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प्रश्न की मुख्य माँग
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भारत के संशोधित ग्रीन इंडिया मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 2.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि का पुनर्स्थापन करना और 3.39 अरब टन CO₂ अवशोषण बनाना है। लेकिन घटती वन गुणवत्ता यह दर्शाती है कि केवल पेड़ लगाना पर्याप्त नहीं — पुनर्स्थापन को सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी दृष्टि से समावेशी बनाना आवश्यक है। वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 और सामुदायिक भागीदारी आधारित शासन इसके लिए टिकाऊ और न्यायसंगत मार्ग प्रदान करते हैं।
भारत में सतत् वन पुनर्स्थापन की नींव कानूनी सशक्तीकरण और सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। वन अधिकार अधिनियम (FRA) वैधानिक ढाँचा प्रदान करता है, जबकि स्थानीय संरक्षण नेतृत्व इसके प्रभाव को स्थायी बनाता है। दोनों मिलकर वनों को समावेशी और जलवायु- विकास के वाहक में बदल सकते हैं।
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