उत्तर:

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) गारंटीकृत मूल्य है । किसानों की उपज के लिए सरकार द्वारा दिया जाने वाला मूल्य । इसे कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो उत्पादन लागत, मांग और आपूर्ति, बाजार मूल्य प्रवृत्तियों और अंतर-फसल मूल्य समता जैसे कारकों पर विचार करता है। सीएसीपी 22 निर्दिष्ट फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) निर्धारित करता है , जिसमें 14  खरीफ की  फसलें, रबी की 6 फसलें और 2 वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। हाल ही में 2024 के किसान विरोध प्रदर्शनों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने कानूनी गारंटी की मांग करते हुए ‘दिल्ली चलो’ विरोध प्रदर्शन में दिल्ली की ओर मार्च किया।

भारत के कृषि क्षेत्र, खाद्य मुद्रास्फीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबद्धताओं पर एमएसपी को वैध बनाने के संभावित प्रभाव:

दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए संतुलित दृष्टिकोण:

• विविधीकरण प्रोत्साहन : फसलों की व्यापक किस्म के लिए एमएसपी प्रदान करके फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना, एकल फसल उत्पादन के जोखिम को कम करना और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना।
• प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण : बाजार की कीमतों को प्रभावित किए बिना किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनाओं को लागू करना।
  उदाहरण के लिए: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करती है , जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वित्तीय सहायता सीधे उन तक पहुंचे।
• बाजार सुधार : किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए सशक्त बनाने हेतु
  कृषि बाजार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, जिसमें बाजारों तक बेहतर पहुंच और वास्तविक समय की कीमत की जानकारी शामिल है। उदाहरण के लिए: ई -एनएएम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) मंच पूरे भारत में कृषि बाजारों को एकीकृत करता है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य खोज और बाजार पहुंच मिलती है।
• जोखिम प्रबंधन : किसानों को मूल्य अस्थिरता और फसल विफलताओं से बचाने के लिए सशक्त फसल बीमा योजनाएं और जोखिम प्रबंधन ढांचे विकसित करना ।
  उदाहरण के लिए: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल के नुकसान के लिए व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करती है।
• संधारणीय प्रथाएँ : संधारणीय कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने और दीर्घकालिक कृषि स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए
  पर्यावरण अनुकूल तरीकों को अपनाने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना। उदाहरण के लिए: परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) जैविक खेती का समर्थन करती है, किसानों को पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।
• प्रत्यक्ष मुआवजा : एमएसपी से नीचे अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर किसानों को एमएसपी और वास्तविक बिक्री मूल्य के बीच के अंतर की प्रतिपूर्ति करके प्रत्यक्ष मुआवजा प्रदान करना।

आजीविका को बनाए रखने और कृषि क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए  – जल और मृदा का संरक्षण , जलवायु परिवर्तन प्रतिरोध , उपभोग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता – पर जोर देने वाली एक व्यापक नीति आवश्यक है।

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