्रदान करता है। यह किसानों को उनके आसपास के क्षेत्र से परे बड़े बाजारों से जुड़ने में सक्षम बनाता है, जिससे खरीदारों तक अधिक पहुंच, उच्च मांग और उनकी उपज के लिए बेहतर कीमतें मिलती हैं।

बाध्यताएं

• पर्याप्त भंडारण हेतु बुनियादी ढांचे का अभाव: भारत को उचित भंडारण हेतु बुनियादी ढांचे की भारी कमी का सामना करना पड़ता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। सरकारी अनुमान के मुताबिक, देश में भंडारण क्षमता लगभग 120 मिलियन मीट्रिक टन है, जबकि आवश्यकता लगभग 150 मिलियन मीट्रिक टन की है।
• अपर्याप्त कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर: सीमित कवरेज और अपर्याप्त कनेक्टिविटी के साथ यह अभी भी अविकसित है। उदाहरण- 2021 में भारतीय कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स बाजार का मूल्य 16 मिलियन डॉलर था।
• वित्तीय बाधाएँ: छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो भंडारण सुविधाओं, प्रसंस्करण इकाइयों और कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे तक उनकी पहुँच में बाधा उत्पन्न करते हैं। उदाहरण- एक औसत भारतीय कृषक परिवार केवल 10,000 रु. कमाता है।
• सीमित जागरूकता और तकनीकी ज्ञान: भारत में किसानों में भंडारण सुविधाओं, प्रसंस्करण इकाइयों और कोल्ड चेन से जुड़ी बुनियादी ढांचे के लाभों और उपलब्धता के बारे में जागरूकता के साथ-साथ तकनीकी ज्ञान की भी कमी है।
• मौसमी मांग और बुनियादी ढांचे का उपयोग: कृषि क्षेत्र की गतिविधियां अत्यधिक मौसमी होती हैं, जिसमें विशिष्ट अवधि के दौरान चरम उत्पादन और बाजार की मांग भी होती है। यह स्थायी बुनियादी ढांचे के निर्माण को हतोत्साहित करता है।
• खंडित कृषि प्रथाएँ: बड़ी संख्या में छोटी और खंडित भूमि जोत के कारण उपज को एकत्र करना और भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं का कुशलतापूर्वक उपयोग करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

उपाय

• बुनियादी ढांचे का विकास: सरकारों को निवेश बढ़ाने के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की स्थापना और रखरखाव के लिए किसानों, सहकारी समितियों और निजी संस्थाओं को सब्सिडी और प्रोत्साहन की पेशकश करनी चाहिए।
• जागरूकता और तकनीकी ज्ञान: किसानों को लाभ और उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान, उचित हैंडलिंग, पैकेजिंग, प्रसंस्करण तकनीकों और गुणवत्ता नियंत्रण उपायों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं प्रदान करना, सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार करने के लिए किसान-से-किसान ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देना चाहिए।
• वित्तीय सहायता तक पहुंच: वित्तीय सहायता और सब्सिडी तक पहुंचने के लिए प्रक्रियाओं को सरल और शीघ्र करना व किसानों के लिए अनुकूल शर्तों के साथ विशेष निधि या ऋण सुविधाएं स्थापित करना।
• सरकारी सहायता को सुव्यवस्थित करना: समय पर परियोजना अनुमोदन और बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके अलावा प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाये और सरकारी समर्थन प्राप्त करने में नौकरशाही बाधाओं को कम करना चाहिए। साथ ही बुनियादी ढांचे की पहल में उद्योग विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकी और संसाधनों का लाभ उठाने के लिए सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

• राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण (आरकेवीवाई-आरएएफटीएएआर) योजना कृषि-उद्यमिता और नवाचारों को बढ़ावा देने के अलावा, फसल कटाई से पहले और बाद के बुनियादी ढांचे के विकास पर प्रमुख ध्यान केंद्रित करती है।
• “कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई)”, जो कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (आईएसएएम) की एक उप-योजना है, व्यक्तिपरक किसानों, किसानों/उत्पादकों के समूह, पंजीकृत किसान उत्पादन संगठनों (एफपीओ) आदि के लिए उपलब्ध है।
• प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) योजना का उद्देश्य संपूर्ण प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला के लिए कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ-साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है।

निष्कर्ष:

एक विकासशील देश में जहां लगभग 50% कार्यबल कृषि गतिविधि में शामिल है, वहाँ कृषि घाटे को न्यून करने, किसानों की आय में सुधार करने, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और भारत के कृषि क्षेत्र की क्षमता को अधिकतम करने के लिए फसल कटाई के बाद अपर्याप्त बुनियादी ढांचे को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।

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