उत्तर

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) एक ऐसी प्रणाली है जहाँ सरकारी सब्सिडी, कल्याणकारी लाभ एवं भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाते हैं, जिससे बिचौलियों को खत्म किया जाता है। इस प्रणाली का उद्देश्य कल्याणकारी कार्यक्रमों की दक्षता बढ़ाना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा रिसाव को कम करना है। हालाँकि, इसे राजनीति से प्रेरित होने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ता है, खासकर चुनाव के दौरान।

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प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजनाओं का उद्देश्य सामाजिक कल्याण को बढ़ाना है, लेकिन चुनाव के समय की पहल के रूप में इसे आलोचना का सामना करना पड़ता है।

• लाभों का कुशल लक्ष्यीकरण: DBT सीधे इच्छित प्राप्तकर्ताओं को लाभ लक्षित करने में मदद करता है, यह सुनिश्चित करता है कि कल्याणकारी योजनाएँ सही लोगों तक पहुँचे।
  • उदाहरण के लिए: PM-किसान योजना, जो किसानों को सीधे आय सहायता हस्तांतरित करती है, यह सुनिश्चित करती है कि बिचौलियों को खत्म करते हुए पात्र किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाए।
• भ्रष्टाचार एवं रिसाव में कमी: बिचौलियों को दरकिनार करके, DBTs भ्रष्टाचार एवं रिसाव की संभावनाओं को काफी कम कर देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभ गरीबों तथा जरूरतमंदों तक पहुँचे।
  • उदाहरण के लिए: 34 लाख करोड़ रुपये की राशि के DBTs के कार्यान्वयन से सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई, जो वित्तीय कुप्रबंधन को कम करने में DBT की दक्षता को प्रदर्शित करता है। 
• कल्याण का राजनीतिकरण: DBT योजनाओं को कभी-कभी चुनाव के समय मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण के रूप में माना जाता है, क्योंकि सरकारें चुनावों से ठीक पहले बड़े कल्याण कार्यक्रम शुरू करती हैं।
• अल्पकालिक फोकस: आलोचकों का तर्क है कि DBT योजनाएँ अक्सर दीर्घकालिक कल्याण योजना के बजाय अल्पकालिक राजनीतिक फोकस के साथ लागू की जाती हैं।
• संरचनात्मक मुद्दों पर सीमित प्रभाव: आलोचकों का दावा है कि DBT गरीबी, बेरोजगारी या असमानता जैसे अंतर्निहित संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित नहीं कर सकता है, जो वित्तीय हस्तांतरण के बाद भी बने रहते हैं।
  • उदाहरण के लिए: ग्रामीण क्षेत्रों में DBT के व्यापक उपयोग के बावजूद, भारत के कई हिस्सों में कुपोषण एवं बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल की कमी लगातार समस्या बनी हुई है।

दीर्घकालिक समाज कल्याण प्राप्त करने में DBTS की प्रभावकारिता

• कुशल कल्याण वितरण को बढ़ावा देना: DBT बिचौलियों पर निर्भरता को कम करता है एवं यह सुनिश्चित करता है कि कल्याण निधि सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे, जिससे सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा मिले।
  • उदाहरण के लिए: DBT-आधारित LPG सब्सिडी योजना ने ईंधन सब्सिडी में देरी को समाप्त कर दिया, जिससे गरीब परिवारों को समय पर हस्तांतरण से सीधे लाभ हुआ।
• वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करना: नागरिकों को बैंक खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित करके, DBT वित्तीय साक्षरता एवं सशक्तिकरण को बढ़ाने में मदद करता है।
  • उदाहरण के लिए: जन धन योजना ने 53 करोड़ से अधिक खाते खोले हैं, जिससे वित्तीय सेवाएँ ग्रामीण एवं शहरी आबादी के लिए अधिक समावेशी बन गई हैं।
• समावेशी विकास को बढ़ावा देना: DBT हाशिए पर रहने वाले समूहों के कल्याण को लक्षित करने, जरूरतमंद लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा एवं आवास तक पहुंच में सुधार करने में मदद करता है।
  • उदाहरण के लिए: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए किफायती आवास के निर्माण के लिए सीधे धन हस्तांतरित करने के लिए DBT का उपयोग करती है।
• दीर्घकालिक आर्थिक विकास: DBT सरकारी विभागों पर बोझ को कम करता है एवं सार्वजनिक धन का अधिक प्रभावी तथा पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करता है, जिसे दीर्घकालिक सामाजिक एवं आर्थिक विकास में पुनर्निवेश किया जा सकता है।
  • उदाहरण के लिए: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) जैसी DBT-आधारित योजनाओं ने ग्रामीण आय एवं रोजगार बढ़ाने में मदद की है।

