उत्तर

भारत में बाल देखभाल कर्मियों के मूल्यह्रास से ‘देखभाल अर्थव्यवस्था’ को मान्यता देने में नीतिगत विफलता उजागर होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास और सामाजिक कल्याण में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कम वेतन मिलता है, उनका मूल्यांकन कम होता है और उन्हें हाशिए पर रखा जाता है, जो आवश्यक आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचे के रूप में देखभाल की व्यवस्थागत उपेक्षा को दर्शाता है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (AWs) को कम भुगतान और हाशिए पर रखने में योगदान देने वाली प्रणालीगत चुनौतियाँ

• जलवायु परिवर्तन और आपदाओं का प्रभाव: चरम मौसमी घटनाएँ गरीब परिवारों के लिए देखभाल, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को कम करती हैं, जिससे आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर माँग और बोझ बढ़ता है।
• शहरीकरण और प्रवासन का दबाव: शहरों की ओर प्रवास महिलाओं को काम पर धकेलता है, जबकि सीमित शहरी आँगनवाड़ी केंद्रों के कारण बाल देखभाल में कमी आती है।
  • उदाहरण: वर्तमान में केवल 10% शहरी आँगनवाड़ी केंद्र ही कार्यरत हैं, जिससे प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को उचित सेवाएँ नहीं मिल पातीं।
• कम वेतन और व्यावसायिक अवमूल्यन: आँगनवाड़ी कार्यकर्ता ₹8,000-15,000/माह कमाते हैं, जो अकुशल श्रमिकों के बराबर है, जो प्रारंभिक बाल देखभाल को गैर-पेशेवर के रूप में देखने की धारणा को दर्शाता है।
• देखभाल कार्य की लैंगिक प्रकृति: मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला, अवैतनिक और कम मूल्यांकित; महिलाएँ प्रतिदिन देखभाल पर 426 मिनट खर्च करती हैं, जबकि पुरुष 163 मिनट खर्च करते हैं।
• सीमित प्रशिक्षण एवं अवसंरचना: गुणवत्ता की तुलना में ICDS प्राथमिकता वाले कवरेज का तेजी से विस्तार और न्यूनतम पूर्व- एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण, व्यावसायिक क्षमता को कम करता है।
  • उदाहरण: पालना योजना के अंतर्गत 10,000 शिशुगृहों में से केवल 2,500 ही वर्तमान में कार्यरत हैं।

वैश्विक मानकों के अनुरूप नीतिगत उपाय और निवेश आवश्यक

• उचित वेतन और कार्य परिस्थितियाँ: कार्यस्थल कार्यकर्ता (AW) के वेतन को पेशेवर मानकों के अनुरूप बनाएँ; सवेतन अवकाश, सामाजिक सुरक्षा और करियर पथ सुनिश्चित करें।
  • उदाहरण: स्कैंडिनेवियाई देश अच्छे पारिश्रमिक वाले पेशेवरों के साथ सार्वभौमिक बाल देखभाल प्रदान करते हैं।
• देखभाल के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना: पोषण और स्वच्छता में सुधार करते हुए, 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्रेच का विस्तार करें और सुविधाओं को उन्नत करें।
• कौशल विकास और प्रशिक्षण: प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास और पोषण में सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण को बढ़ाएँ।
  • उदाहरण: विकासात्मक परिणामों में सुधार के लिए अभ्यास-आधारित शिक्षण मॉडल।
• समान शहरी कवरेज: देखभाल के अंतराल को कम करने के लिए प्रवासी और कामकाजी महिलाओं के लिए शहरी बाल देखभाल केंद्रों को प्राथमिकता दें।
• नीति मान्यता और सशक्तीकरण: कार्यस्थल कार्यकर्ता (AW) को कुशल पेशेवरों के रूप में मान्यता प्रदान करना; उन्हें नीति निर्माण और निर्णय लेने में शामिल करना।
  • उदाहरण: भारत चाइल्डकेयर चैंपियन पुरस्कार, वकालत और बाल विकास में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की विविध भूमिकाओं पर प्रकाश डालते हैं।

गुणवत्तापूर्ण बाल देखभाल को सार्वभौमिक बनाने में वैश्विक मानकों के अनुरूप चुनौतियाँ

• कम सार्वजनिक निवेश: भारत में बाल देखभाल पर सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.4% है, जो स्कैंडिनेवियाई मानकों (जीडीपी के 1-1.5%) से काफी कम है।
• अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा: कई केंद्रों में 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सुविधाओं, पोषण, स्वच्छता और सुरक्षित खेल के मैदानों का अभाव है।
• प्रशिक्षित बाल देखभाल पेशेवरों की कमी: सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण सीमित है; श्रमिकों के पास अक्सर अभ्यास-आधारित शिक्षा और व्यावसायिक विकास के अवसरों का अभाव होता है।
• शहरी देखभाल की कमी: शहरी बाल देखभाल केंद्र कामकाजी महिलाओं, विशेष रूप से प्रवासी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं।
• सामाजिक और लैंगिक बाधाएँ: देखभाल कार्य को कम महत्त्व दिया जाता है और इसे स्त्री-केंद्रित माना जाता है; सामाजिक धारणा श्रमिकों की व्यावसायिक मान्यता और सामूहिक सशक्तीकरण में बाधा डालती है।

निष्कर्ष

इन कमियों को दूर करने के लिए मजबूत नीतियों, निवेश में वृद्धि, कौशल निर्माण और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पेशेवर बनाने हेतु मजबूत देखभाल ढाँचे की आवश्यकता है। वैश्विक मानकों के अनुरूप, गुणवत्तापूर्ण बाल देखभाल का सार्वभौमीकरण न केवल समान बाल विकास सुनिश्चित करता है, बल्कि महिलाओं को सशक्त भी बनाता है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और देश के सामाजिक-आर्थिक लचीलेपन को मजबूत करता है।

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