उत्तर

लद्दाख में छठी अनुसूची को शामिल करने की माँग बढ़ी हुई स्वायत्तता, सांस्कृतिक संरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की आकांक्षाओं से उपजी है। 90% से अधिक जनजातीय आबादी (2023) के साथ, लद्दाख अपनी विशिष्ट पहचान की रक्षा और स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक सुरक्षा चाहता है।

छठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल किये जाने के लाभ

स्वायत्तता

• सशक्त स्थानीय शासन: समावेशन स्वायत्त जिला परिषदों को विधायी शक्तियाँ प्रदान करेगा जिससे भूमि, वन और स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण संभव होगा। 
  • उदाहरण: असम में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद ऐसी शक्तियों का प्रयोग करती है, जिससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलता है।
• विकेन्द्रीकृत प्रशासन: स्थानीय परिषदें कृषि, ग्राम प्रशासन और सामाजिक रीति-रिवाजों पर कानून बना सकती हैं, जिससे केंद्रीय शासन पर निर्भरता कम हो जाएगी।

सांस्कृतिक संरक्षण

• परंपराओं का संरक्षण: स्वायत्त परिषदें जनजातीय रीति-रिवाजों, भाषाओं और विरासत को संरक्षित करने के लिए कानून बना सकती हैं।
• सांस्कृतिक संस्थाओं पर नियंत्रण: परिषदें सांस्कृतिक स्थलों और संस्थाओं का प्रबंधन कर सकती हैं, तथा यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि वे स्थानीय मूल्यों को प्रतिबिंबित करें।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व

•  राजनीतिक हित: छठी अनुसूची के तहत निर्वाचित परिषदें लद्दाखियों को क्षेत्रीय नीतियों को प्रभावित करने के लिए एक मंच प्रदान करेंगी। 
  • उदाहरण: असम की कार्बी आंगलोंग परिषद स्थानीय नेताओं को शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की सुविधा प्रदान करती है।
• सुरक्षित चुनावी अधिकार: प्रावधान विधायी निकायों में आदिवासी समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकते हैं। 
  • उदाहरण: मेघालय के छठी अनुसूची क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं, जिससे उनका राजनीतिक समावेश सुनिश्चित होता है।

केंद्र द्वारा हाल ही में उठाए गए नीतिगत कदम

• नौकरी में आरक्षण: 3 जून, 2025 को केंद्र सरकार ने रोजगार संबंधी चिंताओं को दूर करते हुए लद्दाख में स्थानीय लोगों के लिए 85% नौकरी कोटा स्वीकृत किया।
  • उदाहरण: इस कदम का उद्देश्य लद्दाखियों के आर्थिक अधिकारों की रक्षा करना और उनकी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना है।
• महिला प्रतिनिधित्व: नीति में लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (LAHDC) की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।
• निवास नीति: नए नियम निवास मानदंड को परिभाषित करते हैं जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभ वास्तविक निवासियों तक पहुँचें। 
  • उदाहरण: इस उपाय का उद्देश्य जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को रोकना है जो लद्दाख के सांस्कृतिक ताने-बाने को प्रभावित कर सकते हैं।
• हितधारकों के साथ संवाद: सरकार ने संवैधानिक सुरक्षा उपायों को संबोधित करने के लिए स्थानीय नेताओं के साथ बातचीत शुरू की है। 
  • उदाहरण: सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ चर्चा जारी है।

बनी हुई चुनौतियाँ

• सीमित विधायी शक्तियाँ: LAHDC के पास वर्तमान में महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है, जिससे स्व-शासन सीमित हो जाता है। 
  • उदाहरण: छठी अनुसूची परिषदों के विपरीत, LAHDC भूमि या संसाधन प्रबंधन पर कानून नहीं बना सकते हैं।
• पर्यावरण संबंधी चिंताएँ: औद्योगिक परियोजनाएँ लद्दाख के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा हैं, जिस पर स्थानीय स्तर पर अपर्याप्त निगरानी रखी जाती है। 
  • उदाहरण: कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की वर्ष 2024 की भूख हड़ताल ने अनियमित विकास से होने वाले पारिस्थितिक जोखिमों को उजागर किया।
• विलंबित संवैधानिक सुरक्षा उपाय: वादों के बावजूद, छठी अनुसूची के अंतर्गत समावेशन अभी भी लंबित है। 
  • उदाहरण: लद्दाख के लिए छठी अनुसूची का दर्जा देने पर विचार करने की वर्ष 2019 की प्रतिबद्धता अभी तक पूरी नहीं हुई है।
• भू-राजनीतिक संवेदनशीलताएँ: अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की निकटता सुरक्षा चिंताओं के कारण स्वायत्तता प्रदान करना जटिल बनाती है।

आगे की राह

• छठी अनुसूची में समावेश: यह दर्जा प्रदान करने से स्थानीय परिषदों को विधायी प्राधिकार प्राप्त होगा, जिससे स्वशासन सुनिश्चित होगा।
• LAHDC को मजबूत करना: LAHDC की शक्तियों को बढ़ाने से व्यापक संवैधानिक परिवर्तनों पर विचार किए जाने के दौरान अंतरिम राहत मिल सकती है। 
  • उदाहरण: विधायी कार्यों को शामिल करने के लिए LAHDC अधिनियम में संशोधन करने से वर्तमान शासन अंतराल को कम किया जा सकता है।
• पर्यावरण सुरक्षा: सख्त नियमों को लागू करने से लद्दाख की अनूठी पारिस्थितिकी को अस्थिर विकास से बचाया जा सकता है। 
  • उदाहरण: इको-सेंसिटिव ज़ोन की स्थापना से विकास और संरक्षण में संतुलन बनाया जा सकता है।
• समावेशी संवाद: स्थानीय हितधारकों के साथ निरंतर जुड़ाव सुनिश्चित करता है कि नीतियाँ क्षेत्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप हों। 
  • उदाहरण: लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ नियमित परामर्श से विश्वास और आम सहमति बन सकती है। 

स्वायत्तता, सांस्कृतिक संरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मुख्य माँगें पूरी नहीं हुई हैं। छठी अनुसूची के तहत समावेशन इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक संवैधानिक मार्ग प्रदान करता है, जिससे इस रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित होता है।

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