उत्तर

परिचय

डिजिटल युग ने भूल जाने के अधिकार (Right to be Forgotten), जो निजता पर आधारित है, तथा  ओपन जस्टिस के सिद्धांत, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, के बीच तनाव को और अधिक बढ़ा दिया है। व्यक्तिगत गरिमा एवं न्यायिक अभिलेखों तक सार्वजनिक पहुँच के बीच संतुलन स्थापित करना आज एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक चुनौती बन गया है।

भूल जाने के अधिकार और ओपन जस्टिस के सिद्धांत के बीच सामंजस्य स्थापित करने संबंधी जटिलताएँ

• निजता बनाम पारदर्शिता: नागरिक अपने व्यक्तिगत डेटा को हटाने की माँग कर सकते हैं, जबकि खुली न्याय व्यवस्था न्यायालयी कार्यवाहियों एवं अभिलेखों तक सार्वजनिक पहुँच की अपेक्षा करती है।
  • उदाहरण: न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ निर्णय, 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने सूचनात्मक निजता  को मान्यता दी, जबकि न्यायालय खुली न्याय व्यवस्था के सिद्धांत को भी बनाए रखते हैं।
• गरिमा बनाम अभिलेख: आरोपों से बरी हो जाने के बाद भी पुराने आरोप व्यक्ति की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि न्यायिक अभिलेख आधिकारिक ऐतिहासिक दस्तावेज होते हैं।
  • उदाहरण: एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता ने मामले में बाद के घटनाक्रमों के बावजूद अभिलेखों को सार्वजनिक खोज से अस्पष्ट करने की माँग की।
• खोज योग्यता की दुविधा: अभिलेखों को खोज परिणामों से हटाना निजता की रक्षा कर सकता है, लेकिन इससे न्यायिक अभिलेख व्यावहारिक रूप से जनता की पहुँच से बाहर हो सकते हैं।
• डिजिटल स्थायित्व: आधिकारिक अभिलेखों में संशोधन होने के बाद भी विभिन्न वेबसाइटों एवं अभिलेखागारों में प्रतिलिपि की गई जानकारी उपलब्ध बनी रहती है।
  • उदाहरण: तृतीय-पक्ष (Third-Party) वेबसाइटें सुधार किए जाने के बाद भी पुराने अभिलेख प्रदर्शित करती रह सकती हैं।
• जनहित: अत्यधिक गोपनीयता या जानकारी छिपाने से न्यायिक संस्थाओं की सार्वजनिक निगरानी, जवाबदेही एवं विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।
  • उदाहरण: इंडियन कानून (Indian Kanoon) मामले (2024) में न्यायालयों ने इस बात पर बल दिया कि न्यायिक अभिलेख राज्य के आधिकारिक कृत्य हैं और उन्हें अस्पष्ट नहीं किया जाना चाहिए।

निजता और ओपन जस्टिस के बीच संतुलन

• डिजिटल सटीकता: केवल आरोपों को संरक्षित रखने के बजाय अभिलेखों में दोषमुक्ति (Acquittal), आरोपमुक्ति (Discharge) अथवा अपील के अंतिम निर्णयों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
• संदर्भपूर्ण पहुँच: अभिलेखों को सुरक्षित रखते हुए उपयोगकर्ताओं को पूर्ण संदर्भ सहित जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
  • उदाहरण: खोज परिणामों में मूल न्यायिक कार्यवाही के साथ-साथ बाद में पारित दोषमुक्ति या आरोपमुक्ति संबंधी आदेश भी प्रदर्शित किए जाने चाहिए।
• अनुक्रमित अद्यतन: विधिक सूचना मंचों तथा सर्च इंजनों द्वारा डेटाबेस का नियमित अद्यतन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
• आनुपातिक परीक्षण: जनहित, अपराध की प्रकृति तथा उसकी सामाजिक प्रासंगिकता के आधार पर प्रत्येक मामले में संतुलनकारी परीक्षण अपनाया जाना चाहिए।
  • उदाहरण: न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण समिति (2018) की सिफारिशें निजता के अधिकार और वैध सार्वजनिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का समर्थन करती हैं।
• विधिक ढाँचा: भूल जाने के अधिकार के प्रयोग हेतु स्पष्ट वैधानिक दिशा-निर्देश और प्रक्रियाएँ निर्धारित की जानी चाहिए।
  • उदाहरण: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 व्यक्तिगत डेटा से संबंधित अधिकारों को मान्यता देता है, साथ ही जनहित में विधिसम्मत डेटा प्रसंस्करण की अनुमति भी प्रदान करता है।

निष्कर्ष

संवैधानिक लोकतंत्र में न तो निजता और न ही पारदर्शिता को पूर्ण प्राथमिकता का दावा प्राप्त हो सकता है। डिजिटल सटीकता, संदर्भपूर्ण प्रकटीकरण तथा आनुपातिक संतुलन पर आधारित एक ढाँचा व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा करते हुए सार्वजनिक न्यायिक अभिलेखों की अखंडता एवं विश्वसनीयता को भी सुरक्षित रख सकता है।

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