उत्तर

शहरी गतिशीलता, गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है क्योंकि शहर भीड़भाड़ वाली सड़कों और बढ़ते निजी वाहन स्वामित्व की समस्याओं से जूझ रहे हैं। सार्वजनिक परिवहन में बढ़ते निवेश के बावजूद, सिस्टम अक्सर लोगों की तुलना में वाहनों को प्राथमिकता देता है, जिससे शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़, प्रदूषण और असमानता बढ़ती है।

शहरी गतिशीलता: वाहनों का नहीं, लोगों का आवागमन

• निजी वाहनों द्वारा अकुशल भूमि उपयोग: दिल्ली जैसे शहरों में निजी कारें 75% से अधिक रोड स्पेस पर अतिक्रमण कर लेती हैं, जबकि दैनिक यात्राओं में से 20% से भी कम की सेवा करती हैं, जिससे पैदल यात्री और सार्वजनिक स्थान विस्थापित हो जाते हैं। 
  • उदाहरण के लिए, दिल्ली में, एक कार 23 वर्ग मीटर सड़क स्थान का उपयोग करती है, एक ऐसा क्षेत्र जो कई पैदल यात्रियों या सड़क विक्रेताओं को समायोजित कर सकता है।
• कम स्वामित्व, उच्च विशेषाधिकार: 10% से भी कम भारतीय परिवारों के पास निजी कार है, फिर भी शहरी नियोजन और सब्सिडी असंगत रूप से वाहनों का पक्ष लेती है। 
  • उदाहरण के लिए, मुंबई में एक नगरपालिका ऑडिट (वर्ष 2023) में पाया गया कि लगभग 30% फुटपाथ पार्क किए गए वाहनों या कार के बुनियादी ढाँचे द्वारा अवरुद्ध हैं।
• कम उपयोग वाला सार्वजनिक परिवहन: विखंडित नियोजन और  खराब लास्ट माइल कनेक्टिविटी के कारण मेट्रो और बस नेटवर्क का कम उपयोग होता है। बेंगलुरू मेट्रो प्रतिदिन 10 लाख से कम यात्रियों को सेवा प्रदान करती है, जो इसकी परिचालन क्षमता से काफी कम है, जिसका मुख्य कारण फीडर सेवाओं का अभाव है।
• लोगों को आगे बढ़ाने वाले वाहन के रूप में साझा गतिशीलता: ओला और ऊबर जैसे तकनीक-सक्षम प्लेटफॉर्म बेकार पड़े वाहनों को साझा परिसंपत्तियों में बदल देते हैं, लेकिन उन्हें विनियामक और बुनियादी ढाँचे संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 
  • उदाहरणार्थ: महाराष्ट्र की वर्ष 2024 की बाइक और कारपूलिंग नीति का उद्देश्य शहरों में साझा गतिशीलता को बढ़ावा देना है।

संधारणीय शहरी गतिशीलता हासिल करने में प्रमुख चुनौतियाँ

• वाहनों की बढ़ती संख्या: भारत में वाहनों की संख्या बुनियादी ढाँचे के विकास की तुलना में तेजी से बढ़ रही है, जिससे ग्रिडलॉक और देरी हो रही है। 
  • उदाहरण के लिए, वर्ष 2023 में भारत में 20 मिलियन से अधिक वाहन हो गए, जिससे मौजूदा सड़क नेटवर्क पर दबाव बढ़ गया।
• पार्किंग संकट: विनियमित पार्किंग की कमी से अवैध पार्किंग और यातायात अवरोध उत्पन्न होते हैं, जिससे उपयोग योग्य रोड स्पेस कम हो जाता है। 
  • उदाहरण के लिए, वर्ष 2023 के एक अध्ययन में पाया गया कि बेंगलुरु के 65% से अधिक वाणिज्यिक जिलों में पार्किंग की कीमत नहीं है, जिसके कारण अक्सर डबल पार्किंग होती है।
• खराब शहरी नियोजन: संकरी सड़कें, अतिक्रमण और अपर्याप्त पैदल यात्री बुनियादी ढाँचे के कारण भीड़भाड़ और असुरक्षित सड़कें बनती हैं।
• अकुशल यातायात प्रबंधन: मैनुअल ट्रैफ़िक पुलिसिंग और खराब सिग्नल समन्वय से ट्रैफिक की समस्या और यात्रा का समय बढ़ जाता है। 
  • उदाहरण के लिए: विश्व बैंक के अनुसार, भारतीय शहरों में यातायात की भीड़भाड़ के कारण सालाना 22 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है।
• प्रदूषण और स्वास्थ्य पर प्रभाव: वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन से वायु की गुणवत्ता में काफी गिरावट आती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं और उत्पादकता में कमी आती है। 
  • उदाहरण के लिए, दिल्ली को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानियों में गिना जाता है, जिसका मुख्य कारण वाहनों से होने वाला प्रदूषण है।

