उत्तर

जल बजटिंग एक वैज्ञानिक लेखांकन ढाँचा है, जो जल के अंतर्वाह (वर्षा, भूजल) और बहिर्वाह (मानवीय, कृषि माँग) को मापकर आपूर्ति-माँग संतुलन का आकलन करता है। नवंबर 2025 में, नीति आयोग ने “आकांक्षी ब्लॉकों में जल बजटिंग” रिपोर्ट जारी की, जिसमें वरुणी वेब-प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए 18 पायलट ब्लॉकों में डेटा-आधारित जल नियोजन को क्रियान्वित किया गया, जिससे जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले जल संकट के प्रति लचीलापन सुनिश्चित किया जा सके।

जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन में जल बजट और वरुणी की भूमिका

• साक्ष्य-आधारित शासन: वरुणी प्लेटफॉर्म प्रामाणिक सार्वजनिक डेटासेट का उपयोग करके जल उपलब्धता की गणना को स्वचालित बनाता है, जिससे प्रशासन प्रतिक्रियात्मक संकट प्रबंधन से हटकर सक्रिय योजना की ओर अग्रसर होता है।
• क्षेत्रीय माँग मानचित्रण: यह मानव, पशुधन और औद्योगिक क्षेत्रों में माँग का सटीक अनुमान लगाता है, जिससे संसाधनों के अंधाधुंध दोहन को रोका जा सकता है।
• प्रारंभिक कमी चेतावनी: गंभीर स्तर तक पहुँचने से पहले ही “हॉटस्पॉट” की पहचान करके, यह प्लेटफॉर्म स्थानीय अधिकारियों को तत्काल माँग-प्रबंधन रणनीतियों को लागू करने में सक्षम बनाता है।
  • उदाहरण: वर्ष 2025 की रिपोर्ट ने नामची (94%) और गंगिरी (60%) जैसे ब्लॉकों में गंभीर कमी की पहचान की, जिससे तत्काल क्षेत्र-विशिष्ट हस्तक्षेप संभव हो सके।
• भूजल स्थिरता: यह ब्लॉकों को (सुरक्षित/गंभीर/अति-शोषित) वर्गीकृत करता है, ताकि दोहन को विनियमित किया जा सके और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं को अनिवार्य बनाया जा सके।
• संदर्भ-विशिष्ट अनुकूलन: यह पहल हिमालयी जलप्रपातों से लेकर तटीय खारे जल अवरोधकों तक, विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के लिए एक समान समाधान अपनाने के बजाय विविध क्षेत्रों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
• सतही जल का अनुकूलन: बजट विश्लेषण से सतही जल संसाधनों के उपयोग का पता चलता है, जिससे पारंपरिक तालाबों और पोखरों के पुनर्वास को प्रोत्साहन मिलता है और गहरे जलभंडारों पर निर्भरता कम होती है।
• सामुदायिक व्यवहार में परिवर्तन: जल को एक साझा संसाधन के रूप में प्रस्तुत करके, बजट विश्लेषण गाँवों को जल-कुशल फसल पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है।

निष्कर्ष

वरुणी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जल बजटिंग, 2047 तक जल लक्ष्य को प्राप्त करने में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। आकांक्षी ब्लॉकों को जल प्रशासन का विकेंद्रीकरण करके, भारत एक चक्रीय जल अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। यह नैदानिक ​​उपकरण सुनिश्चित करता है कि जल की प्रत्येक बूँद का हिसाब रखा जाए, जिससे संवेदनशील ब्लॉक जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले केंद्रों में परिवर्तित हो सकें, जो अनियमित मानसून के बावजूद आजीविका तथा पारिस्थितिकी स्वास्थ्य दोनों को बनाए रख सकें।

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