उत्तर

भारत में विद्यालयी शिक्षा का स्वरूप सर्व शिक्षा अभियान की नामांकन-आधारित सफलता से बदलकर गुणवत्ता-केंद्रित हो गया है। प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (GER) लगभग 100% के निकट पहुँच रहा है, लेकिन अब चुनौती व्यापक स्तर पर एकीकरण हासिल करने की है। मात्र उपस्थिति से आगे बढ़कर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बिखरे हुए संसाधनों को एकीकृत करने पर जोर दिया गया है ताकि प्रत्येक छात्र, चाहे वह कहीं भी रहता हो, एक समग्र विद्यालय दृष्टिकोण के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली, विशिष्ट शिक्षा प्राप्त कर सके।

खंडित विद्यालय अवसंरचना का विश्लेषण

छोटे, अलग-थलग विद्यालयों की बढ़ती संख्या के कारण संसाधनों की भारी कमी हो गई है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की क्षमता कमजोर हो गई है।

• संसाधनों का अक्षम आवंटन: 78% से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में तीन या उससे कम शिक्षक हैं, जिसके कारण एक ही शिक्षक द्वारा एक साथ कई कक्षाओं को पढ़ाने की समस्या बनी रहती है।
• उपयुक्त सुविधाएं नहीं: छोटे विद्यालयों में प्रायः विशेष प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और अलग शौचालयों की कमी होती है, जिनका प्रबंधन कुछ छात्रों के लिए मुश्किल होता है।
• प्रशासनिक बोझ: छोटे विद्यालयों में, एक समर्पित प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति के कारण शिक्षकों को मध्याह्न भोजन के आंकड़ों की प्रविष्टि जैसे गैर-शैक्षणिक प्रशासनिक कार्यों में अत्यधिक समय व्यतीत करना पड़ता है।
• शिक्षकों का अलगाव: विभाजित विद्यालय शिक्षकों के बीच सहपाठी अधिगम या व्यावसायिक सहयोग के लिए कोई मंच प्रदान नहीं करते हैं, जिससे शिक्षण में ठहराव आ जाता है।
• उच्च इकाई लागत: बिखरे हुए बुनियादी ढाँचे के कारण प्रति छात्र व्यय अधिक होता है और “मापनीय अर्थव्यवस्थाओं” की कमी के कारण अधिगम की गुणवत्ता पर प्रतिफल घटता जाता है।

समग्र और समेकित विद्यालयों के माध्यम से समानता को बढ़ावा देना

समेकन में अवसरों के अंतर को पाटने के लिए छोटे, अव्यवहार्य विद्यालयों को बड़े, अच्छी तरह से संसाधनयुक्त “विद्यालय परिसरों” में विलय करना शामिल है।

• विशेषीकृत मानव संसाधन: बड़े विद्यालय परिसरों में कला, संगीत और शारीरिक शिक्षा के लिए विशेषीकृत शिक्षकों की व्यवस्था की जा सकती है, जो छोटे विद्यालयों में संभव नहीं है।
  • उदाहरण: राजस्थान के आदर्श विद्यालयों में समर्पित प्रधानाचार्य वाले विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का अनुपात 10% तक बढ़ गया है।
• लैंगिक और दिव्यांगता समावेशन: बेहतर सुरक्षा (चारदीवारी) और सुसज्जित शौचालयों वाले एकीकृत विद्यालयों से किशोरियों में विद्यालय छोड़ने की दर कम होती है।
  • उदाहरण: राजस्थान में विद्यालयों के एकीकरण से बेहतर गुणवत्ता और सुरक्षा के कारण लड़कियों के नामांकन में 2% की वृद्धि हुई है।
• सामाजिक एकीकरण: विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों को एक ही परिसर में लाने से सहानुभूति बढ़ती है और सामाजिक अलगाव कम होता है।
• परिवहन एक समता कारक के रूप में: एकीकृत विद्यालय प्रायः परिवहन सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सर्वाधिक वंचित लोगों के लिए बाधा न बने।
  • उदाहरण: झारखंड के खूंटी में स्थित SATH परियोजना के तहत सात विद्यालयों का विलय किया गया और सभी छात्रों की निरंतर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए परिवहन व्यवस्था शुरू की गई।
• सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDG) पर ध्यान केंद्रित: NEP 2020 में विशेष शिक्षा क्षेत्रों (SEZ) की परिकल्पना की गई है, जहाँ समेकित विद्यालय सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।

व्यापक स्तर पर शिक्षण परिणामों को आगे बढ़ाना

बड़े पैमाने पर कार्य करने से आधुनिक शिक्षण उपकरणों को एकीकृत करना संभव हो पाता है, जो खंडित व्यवस्थाओं में स्थाई नहीं होते।

• सुसज्जित शिक्षण स्थान: बड़े विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम और विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना आसान हो जाती है, जो नई नीति नियोजन (NEP) के तहत योग्यता-आधारित शिक्षा के लिए आवश्यक हैं।
• सहपाठी शिक्षण वातावरण: छात्रों की बड़ी संख्या प्रतिस्पर्द्धी और सहयोगात्मक सहपाठी समूह का निर्माण करती है, जो सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है।
• ICT और व्यावसायिक एकीकरण: एकीकरण से कक्षा 6 से व्यावसायिक प्रशिक्षण का सार्थक एकीकरण संभव हो पाता है, क्योंकि साझा कार्यशालाएँ व्यवहार्य हो जाती हैं।
  • उदाहरण: मध्य प्रदेश में 19,000 विद्यालयों के विलय से बहु-कक्षा शिक्षण में 14 प्रतिशत की कमी आई, जिससे शिक्षण समय में वृद्धि हुई।
• बेहतर निगरानी और जवाबदेही: पूर्णकालिक प्रधानाचार्य और विद्यालय प्रबंधन समितियों (SMC) के साथ, एकीकृत विद्यालयों में शिक्षकों की अनुपस्थिति कम होती है और शैक्षणिक पर्यवेक्षण बेहतर होता है।
• समग्र मूल्यांकन: प्रशिक्षित विषय-विशेषज्ञों की उपस्थिति के कारण एकीकृत विद्यालय ‘परख’ शैली के रचनात्मक मूल्यांकन को अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं।

निष्कर्ष

भारत के वर्ष 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, “पड़ोस के विद्यालय” की अवधारणा को केवल “निकटता” से “निकटता और गुणवत्ता दोनों” में परिवर्तित होना होगा। हालाँकि विद्यालयों के एकीकरण से दूरी संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं, लेकिन SATH परियोजना में दर्शाई गई रणनीतिक योजना यह सिद्ध करती है कि बड़े विद्यालय संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करते हैं। वर्ष 2035 तक, माध्यमिक शिक्षा में लगभग 8 करोड़ अधिक छात्रों के साथ, संयुक्त विद्यालय ही समान रूप से अनेक शैक्षणिक और व्यावसायिक मार्ग उपलब्ध कराने का एकमात्र माध्यम होंगे।

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