नीति सुधार और योजना रणनीतियाँ

• शहर-विशिष्ट अधिदेश: स्वच्छ ईंधन और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को लागू करना चाहिए, विशेषकर प्रदूषण-प्रवण क्षेत्रों में। 
  • उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) उच्च प्रदूषण अवधि के दौरान सार्वजनिक परिवहन के लिए CNG के उपयोग को अनिवार्य बनाता है।
• सार्वजनिक स्थान को पुनः बनाना: पैदल चलने और साइकिल चलाने को बढ़ावा देने के लिए कार-मुक्त क्षेत्र और पैदल यात्री-अनुकूल पहल शुरू करनी चाहिए।
  • उदाहरण के लिए, बेंगलुरु के चर्च स्ट्रीट को पैदल यात्री बनाने से पैदल यातायात में वृद्धि हुई और वाहनों की भीड़ कम हुई।
• भीड़भाड़ मूल्य निर्धारण: अनावश्यक कार यात्राओं को हतोत्साहित करने और संधारणीय परिवहन को वित्तपोषित करने के लिए सघन क्षेत्रों में सड़क मूल्य निर्धारण लागू करना चाहिए।
  • उदाहरण: न्यूयॉर्क ने व्यस्त समय में यातायात की मात्रा में उल्लेखनीय कमी लाने के लिए मूल्य निर्धारण लागू किया है।
• एकीकृत परिवहन प्राधिकरण: एकीकृत और निर्बाध शहरी गतिशीलता के लिए मेट्रो, बस और पैरा-ट्रांजिट सेवाओं का समन्वय करना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए, दिल्ली की “वन सिटी, वन कम्यूट” पहल शहर भर में सार्वजनिक परिवहन संचालन को एकीकृत करने का प्रयास करती है।
• पैदल यात्री और साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: गैर-मोटर चालित परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए सुरक्षित फुटपाथों का विस्तार करना चाहिए और साइकिलिंग के लिए समर्पित लेन बनाने चाहिए।
  • उदाहरण के लिए, पुणे अपनी संधारणीय शहरी गतिशीलता योजना के तहत 300 किलोमीटर से अधिक समर्पित साइकिल ट्रैक विकसित करने की योजना बना रहा है ।
• अभिनव मल्टीमॉडल समाधान: जल परिवहन, ई-ऑटो और मेट्रो को मिलाकर एकीकृत परिवहन प्रणालियाँ लोगों को प्राथमिकता देती हैं और सड़क पर भीड़भाड़ को कम करती हैं। 
  • उदाहरण के लिए, कोच्चि जल मेट्रो 10 द्वीपों को जोड़ती है और फ़ेरी व ई-ऑटो सेवाओं को एकीकृत करती है, जिससे शहरी यातायात का दबाव कम होता है।

निष्कर्ष

भारत की शहरी गतिशीलता का भविष्य वाहनों की तुलना में लोगों की कुशल आवाजाही को प्राथमिकता देने पर निर्भर करता है। एकीकृत नीतियों, पैदल यात्री-केंद्रित योजना और अभिनव साझा परिवहन के माध्यम से बढ़ते निजी वाहन स्वामित्व को संबोधित करने से भीड़भाड़ और प्रदूषण को कम किया जा सकता है, जिससे सतत एवं  समावेशी शहर बन सकते हैं।

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