उत्तर

सितंबर 2023 में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC), रेलवे, शिपिंग लेन, ऊर्जा पाइपलाइनों एवं डिजिटल बुनियादी ढाँचे  के एक मल्टीमॉडल नेटवर्क के माध्यम से भारत, खाड़ी, इजराइल तथा यूरोप को जोड़ने वाली एक परिवर्तनकारी पहल है। यूरेशिया में कनेक्टिविटी, व्यापार दक्षता एवं रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया, IMEC मौजूदा चीन के नेतृत्व वाले व्यापार गलियारों के लिए एक आकर्षक विकल्प के रूप में उभरता है।

IMEC का रणनीतिक महत्त्व

• व्यापार मार्गों में विविधता: IMEC स्वेज नहर एवं चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का विकल्प प्रदान करता है।
  • उदाहरण के लिए, यह पारगमन समय को 40% एवं लाजिस्टिक लागत को 30% तक कम कर सकता है, जिससे भारतीय निर्यात की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ सकती है।
• भारत की यूरेशियन उपस्थिति को बढ़ावा: यह चीन-प्रभुत्व वाले मार्गों को दरकिनार करते हुए मध्य एशिया एवं यूरोप के साथ भारत के एकीकरण को गहन करता है।
  • उदाहरण के लिए, कजाकिस्तान के मध्य गलियारे के साथ भारत का जुड़ाव यूरोप में वैकल्पिक भूमि मार्ग से पहुँच की सुविधा प्रदान करता है।
• ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना: IMEC हरित ऊर्जा परिवहन का समर्थन करेगा, ऊर्जा-समृद्ध खाड़ी देशों को ऊर्जा-भूखे भारत एवं यूरोप से जोड़ेगा।
  • उदाहरण के लिए, साइप्रस एवं इजराइल के बीच समुद्र के नीचे केबल अक्षय ऊर्जा तथा हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखलाओं का हिस्सा हैं।
• भू-राजनीतिक गठबंधनों को गहन करना: गलियारा UAE, यूरोपीय संघ एवं USA के साथ संबंधों को बढ़ाता है, जिससे चीन के रणनीतिक प्रभाव का प्रतिकार होता है।
  • उदाहरण के लिए, फ्रांस, इटली एवं जर्मनी जैसे देश पहले से ही इस परियोजना में भागीदारी कर रहे हैं तथा परियोजना का समर्थन करने के लिए अपने राजदूत भेज रहे हैं।
• क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है: यह सभी क्षेत्रों में एकीकृत रेल, बंदरगाह एवं डिजिटल बुनियादी ढाँचे के माध्यम से आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है।
  • उदाहरण के लिए, चल रही भारत-UAE मैत्री पोर्टल वार्ता का उद्देश्य सुगम मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी एवं कार्गो मूवमेंट सुनिश्चित करना है।

IMEC के सामने चुनौतियाँ

• भू-राजनीतिक अस्थिरता: मध्य पूर्व में संघर्षों के कारण नियोजन, वित्तपोषण एवं निर्माण की समय-सीमा बाधित होती है।
  • उदाहरण के लिए, इजराइल-गाजा संघर्ष ने गलियारे की कूटनीति को रोक दिया एवं बुनियादी ढाँचे पर चर्चा को स्थगित कर दिया।
• वित्त पोषण की कमी: गलियारे में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचे के लिए व्यापक वित्तीय सहायता का अभाव है।
  • उदाहरण के लिए, वर्ष 2027 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित आवश्यकता के मुकाबले अब तक केवल 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वादा किया गया है।
• जटिल बहुपक्षीय समन्वय: विभिन्न कानूनी एवं तार्किक मानकों वाले कई देशों में नीतियों को संरेखित करना मुश्किल है।
  • उदाहरण के लिए, सीमा शुल्क, रेल गेज एवं डिजिटल प्रोटोकॉल में सामंजस्यपूर्ण प्रणालियों की कमी समय पर प्रगति में बाधा डालती है।
• चीन के BRI से प्रतिस्पर्धा: IMEC को पहले से ही स्थापित एवं अच्छी तरह से वित्त पोषित BRI गलियारों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी।
  • उदाहरण के लिए, ग्रीस में पीरियस पोर्ट एवं स्वेज नहर जैसे BRI-नियंत्रित केंद्र प्रमुख व्यापार मार्ग बने हुए हैं।
• मुख्य राज्यों का रणनीतिक बहिष्कार: वर्तमान ढाँचे में महत्त्वपूर्ण पारगमन राज्यों को शामिल नहीं किया गया है, जिससे भू-राजनीतिक घर्षण का जोखिम है।
  • उदाहरण के लिए, तुर्की ने अपने बहिष्कार पर आपत्ति जताई है एवं गलियारे की व्यवहार्यता तथा क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए समावेशन की माँग की है।

आगे की राह

• क्षेत्रीय संघर्षों का निपटारा: गलियारे की स्थिरता बनाए रखने के लिए सक्रिय कूटनीति आवश्यक है।
  • उदाहरण के लिए, भारत के विदेश मंत्री S. जयशंकर ने गलियारे में विश्वास बहाल करने के लिए UAE, ओमान एवं ग्रीस को शामिल किया है।
• मजबूत फंडिंग मॉडल बनाना: G7 के PGII (वैश्विक अवसंरचना एवं निवेश के लिए साझेदारी) तथा निजी पूंजी का लाभ उठाना।
• सदस्यता समावेशिता का विस्तार करना: तुर्की, मिस्र एवं ओमान को शामिल करने से व्यापक संपर्क तथा स्थिरता सुनिश्चित हो सकती है।
  • उदाहरण के लिए, ग्रीक विदेश मंत्री ने IMEC को “शांति के लिए परियोजना” करार दिया एवं क्षेत्रीय विस्तार की आवश्यकता पर जोर दिया।
• विनियामक ढाँचों में सामंजस्य स्थापित करना: रेल, बंदरगाह लाजिस्टिक एवं डेटा प्रवाह के लिए एक समान मानक स्थापित करना। 
  • उदाहरण के लिए, MAITRI डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से समझौतों का उद्देश्य भारत-UAE सीमा शुल्क एवं लाजिस्टिक प्रणालियों को संरेखित करना है।

निष्कर्ष

IMEC भारत को कनेक्टिविटी, ऊर्जा सुरक्षा एवं यूरेशियन एकीकरण को बढ़ाने के लिए एक परिवर्तनकारी गलियारा प्रदान करता है। क्षेत्रीय संघर्षों को हल करके, वित्तपोषण को सुरक्षित करके, सदस्यता को व्यापक बनाकर तथा विनियमों को सुसंगत बनाकर, भारत IMEC को चीन के BRI के लिए एक सतत विकल्प के रूप में स्थापित कर सकता है तथा अपने वैश्विक रणनीतिक फुटप्रिंट को मजबूत कर सकता है।

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