उत्तर

निरंतर आर्थिक विकास के बावजूद, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के अनुसार, भारत में बीमा प्रसार लगभग जीडीपी का 4% ही है, जो संरचनात्मक कमियों को दर्शाता है। बीमा संशोधन विधेयक, 2025 इन चुनौतियों को दूर करने के लिए प्रबंध महाधिवक्ता की अवधारणा को प्रस्तुत करता है।

भारत में बीमा प्रसार के अपर्याप्त होने के कारण

• सीमित जागरूकता: वित्तीय साक्षरता के निम्न स्तर के कारण बड़ी आबादी में बीमा अपनाने की प्रवृत्ति सीमित रहती है।
  • उदाहरण: IRDAI की वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार, बीमा प्रसार लगभग जीडीपी का 3.7% पर स्थिर बना हुआ है।
• शहरी केंद्रीकरण: बीमा वितरण मुख्यतः शहरी क्षेत्रों तक सीमित है, जिससे ग्रामीण बाजार उपेक्षित रह जाते हैं।
  • उदाहरण: टियर-II, टियर-III शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित पहुँच।
• विश्वास की कमी: दावों के निपटान में देरी और अक्षमताएँ बीमा उत्पादों पर जन विश्वास को कम करती हैं।
• उत्पाद असंगति: मानकीकृत बीमा उत्पाद स्थानीय और क्षेत्र-विशिष्ट जोखिमों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं कर पाते हैं।
  • उदाहरण: IRDAI ने व्यापक गलत विक्रय को चिह्नित किया है और उत्पाद की उपयुक्तता तथा जानकारी के प्रकटीकरण पर जोर दिया है।
• वितरण अक्षमता: पारंपरिक एजेंट-आधारित मॉडल में विस्तार क्षमता और अंतिम स्तर तक पहुँच की कमी होती है।
  • उदाहरण: IRDAI के अनुसार प्रतिवर्ष 1.2 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज होती हैं, जिनमें कई अनुचित व्यापार प्रथाओं और वितरण संबंधी समस्याओं से जुड़ी होती हैं।

प्रबंध महाधिवक्ता (MGA) बीमा क्षेत्र में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं?

• विस्तृत पहुँच: एमजीए स्थानीय नेटवर्क और क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग से बीमा की पहुँच को बढ़ा सकते हैं।
  • उदाहरण: IRDAI के “ वर्ष 2047 तक सबके लिए बीमा” दृष्टिकोण में अंतिम छोर तक समावेशन के लिए विविध मध्यस्थों की भूमिका पर बल दिया गया है, विशेषकर ग्रामीण और टियर-II/III क्षेत्रों में।
• कार्यात्मक विशेषज्ञता: बीमाकर्ता और मध्यस्थ की भूमिकाओं के पृथक्करण से संचालन दक्षता बढ़ती है।
  • उदाहरण: बीमाकर्ता जोखिम प्रबंधन करते हैं, जबकि MGA वितरण, सेवा और दावा की सुविधा प्रदान करते हैं।
• प्रौद्योगिकी का उपयोग: कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आँकड़ा विश्लेषण के उपयोग से स्वचालन और आँकड़ा-आधारित निर्णय संभव होते हैं।
  • उदाहरण: AI आधारित अंडरराइटिंग, धोखाधड़ी पहचान और दावा निपटान का स्वचालन समाधान।
• उत्पाद अनुकूलन: MGA क्षेत्र-विशिष्ट और विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप बीमा उत्पादों के विकास को सक्षम बनाते हैं।
  • उदाहरण: स्वास्थ्य, यात्रा और पैरामीट्रिक बीमा जैसे विशेष उत्पाद।
• नवाचार में तेजी: नियामकीय परीक्षण व्यवस्था (Sandbox) के माध्यम से नए उत्पादों का तेजी से परीक्षण और कार्यान्वयन संभव होता है।
  • उदाहरण: IRDAI सैंडबॉक्स विनियम (2019) ने सूक्ष्म बीमा और उपयोग-आधारित उत्पादों के परीक्षण को पूर्ण कार्यान्वयन से पहले संभव बनाया।

एमजीए मॉडल में जोखिम और नियामक चुनौतियाँ

• नियामकीय जटिलता: अनेक मध्यस्थों की निगरानी से नियामक पर्यवेक्षण पर भार बढ़ता है।
  • उदाहरण: IRDA की वार्षिक रिपोर्टों में ब्रोकर और तीसरे पक्ष प्रशासक (TPA) जैसे बढ़ते मध्यस्थों के कारण अनुपालन भार बढ़ने का उल्लेख है।
• प्रोत्साहन असंतुलन: MGA अधिक बिक्री पर ध्यान देते हुए जोखिम मूल्यांकन की गुणवत्ता से समझौता कर सकते हैं।
  • उदाहरण: इससे अंडरराइटिंग की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
• आँकड़ा सुरक्षा जोखिम: डिजिटल संचालन से डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिम बढ़ते हैं।
  • उदाहरण: IRDAI के सूचना एवं साइबर सुरक्षा दिशा-निर्देश बीमाकर्ताओं और मध्यस्थों को डेटा सुरक्षा ढाँचे को मजबूत करने का निर्देश देते हैं।
• सेवा में असंगति: विभिन्न MGA की क्षमताओं में अंतर के कारण ग्राहक अनुभव असमान हो सकता है।
• शासन संबंधी चिंताएँ: सभी हितधारकों के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बनी रहती है।
  

निष्कर्ष

जैसे-जैसे भारत वर्ष 2047 तक सबके लिए बीमा के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, MGA अंतिम छोर तक पहुँच और नवाचार को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालाँकि, उनकी परिवर्तनकारी क्षमता इस बात पर निर्भर करेगी कि मजबूत नियमन, जवाबदेह शासन और सुरक्षित डिजिटल तंत्र सुनिश्चित किए जाएँ, ताकि समावेशी तथा सतत् बीमा विकास प्राप्त किया जा सके।

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