उत्तर

भू-राजनीतिक बदलावों, तकनीकी प्रगति और स्थिरता संबंधी चिंताओं के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला तेजी से विकसित हो रही है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक व्यापारिक व्यापार की मात्रा में 0.8% की वृद्धि हुई, जो बढ़ती अस्थिरता को दर्शाती है। वर्ष 2024 में, भारत के कुल निर्यात में अप्रैल-दिसंबर के दौरान साल-दर-साल 6.0% की वृद्धि हुई, जो भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए चुनौतियों और अवसरों दोनों को उजागर करती है।

विकासशील वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला

• अति-वैश्वीकरण से क्षेत्रवाद की ओर बदलाव: व्यापार नीतियाँ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की तुलना में क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉकों और निकटवर्ती क्षेत्रों को अधिक तरजीह दे रही हैं  जिससे चीन जैसे एकल देश पर निर्भरता कम हो रही है। 
  • उदाहरण के लिए: US-मेक्सिको-कनाडा समझौते (USMCA) का उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार को मजबूत करना तथा चीनी आयात पर निर्भरता को सीमित करना है।
• फ्रेंडशोरिंग और चीन+1 रणनीति: देश चीन पर निर्भरता कम करने के लिए विनिर्माण आधारों में विविधता ला रहे हैं, जिससे भारत, वियतनाम और मैक्सिको जैसे देशों को लाभ हो रहा है। 
  • उदाहरण के लिए: एप्पल और सैमसंग ने चीन से जोखिम कम करने के लिए PLI योजना के तहत भारत में अपने विनिर्माण का विस्तार किया है ।
• भू-राजनीतिक व्यापार व्यवधान: अमेरिका-चीन व्यापार तनाव, सेमीकंडक्टर प्रतिबंध और यूक्रेन युद्ध ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को नया आकार दिया है  जिससे सुरक्षित और राजनीतिक रूप से स्थिर विनिर्माण केंद्रों की माँग बढ़ गई है। 
  • उदाहरण के लिए: अमेरिकी चिप्स अधिनियम सहयोगी देशों में सेमीकंडक्टर उत्पादन को प्रोत्साहित करता है, जिससे चीन पर निर्भरता कम होती है।

भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव

• विनिर्माण विस्तार के लिए अवसर: भारत का कम लागत वाला श्रम, बड़ा घरेलू बाजार और स्थिर शासन इसे वैश्विक फर्मों के लिए चीन का एक प्रमुख विकल्प बनाता है। 
  • उदाहरण के लिए: फॉक्सकॉन और टेस्ला आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के लिए भारत में विनिर्माण कार्यों का विस्तार कर रहे हैं।
• बुनियादी ढाँचे के विकास की आवश्यकता: आपूर्ति श्रृंखला में होने वाले बदलावों का लाभ उठाने के लिए भारत को कुशल विनिर्माण और निर्यात के लिए रसद, बंदरगाहों और औद्योगिक कॉरिडोर को उन्नत करना होगा। 
  • उदाहरण के लिए: गति शक्ति और भारतमाला परियोजनाओं का उद्देश्य भारत के परिवहन और रसद बुनियादी ढाँचे  को मजबूत करना है।
• वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (GVC) में एकीकरण: भारत को दीर्घकालिक निवेश आकर्षित करने के लिए व्यापार करने में आसानी, विनियामक ढाँचे  और व्यापार समझौतों में सुधार करना चाहिए। 
  • उदाहरण के लिए: UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते (FTA) निर्यात और विनिर्माण संबंधों को बढ़ावा दे रहे हैं।
• इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर में क्षेत्रीय वृद्धि: आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव से इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और नवीकरणीय ऊर्जा को लाभ मिलता है, जिससे भारत रणनीतिक उद्योगों के लिए एक केंद्र के रूप में उभर सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: गुजरात में वेदांता-फॉक्सकॉन का सेमीकंडक्टर संयंत्र भारत के वैश्विक चिप निर्माता बनने के लक्ष्य के अनुरूप है।
• आपूर्ति श्रृंखला तत्परता में चुनौतियाँ: उच्च रसद लागत, प्रशासनिक बाधाएं और श्रम कौशल अंतराल भारत की आपूर्ति श्रृंखला प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए बाधाएँ बनी हुए हैं।

बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत की स्थिति

• रणनीतिक व्यापार गठबंधनों को मजबूत करना: भारत को उभरती आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए QUAD, IPF और इंडो-पैसिफिक व्यापार साझेदारी में शामिल होना चाहिए। 
  • उदाहरण के लिए: भारत क्षेत्रीय व्यापार और निवेश नीतियों को आकार देने के लिए IPF (इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क) में शामिल हुआ।
• अमेरिका और चीन के बीच संतुलन: पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के साथ तालमेल स्थापित करते हुए, भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में चीन के साथ आर्थिक संबंध भी बनाए रखने चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: भारत अपने 70% API चीन से आयात करता है जिससे आपूर्ति झटकों से बचने के लिए विविधीकरण महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
• रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग को आगे बढ़ाना: रक्षा, AI और सेमीकंडक्टर में अमेरिका, जापान और यूरोप के साथ साझेदारी करने से भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। 
  • उदाहरण के लिए: भारत-अमेरिका iCET पहल AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर निगमों पर केंद्रित है।
• वैश्विक आपूर्ति शृंखला प्रत्यास्थता में भूमिका को उन्नत करना: भारत फार्मास्यूटिकल्स, दुर्लभ मृदा तत्व और हरित ऊर्जा में एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे चीन पर निर्भरता कम हो सकती है। 
  • उदाहरण के लिए: भारत, चीन पर आयात निर्भरता कम करने के लिए लिथियम खनन और शोधन का विस्तार कर रहा है।
• ग्लोबल साउथ लीडरशिप का लाभ उठाना: ग्लोबल साउथ के एक प्रमुख नेता के रूप में, भारत बेहतर व्यापार शर्तों पर वार्ता कर सकता है और उभरते बाजारों से निवेश आकर्षित कर सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: G20 के तहत राष्ट्रपति पद के दौरान भारत ने विकासशील देशों के लिए ऋण राहत और व्यापार सहयोग का समर्थन किया।

बदलते आर्थिक परिदृश्य में भारत की स्थिति

• घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना: PLI योजनाओं का विस्तार, MSME समर्थन और श्रम सुधार भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाएंगे।
• बुनियादी ढाँचे  और लाजिस्टिक को मजबूत करना: लागत कम करने और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार के लिए बंदरगाहों, सड़कों और मल्टीमॉडल परिवहन में निवेश आवश्यक है। 
  • उदाहरण के लिए: सागरमाला और भारतमाला परियोजनाओं का उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास और सड़क संपर्क को बढ़ाना है।
• डिजिटल और हरित परिवर्तन: AI, स्वचालन और स्थिरता-संचालित विनिर्माण को प्रोत्साहित करने से भारत वैश्विक ESG मानकों के अनुरूप हो जाएगा। 
  • उदाहरण के लिए: भारत का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जलवायु के प्रति जागरूक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए शून्य-कार्बन औद्योगिक ईंधन को लक्षित करता है।
• व्यापार नीति और FTA को बढ़ाना: भारत को बाजारों तक पहुंचने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए रणनीतिक व्यापार समझौतों पर बातचीत करनी चाहिए।
  •  उदाहरण के लिए: भारत-यूरोपीय संघ FTA वार्ता का उद्देश्य कपड़ा, फार्मा और सेवाओं में निर्यात को बढ़ावा देना है।
• कुशल कार्यबल का विकास: AI, सेमीकंडक्टर और स्वचालन में कौशल विकास से यह सुनिश्चित होगा कि भारत उन्नत विनिर्माण में प्रतिस्पर्धी बना रहेगा। 
  • उदाहरण के लिए: कौशल भारत पहल लाखों लोगों को उद्योग-विशिष्ट कौशल में प्रशिक्षित कर रही है, तथा कार्यबल के अंतर को कम कर रही है।

उभरती वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत का मंत्र “निर्भरता के बजाय प्रत्यास्थता“ होना चाहिए। PLI योजनाओं के माध्यम से विनिर्माण को मजबूत करके, व्यापार कूटनीति को बढ़ाकर और डिजिटल लॉजिस्टिक्स में निवेश करके, भारत एक प्रमुख देश के रूप में उभर सकता है। कार्यबल को कुशल बनाना, संधारणीय उत्पादन और रणनीतिक व्यापार गठबंधन दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करेंगे, जिससे भारत एक आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से एकीकृत अर्थव्यवस्था का केंद्र बन जाएगा ।

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