चिंताएँ

• बहिष्करण त्रुटियाँ: DBT की प्रमुख चुनौतियों में से एक बहिष्करण त्रुटियां हैं, जहां गलत डेटा या खराब लक्ष्यीकरण के कारण पात्र लाभार्थियों को योजना में शामिल नहीं किया जाता है।
• बुनियादी ढाँचे की सीमाएँ: कई दूरदराज के क्षेत्रों में अभी भी बुनियादी बैंकिंग बुनियादी ढाँचे का अभाव है, जिससे नागरिकों के लिए DBT लाभों तक प्रभावी ढंग से पहुँचना मुश्किल हो गया है।
• अनपेक्षित व्यवधान: DBT में बदलाव ने उन नागरिकों के लिए व्यवधान पैदा कर दिया है जो डिजिटल सिस्टम से परिचित नहीं हैं, जिससे लाभ हस्तांतरण में देरी हुई है।
  • उदाहरण के लिए: उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को DBT के शुरुआती रोलआउट के दौरान बैंकिंग मुद्दों के कारण LPG सब्सिडी प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
• अल्पकालिक लाभ: जबकि DBT तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करता है, यह आवश्यक रूप से नौकरियों की कमी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या स्वास्थ्य देखभाल जैसे दीर्घकालिक संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित नहीं कर सकता है।
  • उदाहरण के लिए: PM-किसान प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करता है, लेकिन यह भूमि स्वामित्व या कृषि संकट की मूल समस्याओं का समाधान नहीं करता है।

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आगे की राह

• बेहतर डेटा सत्यापन: सटीक लाभार्थी डेटा सुनिश्चित करने एवं पहचान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने से बहिष्करण त्रुटियों में कमी आएगी तथा लाभों के लक्ष्यीकरण में वृद्धि होगी।
  • उदाहरण के लिए: ग्रामीण क्षेत्रों में आधार-आधारित पहचान को लागू करने से बेहतर समावेशन सुनिश्चित हो सकता है।
• डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना: डिजिटल साक्षरता बढ़ाने एवं दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग बुनियादी ढांचे में सुधार से DBT योजनाएँ हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए अधिक सुलभ हो जाएँगी।
  • उदाहरण के लिए: ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना एवं वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम संचालित करना डिजिटल विभाजन को पाटने में मदद कर सकता है।
• दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार: DBT के साथ-साथ, भूमि सुधार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल जैसे संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित करने से सतत विकास सुनिश्चित होगा।
  • उदाहरण के लिए: DBT योजनाओं को रोजगार सृजन पहल से जोड़ने से दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
• नियमित लेखापरीक्षा एवं निगरानी: यह सुनिश्चित करना कि DBT योजनाओं का नियमित रूप से लेखापरीक्षा एवं निगरानी की जाती है, विलंबित स्थानांतरण तथा भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की पहचान करने एवं उन्हें सुधारने में मदद मिलेगी।
  • उदाहरण के लिए: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसे स्वतंत्र निगरानी निकाय नियमित रूप से DBT योजनाओं की प्रभावशीलता का ऑडिट कर सकते हैं।

चुनावों से परे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनाओं की प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए, मजबूत लाभार्थी पहचान, निर्बाध डिजिटल बुनियादी ढाँचा एवं निरंतर निगरानी महत्त्वपूर्ण है। व्यापक विकासात्मक नीतियों के साथ DBT को एकीकृत करने तथा समान पहुंच सुनिश्चित करने से दीर्घकालिक सामाजिक कल्याण प्राप्त करने में उनकी भूमिका बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, PM जन धन योजना (PMJDY) वित्तीय समावेशन को और मजबूत कर सकती है तथा स्थायी सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कल्याणकारी लाभों का समान वितरण सुनिश्चित कर सकती है।

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